गोपाल दहित।
बिगत लामो समयदेखि पहिचान र अधिकारको लागि नेपाललगायतका विश्वका कैयन मुलुकमा सडक तथा सदन संघर्ष भई आएको सर्वविदितै छ । नेपालका थारुलगायत आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, खस, पिछडावर्ग, आदिले पटक पटक विभिन्न स्वरुपको आन्दोलन गरिआएका छन्, र नेपाल सरकारसँग १५१ भन्दा बढी पटक विभिन्न आन्दोलनकारीले लिखित सम्झौता गरेका छन् । तर, आन्दोलनकारीहरुसित भएका लिखित सम्झौताहरु राज्यपक्षले जानाजान बेवास्ता गर्दै कार्यान्वयन नगरेको दिनको घामसरी जगजाहेर छ ।

आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि थारुहरुले पटकपटक आन्दोलन गरिआएका छन् । पछिल्लो २०६५ साल फागनु १९ गतेदेखि थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको मूल ब्यानर र अगुवाइमा थारुहरुको विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संघ संस्था, बरघर, भल्मन्सा, थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्लास्थित अगुवा तथा कार्यकर्तासहित समग्र थारु समाज र यस संघर्ष समितिले उठाएका मुद्दालाई सहयोग र समर्थन जनाउने गैरथारुहरुको नैतिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक सबै खाले सहयोगमा सशक्त आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनको क्रममा चितवनको सौराहा चोकमा दुईजना आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरे र आन्दोलनमा लाखौंको जनउभार देखेपछि नाक घिसारेर थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु पनि थरुहट आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको विज्ञप्ती निकाले, जबकी सुरुमा एकसाथ आन्दोलन घोषणा गरांैभन्दा हिम्मत भए आन्दोलन गरेर देखाउ भनेर घुर्की लगाएका थिए । अन्ततोगत्वा, तात्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसले थारुलगायत तराईका ९२ विभिन्न जातजातिलाई मधेसीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसले थरुहट आन्दोलनकारी सामुन्ने घुँडा टेक्यो र थारुहरु तराईका मूल आदिवासी हुन् भनी स्वीकार गरी लिखित सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।

यही आन्दोलनको जगबाट थरुहट तराई पार्टी नेपाल स्थापना भयो, संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा केही सांसद पनि पठाउन सफल भयो, र उनीहरुकै सक्रियता र सुझबुझपूर्ण भूमिकाका कारण २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरेको संविधानले बाध्य भएर थारुको अलग पहिचान र थारु आयोग साथै आदिवासी जनजाति आयोग स्वीकारेको छ । अब थारुहरुलाई कसैले पनि मधेसी बनाउन सक्दैन । संविधान बनाउनेक्रमदेखि घोषणा भई सकेपछि पनि थारु तथा मधेसीहरुले अलग अलग जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको सीमांकन र राज्यको हरेक संयन्त्रको प्रत्येक तहमा संघीय र प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र रोजगारी, भाषा, शिक्षा र संस्कृति लगायतका मूल बिषय उठाएर सडक तथा सदनमा संघर्ष गरी आएको सर्वविदितै छ । तर चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार वा एमालेका केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुबैले थरुहट र मधेसी आन्दोलनकारीमाथि ब्यापक दमन गर्ने, छाती र टाउको ताकेर गोली हानी हत्या गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, बिभिन्न आरोप लगाई कारागारमा राख्ने, कैलाली लगायतका विभिन्न जिल्लाका गाउँ गाउँमा गई थारु महिलामाथि दुब्र्यवहार गर्ने, वार्ताको नाटक गर्दै आन्दोलनलाई लम्ब्याई थकाउने र उनीहरुले उठाएको माग मुद्दाहरु जायज छन् भनी सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गर्ने तर सम्बोधन गर्न नचाहने रवैया प्रति कोही पनि अनभिज्ञ छैन ।

थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिको केन्द्रीय नेतृत्व पूर्ण असफल, लाभ र प्रभावमा फसेको र अनपेच्छित तथा गैरजिम्मेवार ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थको घेराबन्दीमा परेको भनी आन्दोलनकारी जनताबाट ब्यापक रुपमा आरोप लाग्यो । यो आरोप यसै संघर्ष समितिले बीच बीचमा आयोजन गरेको समीक्षा बैठकका सहभागीहरुले ब्यक्त गरेको आक्रोसपूर्ण भनाईबाट पुष्टि पनि भयो । यस संघर्ष समितिको संयोजक जो जहिले पनि जनसम्पर्कविहीन रहने, वार्तालाई सार्थक बनाउन नचाहने, अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, वार्तासम्बन्धी सरकारी चिठीको जवाफ महिनौ दिनसम्म नदिने, चिठी लुकाएर राख्ने, सरकारी टोलीसित गुपचुपमा भेटघाट गर्ने, आन्दोलनको खुलेर नेतृत्व पनि नगर्ने र अरुलाई पनि जिम्मेवारी दिन नचाहने, आफ्नो जिल्लामा समेत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नेजस्ता अनगिन्ती अरोप आन्दोलनकारी जनताबाट लाग्यो, यसै संघर्ष समितिको एकजना महिला नेतृ जसले अरु जिल्लामा त कुरै छाडौं आफ्नो गृह र माइती जिल्लामा दुई चारजना कार्यकर्ता समेत उतार्न नसकेको, संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गराउने तर आफू जिल्लामा कहिल्यै नजाने, समितिको बैठकमा दुई तीन घण्टा ढिला आउने, तर आफ्नो कुरा लाद्न खोज्ने, यसैगरी आन्दोलनकारीहरुसित तथानाम गालीगलौज गर्ने गरेको गुनासो बाहिर आयो ।

कैलाली, बर्दिया, बाँके, कञ्चनपुर, नवलपरासी, कपिलवस्तु, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा लगायतका जिल्लामा लाखौं जनताको सहभागितामा आम हड्ताल बन्दका कार्यक्रम भब्य रुपमा सफल भइरहेको बेला उनको माइती जिल्ला एक दिन पनि राम्ररी बन्द हुन सकेन भनेर आलोचना भयो समितिको बैठकमा । संघर्ष समितिमा नरहेको कुनै अमुक शंकास्पद ब्यक्ति जसको कार्यालयमा पटकपटक गोप्य बैठक बसी संघर्ष समितिमा भाँडभैलो मच्चाउने, आफ्नो एजेण्ड जबरजस्त लाद्ने, थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिलाई कमजोर बनाउने, संघर्ष समितिमा रहेका संगठन र पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै केन्द्रीय नेतृत्वमा फुट ल्याउने लगायतको हर्कतबाट अछुतो हुन नसकेको कारण केन्द्रीय नेतृत्व विवादमा पर्दै फस्दै आएको ब्यापक गुनासो छ ।

संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारमा रहेको दलका थारु सभासदलाई थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिमा राख्न हुँदैन, निस्कासन गर्नुपर्छ, सरकारसँग गर्ने वार्ता टोलीबाट उनीहरुलाई हटाउनुपर्छ भन्दै विवाद सिर्जना गर्ने कार्य तिनै पक्षबाट सुनियोजित रुपमा उठाइयो, र एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिकका थारु सभासदलाई वार्ता टोलीबाट हटाउने काम भयो । वार्ता टोलीबाट हटाएको कारण पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनमा जनसहभागिता घटेको सत्यतथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यतिमात्र होइन, पछिल्ला दिनमा त्यही सिलसिला दोहरियो, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न माहिर, तर जनपरिचालन गर्ने हैसित प्रायः शून्य रहेको पक्षले थारुहरु एकजुट भएको सुन्न र देख्न नचाहने शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा थरुहट तराई पार्टीका केही पदाधिकारीलाई थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिबाट निस्कासन गरेको खबर पढ्न पाइयो ।

