काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय मै विवादित भएका मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गरी पत्रचार गरेपछि मोर्चाभित्रको विवाद झन बढेको छ।

मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन गर्दासमेत राज्यले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चासहित सहभागी संघीय गठबन्धनले जेठ २ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ। जेठ २ र ३ गते सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रमा मध्यम उपस्थिति भएपछि त्यसपछिका आन्दोलनमा जनताको उपस्थिति न्युन हुन थालेपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई लिएर मोर्चाभित्र विवाद बढेको थियो, झन प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गरेर पत्रचार गरेपछि विवाद झन बढेको छ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई मात्र वार्तामा आउन आग्रह गरेर गठबन्धनको अस्थित्व स्वीकार नगरेको, गठबन्धनलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्दै मोर्चाभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

तर मोर्चाकै एक घटक सद्भावना पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नु सकारात्मक भएको बताएको छ। लामो समयसम्म मधेसमा आन्दोलन गरेको, मोर्चाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित भएको र मोर्चाकै बलमा गठबन्धन बनेकाले मोर्चालाई पत्राचार गर्नु सकारात्मक भएको सद्भावनाको ठहर छ।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गर्दा कसैलाई पनि आपत्ति हुन नहुने बताए। महतो तत्काल काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको पक्षमासमेत थिएनन्। तर मोर्चामा सहभागी मुख्य घटन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने आदिवासी जनजातिसँग गठबन्धन गरी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विभिन्न २९ दल सहभागी संघीय गठबन्धन घोषणा गरिएको थियो। २९ दल सहभागी भएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्दासमेत आन्दोलनमा जनसहभागीता नदेखिएपछि गठबन्धन दबाबमा परेको छ।

आदिवासी जनजातिसँग गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अन्र्तगत मधेसी मोर्चालाई मात्र वार्तामा बोलाएर नाटक गरेको आरोप लगाए। ‘अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व कर्ता मधेसी मोर्चा होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको आन्दोलनमा २९ वटा दल र समुह छन्। ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै मोर्चाभित्रका चार दललाई मात्र वार्तामा बोलाउनुले सरकारको नियत प्रस्ष्ट हुन्छ।’

सरकारले वार्ताका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत धोका दिएको उनको भनाइ छ। उनले सरकार वार्ताप्रति गम्भीर भएर संघीय गठबन्धनलाईपनि वार्तामा बोलाए गठबन्धनको बैठक तत्काल बसेर निर्णय गरिने तर, अहिलेकै अवस्थमा बालुवाटारको ‘ग्रयाण्डडिजाइन’ मा गठबन्धन नफस्ने बताए।

सरकारले गठबन्धनलाई मान्यता नदिएपछि गठबन्धनभित्रको विवाद चुलिएको हो। गठबन्धनका नेता एवं तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र रायले सरकारले गठबन्धनलाई मान्यता नदिएर गठबन्धनभित्र खोल्न खाजेको आरोप लगाए। उनले मोर्चाको जगमै गठबन्धन निर्माण भएकाले वार्ताका लागि गठबन्धनलाईसमेत बोलाउनुपर्ने बताए।

सरकारले वार्ताको पठाएको पत्रका विषयमासमेत मोर्चाभित्र छलफल हुन सकेको छैन। जसका कारण मंगलबार विहान साढे दश बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको त्रिपक्षीय बैठकमा समेत मोर्चा सहभागी भएन।

सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले केही दिनभित्रै मोर्चाको बैठक बसी प्रधानमन्त्रीको पत्रको उचित जवाफ दिने बताए। तर मोर्चाकै अन्य घटकले भने मोर्चालाई मात्र वार्तामा बोलाउने प्रधानमन्त्रीको कदम उचित नरहेको भन्दै त्यसको जवाफ दिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।