संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ पठाउँदै वार्ताका लागि सरकारसमक्ष सातबुँदे शर्त राखेको छ । मधेसी मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकले वार्ताको आहृवान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ३० गते पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको छ ।

मधेसी मोर्चाले राखेको ११ बुँदे संघीय गठवन्धनको २६ बुँदे मागबारे सरकारको प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै मधेसी मोर्चाले सरकारमाथि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ ।

आन्दोलनरत दलका नेता कार्यकर्तामाथि झूठा मुद्दा लगाउने, धरपकड र यातना दिने जस्ता काम भइरहेको भन्दै उसले सरकारले वातावरण नबनाएसम्म वार्ताको औचित्य नहुने बताएको छ । पत्रमा भनिएको छ, परिणाममुखी र सार्थक वार्ताका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सरकारले जिम्मेवारी पुरा नगरुञ्जेल सरकार सम्वाद र सहमतिका निम्ति गम्भिर रहेको मान्न सकिन्न ।’

मधेसी मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारसमक्ष सातबुँदे शर्त राखेको छ । जसमा विगतमा भएको २२ र ८ बुँदे कार्यान्वयन, संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकार तयार हुनु पर्ने लगायतका छन् ।

उसले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने, घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्ने, उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नु पर्ने शर्तं राखेको छ ।

मधेसी मोर्चाले आफूसहित सम्मिलित संघीय गठवन्धन आन्दोलनमा रहेको भन्दै उसलाई पनि वार्तामा बोलाउनु पर्ने माग गरेको छ ।