थारु र मधेसीहरु अलग अलग छ महिनासम्म निरन्तर सडक र सदन संघर्ष गर्दासमेत राज्यपक्षले बदनियतका साथ रत्तिभर पनि माग मुद्दा सम्बोधन नगरेको सत्य सबैकासामु घामसरी छर्लङ्ग छ । यसर्थ अबको आन्दोलनको स्वरुप र आकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम सहमति बन्यो । परिणाम, तीस दल आबद्ध संघीय गठबन्धन गठन बन्यो, जसमा थरुहट तराई पार्टी नेपालसहितको थरुहट संघर्ष समिति, मधेसी मोर्चाका दलहरु, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, लिम्बुवान संघर्ष समिति, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलन, नेवाः, सेर्पा, मगरात, दलित, किराट, आदि संघर्ष समिति आबद्ध रहेको छ । साझा मुद्दाको लागि साझा आन्दोलन नगरेसम्म राज्यले सुन्दैन, संवैधानिकरुपमा सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने आधारमा २६ बुँदे साझा माग राखी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरियो । यसै संघीय गठबन्धनमा आबद्ध भई आन्दोलन गरेको आरोप लगाई थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिका केही मसिहाहरुले थरुहट तराई पार्टीका केही पदाधिकारीलाई कारबाही गरेको भ्रम फैलाइयो । यो कारबाही ती मसिहाहरुले अरुलाई होइन, आफूले आफैँलाई कारबाही र बदनाम गरेका हुन्, थारु समाज र सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएकाहरुको अधिकार र पहिचानमुखी आन्दोलनलाई धोखा दिएका हुन् ।

थारु, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, शेर्पालगायतका आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस क्षेत्री, दलित, मुस्लिम आदि सबै मिलेर संघीय गठबन्धनको छातामुनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गरी अधिकार प्राप्तिको महान अभियान चलेको बेला केही हैकमबादी थारु अगुवाहरुको अकर्मन्यताका कारण थरुहट आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ, थारुहरुको बीचमा फुटको बिजारोपन गरी थारुहरुलाई अधिकारबाट बिमुख गराउन खोजिएको छ, सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका सबै जातजाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको सहभागितामा शुरु भएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट थारुहरुलाई एक्ल्याउन खोजिएको छ, यो परिघट्ना राष्ट्रबादी आदिवासी थारुहरुको लागि दुर्भाग्य हो । एमाओबादी, फोरम लोकतान्त्रिक, नेपाली कांग्रेसका थारु सभासद वार्ताटोलीबाट हटाउने र पछिल्लो चरणमा आएर थरुहट तराई पार्टीका केही पदाधिकारीहरुलाई कथित कारबाही गरेर स्वार्थमा निर्लिप्त केही मसिहाको ब्यक्तिगत स्वार्थ त पूरा हुन सक्ला, तर थारुहरुको एक्लो आन्दोलनले कसरी सबै माग मुद्दा सम्बोधन हुन सक्ला र ?

थारुहरुको पहिचानको लडाईँ एक चरण अगाडि बढेर स्थापित भइसकेको छ, संविधानले थारुहरुको अलग पहिचान दिएको छ । थारुहरु अब अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने हो । अधिकारको बिषय थारुले पाए मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, खस, महिला सबैले पाउनेछन् । यसर्थ अधिकारको लडाईँ एक्लै होइन, अब संयुक्त रुपमा लड्नुपर्छ, संयुक्त लडाईँ वा आन्दोलनले छिटो गन्तब्यमा पु¥याउँछ । तर थारु एक्लै आन्दोलन गरेर, लडेर, मरेर, धनसम्पत्ति र बुद्धबिबेक खर्चेर उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्नु पटमुर्खता र दिवास्वप्न मात्र हुन्छ । यसर्थ साझा लक्ष्य र उद्येश्य प्राप्तिको लागि थरुहट÷थारुवान संघर्ष समितिका पथभ्रममा परेका केही मसिहाहरुको सोचाईमा सत्बुद्धि पलाओस, ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न र सोच्न सकुन, सबैलाई चेतना भया ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं सांसद हुन् ।