मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायत नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ।

मधेसवादी दलले महिनौंदेखि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नयाँ संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने, निर्वाचन गर्नेलगायत कार्ययोजनाको समयसीमा पारित गरेको हो। कार्ययोजना अनुसार मंसिरभित्र स्थानीय निकाय, ०७४ जेठभित्र प्रदेश र माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार लोकसेवा आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवमा डेढ वर्षभित्रै राज्यका तीनवटै तहका निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान कार्ययोजना पारित गरेको हो।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दिएको जानकारीअनुसार २०७३ साउनभित्र भाषा आयोथ गठन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेश सीमांकनका लागि सुझाव लिन संघीय आयोग गठन गर्ने कार्ययोजना छ। त्यसैगरी भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ।

कात्तिकमा संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने जनाएको छ। ‘मंसिरसम्म आवश्यक कानुन ल्याएर स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्छौं,’ मन्त्री राईले भने ‘त्यहीबीच संवैधानिक निकाय र आयोग पनि गठन हुनेछन्।’

सरकारको कार्ययोजनाअनुसार २०७३ चैतभित्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिनेछ। ०७४ वैशाख या जेठसम्म प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी पुसभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउने कार्ययोजना रहेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए। सोही अवधिमा संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याइने उनले जानकारी दिए।०७४ माघमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यता संविधानप्रति विरोध जनाउँदै मधेसवादी दल आन्दोलनरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत मंसिरमा निर्वाचन गर्ने घोषणाको विरोध गरेको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल ०७४ भित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता भए पनि दलहरूबीच एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘०७४ माघ ७ गते अहिलेको संसदको अवधि सकिन्छ, त्यो समयभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यता नै हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्छु भन्नुभयो, राम्रो भयो,’ पोखरेलले भने ‘तर समयसीमा कहिले कुन कुरा कसरी गर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ, मधेसवादी दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिले संविधान स्वीकार्य हुने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।’

पोखरेलले निर्वाचन गर्नका लागि संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने, स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि गठन भएको आयोगले असोजभित्रै प्रतिवेदन दिनुपर्ने र अबको डेढ महिनाभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताए। निर्वाचन गर्ने नै हो भने दलहरू एउटै अर्जुनदृष्टि  लगाएर आवश्यक ऐन पारित गर्न एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विगतलाई हेर्दा हामीले राजनीतिक दलको महाधिवेशनका लागि संविधानको मिति पर सारेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तीन महिना मागेको छ, त्यो समय अगाडि नै कानुन, राजनीतिक वातावरण र आवश्यक स्रोत साधन सबै तयार हुनुपर्छ।’

कार्यवाहक  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने आफू व्यस्त भएको भन्दै यस विषयमा कुरा गर्नै चाहेनन्।