फकला थारु।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका सरकार परिवर्तनबारे सञ्चार माध्यममा आएका विभिन्न अभिव्यक्तिप्रति स्वाभाविक रुपमा जनता जनार्दनका ध्यानाकृष्ट हुनु स्वाभाविकै हो। यसमा पंक्तिकारको पनि ध्यानाकृष्ट भएको छ। म स्वयं कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले स्वभाविकरुपमा मेरो ध्यान अलि बढी आकृष्ट हुनुमा अन्यथा मान्न सकिन्न।

जहाँसम्म नेकपा एमाले र तत्कालीन एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुको बीचमा जनता जनार्दनका पहुँचभन्दा बाहिर कुनै अदृश्य शक्तिछायाँको परिदृश्यभित्र एउटा भद्र सहमति भएको भनिएको छ। त्यसको वास्तविकता सर्वसाधारणलाई थाहा हुने कुरै भएन। भद्र भनिएको सहमति भएको होस् वा नभएको होस् उक्त कुरा उहाँहरुलाई नै थाहा हुने कुरा हो। तर सरकार परिवर्तनको सबालमा सञ्चार माध्यममा आएका संवैधानिक भ्रमले पक्कै पनि सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा सुसूचित हूने संवैधानिक अधिकार आमनागरिकलाई छ त्यसप्रति यो पंक्तिकारले एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतमा कलम चलाउन आवश्यक ठानेको छ।

जहाँसम्म यस सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमले पनि जनतालाई कानुनी तथा संवैधानिक जटिलता सम्बन्धमा समाचारहरु बाहिर ल्याउँदा निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गरिदिएर आमनागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गर्नु गराउनु उहाँको नैतिक धर्म हो। तर कानुनी तथा संवैधानिक जटिलताबारे पक्ष र विपक्ष कानुन व्यवसायीहरुको विचार सम्प्रेषण गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षमा विचार राख्नु उहाँको नैतिक धर्म हुन जान्छ। जनता जनार्दनले सही सूचना पाउनबाट वञ्चित भइरहेका थुप्रै दृष्टान्त छन्। यसर्थ निष्पक्ष कानुन व्यवसायीको विचार पनि लिँदा पक्कै जनताले सही सूचना पाउने थिए। दुवै पक्षीय कानुन व्यवसायीहरुको विचार सुन्दा एक पक्षले प्रमले सरकार छोड्नैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था संविधानमा नभएकाले संवैधानिक संकट आउने भन्ने र आर्को पक्षले सरकार छोड्दा कुनै संवैधानिक संकट नआउने भन्ने विचार बाहिर आउँदा संवैधानिक वास्तविकता के हो ? भन्नेबारे जान्न पाउनु आमनागरिकको संवैधानिक मात्र होइन, नैसर्गिक अधिकार हो।

यस सम्बन्धमा यो पंक्तिकारले नेपालको संविधान २०७२ पल्टाउँदा वास्तविकता यस्तो देखियो। जसलाई यहाँ अक्षरस प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ धारा १०० विश्वासको मत तथा अविश्वासको प्रस्ताव सम्वन्धी व्यवस्था (१) प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।

(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतकालागी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।

(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको वहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।

(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायमरहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्येबाट एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षभित्र र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको आर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।

(५)उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीकालागी प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ।

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्टपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यसरी नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ धारा १०० को उपधारा १,२ र ३ मा स्पष्टरुपमा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा उपधारा ३ बमोजिम पदमुक्त हुने स्पष्ट संवैधानिक किटानी व्यवस्था हुँदाहुँदै माथि उल्लेखित असान्दर्भिक उपधारा ४ को प्रावधानलाई आधार बनाएर संवैधानिक संकट खडा हुनसक्ने भन्ने भनाई विधि संगत हुन सक्दैन जो सर्वशाधारणमा छरिएका संवैधानिक भ्रम हुन भनि स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।