कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षित हुन नसकिरहेको बेला सरकारले यसमा करिब आठ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले बजेट भाषणमा चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहँदा कृषि मन्त्रालयको यस्तो घोषणालाई आलोचकले हाँस्यास्पद भनेका छन्।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन  आगामी एक दशकमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन सञ्चालन गरेपछि ७ लाख ९५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने कृषि विकास सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बताए। ‘कृषि उद्योग स्थापना र सञ्चालनपछि वार्षिक सात लाख ७२ हजारले अस्थायी रोजगारी पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘२३ हजार कृषि क्षेत्रमा स्थायी रोजगार हुनेछन्।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्वदेशी लगानीको पहिलो परियोजना भएको मन्त्रालयको दाबी छ। कृषियोग्य जमिनको एकीकरण, उन्नत प्रविधि र पूर्वाधार विकास, विशिष्टीकृत व्यवसायीकरण र कृषि आद्यौगिकीकरण मुख्य प्राथमिकता छन्। उक्त परियोजनाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ खर्ब ४५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षक ०७३/७४ को लागि २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायो। चालु आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भन्दा आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ धेरैको बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १९ अर्ब १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट बढाएर २७ अर्ब ४३ करोड ८२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

मन्त्रालयले चालु वर्ष करिब पाँच सय कृषि प्राविधिक परिचालन गरेको, ३५ जिल्लामा माटो जाँच प्रयोगशाला स्थापनाको लागि उपकरण खरिद गरेको, मुलुकभर तीन हजार ८ सय १६ युवा कृषक छनोट गरेको, ४४ लाख बिरुवा वितरण गरेको जनाएको छ। दुई लाख फलफूलका बिरुवा वितरण, स्याउमा आत्मनिर्भर हुन यो वर्ष चार सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेको मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ३ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गरेको, मध्य पहाडी क्षेत्रमा ३२ हजार २ सय हेक्टरमा मकै विस्तार गरेको, ३ सय ४० हेक्टरमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम, ३ हजार ७  सय हेक्टरमा भटमास उत्पादन कार्यक्रम भएको जनाएको छ।

तस्बिर : विवेक चौधरी/दाङ