सरकारले तराईका जिल्लाहरुलाई एक अापसमा जोड्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारत सरकारको अनुदान सहायता तथा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट राजमार्ग निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख गरे।

हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणमा ५१८ किलोमिटर सडक डेडिकेटेढ गभर्नेन्स स्तरमा स्नोन्ति गर्ने काम आगामी तीन वर्षमा सक्ने बजेटमा उल्लेख छ। दोस्रो चरणमा ११५२ किलो मिटर सडक सोही स्तरमा निर्माण गर्न सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले तराई-मधेसको पूर्वधारमा विशेष महत्व बोकेको हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अघिल्लो बजेटमा पनि उल्लेख थियो।

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि यो राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोकत्वमा एक टोली हालै तराईका जिल्लाकासँग जोडिएको यो राजमार्गको अध्ययन गरेको थियो।

हुलाकी राजमार्गमा पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटरमध्ये पूरा हुन नसकेको ५ सय १८ किलोमिटर सडकका लागि भारतले पाँच अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब रुपैयाँ) दिने र १३ अर्ब ६८ करोडको यस योजनामा अपुग ५ अर्ब ६८ करोड नेपाल सरकारले नै जोहो गर्ने अधिकारीले बताए।

दोस्रो चरणअन्तर्गत ११५२.५ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना खाका (डिपिआर) बनाउन लागिएको र त्यसको निर्माण कार्य पनि बजेट अभावले नरोकिने अधिकारीले बताए। त्यसका लागि आपसी सहकार्यमा जोड दिन अधिकारीले सबै पक्षसँग आग्रह गरे।

नेपाल सरकारको २०६९ जेठ २४ को निर्णयबाट तोकिएअनुसार तराईका सबै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ हजार ७ सय ९२.४२ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग बन्नेछ।

भारतले झुलाउँदा ढिलाई
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत एक हजार ४ सय ४० किलोमिटर सडक भारतले निर्माण गर्न ४ जुन २००६ मा भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी पत्रअनुसार भारतको सुपरीवेक्षणमा पहिलो चरणमा ६ सय सात किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भएको सहमति रद्द भइसकेको छ। बाँकी सडक निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई पाँच अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) दिने नयाँ समझदारी २० फ्रेब्रुअरी २०१६ मा भएको थियो। प्रथम चरणको स्तरोन्नतिका लागि कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएकोमा समझदारीअनुसार आठ अर्ब रुपैयाँमात्र भारतले दिने भएपछि अपुग रकम कसले जुटाउने निश्चित भइसकेको छैन। बजेट अभावमा दोस्रो चरणअन्तर्गत एकहजार एक सय ५२ किलोमिटर सडक निर्माणसम्बन्धी विस्तृत योजनाखाका (डिपिआर) तयार भएको छैन।

राजमार्गको अवस्था
नेपालले गरेको रेखांकनअनुसार हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक हजार सात सय ९२.४२ किलोमिटर छ। यसमध्ये प्रथम चरणको कामलगभग ३३ प्रतिशत हो, जुन अझै अलपत्र छ। दोस्रो चरणको ६६ प्रतिशत निर्माण अन्योलमा छ। एक हजार सात सय ९२.४२ किलोमिटरमा हालसम्म ६७.८४ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ। आयोजनाको अध्ययनअनुसार बाँकी सडकखण्ड माटेस्तरमै छ। कतिपय ठाउँमा सडकको आधारभूत संरचना पनि छैन।

पछिल्लो सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि ठेक्काप्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सडकको बीचबाट दुवैतर्फ १५/१५ मिटर जग्गा प्राप्ति भइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसतै निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नु पूर्व भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै भारतीय परामर्शदातामात्र नेपाल सरकारले छनौट गर्ने र परामर्शदाता हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको आयोजना निर्देशकको मातहतमा रही काम गर्ने सम्झौतामा छ। दोस्रो चरणअन्तर्गतका सडकहरुको सन्दर्भमा उक्त सम्झौतामा केही उल्लेख छैन। यसरी दोस्रो चरणअन्तर्गत ११५२.५ अर्थात् दुई तिहाई काम पूर्ण रुपमा अन्यौलमा छ। हालदुईवटा सडकमा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेको, लम्की–टिकापुर र धनगढी–सती सडकखण्डको ६७.८४ किलोमीटर सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भइसकेको आयोजनाको तथ्यांकमा छ। प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकको ठेक्का रद्द भइसकेर पुनः टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको र जग्गा अधिग्रहण कार्र्य जारी रहेको बताइएको छ।

आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम गर्न धनगढी, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुर र इटहरी गरी पाँचवटा योजना कार्यालय तराईका पाँचवटा सहरमा राखेर काम सुरु भएको थियो। पाँचै ठाउँमा काम गर्न बेग्लाबेग्लै भारतीय कम्पनीले ठेक्का गरिएको थियो। कैलालीमा हुलाकी आयोजनाअन्तर्गत ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न जिआर गवार भन्ने निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको छ। उसले लम्की-टिकापुर २७.७० किलोमिटर सडकखण्डको काम ९८ प्रतिशत पूरा गरिसकेको छ भने धनगढी–सत्ती ६१.२० किलोमिटर सडकमा चैतसम्म ५४ प्रतिशत काम पूरा भएको छ। त्यस बाहेकका ठेक्कामा भौतिक प्रगति दुई अंकमा पनि पुग्न नसकी रद्द भएका हुन्।

बाँके, बर्दिया र दाङ गरी एक सय १४ किलोमिटर तीनवटा सडक निर्माण जिम्मा लिएको जिभिआर इन्फ्राप्रोजेक्टले ५.९२ प्रतिशतमात्र काम गर्न सक्यो। पर्साको वीरगन्ज ठोरी मार्ग र बाराको दुईवटा सडक गरी एक सय १९.१४ किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्का लिएको भिसवा बिभिएसआर जेभीले १.४७ प्रतिशतमात्र काम गरेर फरार भयो। महोत्तरी र सर्लाही गरी चारवटा सडकको एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण ठेक्का लिएको भिसवा बिभिएसआर जेभीले ०.४८ प्रतिशतमात्र काम गरेको थियो। सोही कम्पनीले धनुषा र महोत्तरी गरी लिएको अर्को ठेक्काको ८०.७५ किलोमिटर सडकको १.३६ प्रतिशतमात्र काम गर्यो। त्यस्तै झापा मोरङ र सप्तरीमा तीनवटा सडकको ८२.६६ किलोमिटर निर्माणको जिम्मा लिएको जिआरभी इन्फ्राप्रोजेक्टले ८.२४ प्रतिशतमात्र काम गरेको छ। बाँकी काम अधुरामात्र छैनन् भौतिक प्रगतिमा देखाएको निर्माण पनि बिग्रिएर साबिककै अवस्थामा पुग्न लागेको छ।

के हो हुलाकी राजमार्ग?
सन् २००२ देखि २०२२ सम्मका लागि तयार पारिएको २० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजनामा पूर्वबाट पश्चिमी सीमा छिचोल्ने गरी तीनवटा राजमार्गको परिकल्पना गरिएको छ। पहिलो हो पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, दोस्रो मध्यपहाडी राजमार्ग र तेस्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर नेपालको दक्षिण सीमा क्षेत्र नजिकबाट तराईका सबै २० जिल्ला हुँदै जाने हुलाकी राजमार्ग। यातायात सुविधा नहुँदै तराईमा हुलाकीले चिट्ठीपत्र बोकेर हिँड्ने छोटो सडक रेखांकित गरी सडक विभागले स्तरोन्नति गर्ने बेलामा हुलाकी सडक भनियो। यसमध्ये थोरै सडकखण्ड मात्र कालोपत्र गरिएका छन्।