प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई सम्बोधन गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएपछि संघीय गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ। मधेसी मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाहेकका दलले प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई सकारात्मक भनेका छन्।

पछिल्लो पत्रलाई फोरम नेपालले भने मधेसी र जनजातिबीच फुट ल्याउन सरकारले चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मधेसी मोर्चा र राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले सरकारले मधेसी मोर्चाका नाममा पत्र पठाएर गठबन्धनलाई फुटाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले गठबन्धनले आन्दोलन गरेको भन्दै गठबन्धनभित्रै मधेसी मोर्चा सहभागी भएकाले सरकारले वार्ता गर्न चाहेको भए गठबन्धनको नाममा पत्र पठाउनु पर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलका शीर्ष नेतालाई सम्बोधन गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीको पत्रका विषयमा दल, मोर्चा र गठबन्धनभित्र कुनै छलफल नभएको तर वार्तामा आउन गरिएको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। उनले मधेसी मोर्चा र गठबन्धन एउटै भएको जिकिर गर्दै मोर्चाका नाममा पत्र आउँदा कसैलाई पनि आपत्ति हुन नहुने बताए।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाउँदा गठबन्धनभित्र विवाद भएको थियो। स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गठबन्धनलाई नै वार्तामा बोलाउनुपर्ने पक्षमा छ भने फोरम नेपालबाहेकका मोर्चामा आबद्ध अन्य दल मोर्चालाई वार्तामा बोलाउँदा आपत्ति मान्न नहुने पक्षमा छन्। त्यसमा पनि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच यही विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ।

फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले गठबन्धनले आन्दोलन गरेको तर प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई मात्र पत्र पठाउनु वार्ता गर्न नचाहनु भएको दाबी गरे। गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुको मागका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको र सरकारले वार्ता गर्न चाहेको भए गठबन्धनका नाममा पत्र आउनुपर्ने जानकारी गराएको जनाए। सरकार वार्ताप्रति इमान्दार भए गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने बताए। वार्ताको नाममा सरकारले नाटक मञ्चन गरेको उनको भनाइ छ।

सद्भावना नेता कर्णले भने प्रधानमन्त्रीको पत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै परिणाममुखी वार्ताका लागि मोर्चा सकारात्मक रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको पत्रका विषयमा मोर्चा र गठबन्धनभित्र छलफल गरेर धारणा बनाउने बताए।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रधानमन्त्रीको पत्रबारे कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै सार्थक वार्ताका लागि मोर्चा तयार रहेको जनाए। ‘यसअघि पनि सरकारसँग ३७ पटकसम्म वार्ता भएका छन्,’ सोनलले भने, ‘पत्र पठाउने शृंखलाले समस्याको निकास दिँदैन, त्यसका लागि परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्छ।’ सरकारले मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे मागका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चाले विगतमा ६ महिना लामो मधेस केन्द्रित आन्दोलन गरिसकेको छ। मोर्चाको माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ भने मोर्चाकै सहमतिमा सीमाकंनलगायतका विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसमेत गठन गरिसकेको छ। तर मधेसी मोर्चाले आफ्नोतर्फबाट संयन्त्रमा रहने प्रतिनिधिको नाम नदिँदा संयन्त्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

तमलोपा महामन्त्री सोनलले पहिलो चरणमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गरेर गठबन्धनको माग पूरा गर्दा कुनै आपत्ति हुननहुने जनाए। ‘पहिला मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अन्य दलका माग पूरा गर्दा पहाडै खस्ने होइन,’ उनले भने, ‘परिणाममुखी वार्ताका लागि मोर्चा तयार छ।’ मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा वार्ताका लागि आह्वान गरिएको पत्र सकारात्मक छ, हामी तयार छौं,’ उनले भने।

६ महिना लामो आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चा र विभिन्न आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाबीच कार्यगत एकता गर्दै ‘संघीय गठबन्धन’ निर्माण भएको थियो । सोही गठबन्धनले जेठदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ।