प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई पत्र लेख्दै वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार तेस्रोपटक लेखेको पत्रमा संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न सरकार तयार रहेको भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ।

‘लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउन राखेका विषय सरकारबाट सम्बोधन भइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘मागहरूको सम्बोधन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने हो। त्यसका लागि वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन।’

रिमालले मोर्चाले उठाउँदै आएको घाइतेको उपचार र मारिएका व्यक्तिलाई राहत दिने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि आन्दोलनमा आउँदा मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ता होलान् तर घाइते भएपछि उक्त व्यक्तिको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ भनेर भनिसक्नुभएको छ,’ रिमालले भने, ‘कोही छुटेका छन् भने मोर्चाले जानकारी गराए घाइतेको उपचार र मृत्यु भएकाको परिवारलाई आवश्यक व्यवस्था सरकारले गरिहाल्छ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले सोमबार बिहानसम्म पत्र पुगिसक्ने बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्र मोर्चामा पुग्न दस दिन लागेको थियो।

यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए। तर मोर्चा भने सरकार वार्ताका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ। ‘पत्र प्राप्त भएको छैन, पत्र पाएपछि मात्रै यस विषयमा टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यसअघिको पत्रमा सरकारले के–के गर्‍यो भन्ने मात्रै थियो। वार्ताका लागि आह्वान गरिएको थिएन।’

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चा करिब एघार महिनादेखि आन्दोलनरत छ। पाँच महिनासम्म सीमा नाकामा बसेर आयात–निर्यात ठप्प पारेका उनीहरुले पछिल्लो समय आन्दोलनलाई राजधानीकेन्द्रित बनाएका छन्। राजधानीको खुला मञ्चमा उनीहरुको रिले अनशन जारी छ।

यसअघि वार्तामा आउन आह्वान गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तीनपटक पत्र लेखेका थिए। सरकार र मधेसी मोर्चाबीच ३६ पटक वार्ता भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

सरकारले हाल कायम रहेको ७५ जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेगरी र बाँकी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिसकेको छ। त्यसैगरी समानुपातिक समावेशीको विषयमा पनि संविधान संशोधन गरेको छ। सरकारको संशोधनप्रति पनि मोर्चा असन्तुष्ट छ।