मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एक महिनाभित्र सरकार छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै गच्छदारले सरकार गठनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आफूले आगामि एक महिनाभित्र सरकार छाड्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका हुन्।

बैठकमा नेताहरु जितेन्द्र देव, रामेश्वर यादव र वकिल मुसलमानसहितका करिब एक दर्जन नेताहरुले आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेकोले पार्टी सरकारमा सहभागि हुनुको औचित्य नभएको भन्दै सरकारमा गएर नेताहरुले पार्टीको लागि भन्दा पनि आफ्नो काममात्रै गरेको आरोप लगाएका थिए।

उनीहरुले पार्टी सरकारमा सहभागि भएपछि मधेसमा पार्टीको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेको र जनतामा सत्ताकै लागि जे पनि गर्छ भन्ने सन्देश गएको दावी गर्दै पार्टीको अस्तित्व बचाउन र मधेस समस्या समाधान गर्न सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने तर्क गरेका थिए।

उनीहरुले भनेका थिए, ‘तपाईँहरु सरकारमा हुनु हुन्छ तर पार्टीका साथीहरु जेलमै छन्। राजनीतिक समितिका सदस्य लक्ष्मण थारु जेलमै छन्। तपाईँहरुले केही गर्न सक्नु भएन। हाम्रो एजेण्डा पनि बजेटमा समावेश गरिएन। तपाईँहरुले मन्त्री पद पाउनुबाहेक अरुले के पाए’ भनि प्रश्न गरेका थिए।

तिब्ररुपमा आलोचना भएपछि गच्छदारले बैठकमा तीन घण्टा उत्तार दिनुपरेको थियो। जवाफ दिँदै उनले आफ्ने पहलमा भएको १६ बुँदे सम्झौताले मुलुकले संविधान पाएको र यसले मधेसमा पार्टीको छबि राम्रो भएको दाबी गरे।

उनले अहिले मधेसमा अरु मधेसवादी दलहरुको औचित्य समाप्त हुँदै गएकोले मोर्चाबन्दी गर्न थालेको दाबी गर्दै महाधिवेशनमा देखिएको जनसागरलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गरेका थिए। गच्छदारले सरकार छाड्ने विषयमा एक महिना समय दिन आग्रह गर्दै सो समयभित्र सहमति कार्यान्वयन गर्न नसके सरकार छाडिदिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए।

उनले सहमति बिना निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आगामि साउनको पहिलो साताभित्र सहमतिको सरकार गठन हुने दाबीसमेत गरेका थिए। गच्छदारको उत्तरपछि राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठन पहाड र हिमालमा समेत विस्तार गर्ने उल्लेख छ।