संघीय गठबन्धनले १२ दिने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । उपत्यका केन्द्रित १० दिने र उपत्यकाबाहिर बिरगञ्ज र पोखरामा २ दिन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । जुलुस, र्याली र विरोध सभाहरुसहितका आन्दोलन कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
संघीय गठबन्धन संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन मूल परिचालन समितिका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजवादी फोरमको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा बुधबार विहान बैठक बसेको थियो ।

संघीय गठबन्धनद्धारा जारी रहेको आन्दोलनलाई संविधान पुनर्लेखन गरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, शिल्पी समुदाय (दलित), थारु, अल्पसंख्यक समुदाय, मुश्लिम, महिला, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख जात/जातिलगायत बहिष्करणमा पारिएका/परेका समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरुन्जेलसम्म निरन्तर रुपमा जारी नै राख्ने बैठकले निर्णय गरेको आन्दोलन घोषणाको विज्ञप्तीमा छ ।

जेठ ६ गतेदेखि १७ गतेसम्मको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम उपत्यकाको १० स्थानमा विरोध सभाहरु गरिने गरिने भएको छ । जुलुससहितका सबै विरोध सभाहरु ३ बजेपछि तय गरिएको छ । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, स्वयम्भू, चावहिल चोक, कीर्तिपुर–नयाँबजार, बालाजु बाइपास, कंलकी, बसन्तपुर–जुद्ध शालिक, भक्तपुरको भक्तपुर–न्यातपोल, मध्यपुर ठिमी र ललितपुरको मंगलबजारमा जेठ ६ गतेदेखि १५ सम्मका कार्यक्रम स्थलहरु निश्चित गरिएको छ । त्यसैगरी उपत्यकाबाहिर विरगञ्ज र पोखरामा जेठ १६ र १७ गते विरोध सभहरु हुने जनाइएको छ ।

मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चासहितको २९ दलीय गठबन्धनले जेठ १ गतेदेखि उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ । संविधान जारी हुनु अघि साउन ३० गतेदेखि नै २९ दलमा सम्बद्ध अधिकांश दलहरु आन्दोलनमा थिए । मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चामा सम्बद्ध दलहरुले अनिश्चितकालीन मधेस÷तराईमा आम हड्तालदेखि नाकामा धर्ना समेत बसेका थिए ।

६ महिना लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले ५८ जना भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । हजारौंको संख्यामा घाइते र अंगभंग भएका थिए र छन् । राज्य आन्दोलनरत पक्षहरुको जायज मागहरुलाई वार्ता र संवादबाट सम्बोधन गर्नतिर भन्दा कमिसनखोर, घुसखोरी, कालाबजारी र जनविरोधी कार्यहरु गरिरहेको आन्दोलनरत दलहरुको आरोप छ । जारी आन्दोलन राष्ट्रिय एकीकरण आन्दोलन भएको समेत उनीहरुको दाबी छ ।

मधेसी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), मुस्लिम, खस, महिला, उत्पीडित क्षेत्रका जनताको मुद्धाहरुलाई सरकार पुरै वेवास्ता गरिरहेको समेत आन्दोलनरत दलहरुले बताइरहेका छन् । सरकार वार्ताको नाटक मात्र गरेर जनताालाई भ्रममा पारिरहेको संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले भने, ‘वार्तामा सरकारका प्रतिनिधिहरु गैरजिम्मेवार बोली र व्यवहार प्रस्तुत गर्छन् । ३६/३६ पटक वार्तामा बसियो । तर सरकार वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा बिर्गानका लागि उत्तेजित बनाउने गर्छ । हामी वार्ताको विरोधी होइनौ । सरकार सार्थक वार्ता चाहिरहेको छैन ।’