गणेश चौधरी।
प्रमुख दलले आफू अनुकल कहिले ८, कहिले ७ र कहिले ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सिमांकनको विरोधमा प्रदर्शन हुन थाले । तराई मधेस पनि त्यसबाट अलग रहन सकेन । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै यस क्षेत्रका थारू समुदाय पनि आन्दोलित भए । सुदुर पश्चिमलाई एक प्रदेश कायम गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका अखण्ड पक्षधर र कैलाली कन्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश माग गर्दै आएका थरुहट आन्दोलनकारीेबीच विवाद बढ्दै गएको थियो ।
प्रमुख दलले आफू खुशी प्रदेशको प्रस्ताव गरेपछि थारू समुदाय बेखुस थिए । टीकापुर घटना हुनु तीन साता अगावै आन्दोलन सुरु थियो, थरुहट संघर्ष समिति थारूका नाममा । तर, प्रमुख दलले माग सम्बोधन गरेनन् । पहिले ६ प्रदेशको खाका ल्याएका दलले सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा आन्दोलन हुदा उनीहरूको माग भने सम्बोधन गरिदिए । तराईका थारूले गर्दै आएको आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै पेलेरै ७ प्रदेशको प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गरेपछि बर्षौदेखिको उत्पीडनमा परेका आदिबासी थारू समुदायले फेरि पनि राज्यले हेपेको महसुस गरे । र, अन्तिम संघर्ष गर्ने भन्दै हजारौ उठे ।

भदौ ७ अघि नै अखण्ड पक्षबाट तोडफोड
साउन २८ गते कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो थरुहट आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न टीकापुर आए । उनीहरूले अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलनमा होमिन थरुहट कार्यकर्तालाई उक्साए । गैर थरुहटहरू (अखण्ड पक्षधर) रिसले आगो भए । साउन ३२ गते धनगढीमा थरुहटको अर्को सभा भयो । त्यहा“ सहभागी हुन जाने क्रममा थरुहट कार्यकर्तालाई अखण्ड सुदुर पश्चिम पक्षधरले अवरोध गरे । त्यसपछि दुई पक्ष आमनेसमाने उभिए ।
लगत्तै भदौ ४ गते अखण्ड पक्षधरले धनगढीदेखि टीकापुरसम्म मोटरसाईकल ¥याली गरे । भदौ ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा पारित गरिएको थियो । थरुहट आन्दोलनकारीको माग र भावनाको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको संविधानले थरुहट पक्षधरमा व्यापक असन्तुष्टि थियो । एकातिर संविधानमा आफना मुद्धा नसमेटिएको असन्तुष्टि अर्कोतिर साउन ३२ गते अखण्ड पक्षधरले धनगढीमा गरेको अवरोधको रिसले भदौ ४ गते टीकापुर आउँदै गरेको अखण्ड पक्षधरको टोलीलाई थरुहट पक्षले टीकापुर आउदा रोक्ने प्रयास गरे । टीकापुरदेखि ४ किलोमिटर उत्तर पर्ने दुर्गौलीमा दुबै पक्षबीच झडप भई कुटाकुट भयो । टीकापुरमा रहेको थारू कल्याणकारिणी सभाको कार्यालयमा अखण्ड पक्षधरले तोडफोड गरे । टीकापुर बजारमा रहेको थारूका केही पसलमा तोडफोड समेत भयो ।
त्यही रातीदेखि स्थानीय प्रशासनले टीकापुरमा कफ्र्यू जारी गर्यो । प्रशासनले लगातार चार दिनदेखि राती कर्फ्यु र दिउसो निषेधाज्ञा जारी गरेपछि थरुहट पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सकिरहेको थिएन । एकातिर संविधान जारी गरिनु र थरुहट पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्न नपाउनुले थरुहट पक्षधरहरूमा व्यापक उकुस मुकुस थियो । थरुहट आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेखिएको साइनबोर्ड राख्ने र नगरपालिका परिसरमा कोणसभा गर्ने योजनाका साथ भदौ ७ गते प्रदर्शनकारीहरू टीकापुरको पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट आउँदै थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीविच दिउसो करिब १ बजेतिर टीकापुरको पशु हाट बजार र दुर्गौलीको दुर्गौली बजारमा भिडन्त भयो । टीकापुरको उत्तरतर्फबाट आइरहेको प्रदर्शनकारीको भीडलाई भने प्रहरीले शिव मन्दिर नजिकबाट अघि बढ्न दिएन । पश्चिमतिरबाट आएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीविच झडप हुदा टीकापुर घटना भयो ।

याे पनि पढ्नुस्:

रिपोर्टरको डायरी- टीकापुर घट्ना पछाडिका राज

टीकापुर घटनामा मिडियाको आँखा
टीकापुर घटनामा एकोहोरो रुपमा मिडियाले थारूले सुरक्षाकर्मीलाई मारे, जिउँदै जलाएर हत्या गरे भनेर विझाउने गरी लगातार समाचार दिइरह्यो । सारा थारूहरूलाई अपराधी बनाएर प्रचारबाजी गरियो । मिडियाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा थारूहरूलाई छि छि र दृुर दुरको अवस्थामा पु¥यायो । पहँुच नभएका कारण थारूले मिडियाको तिरस्कार पनि निरन्तर सही रहे । अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन सहदै आएका थारूको मुखमा अझ बुजो लगाउने गरी र उनीहरूले बोल्नै नसक्ने गरी प्रताडित गरिरहे । मानौ कि सबै थारूहरू साँच्चीकै अपराधी हुन् ।
द्वन्द्वको बेला झन तटस्थ, सन्तुलित र संवेदनशील भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने बेलामा झन केही टिभी, अनलाइन र अखबारले स्थिति भड्काउन भूमिका खेले । त्यसो त यो प्रवृत्ति पहिलोपटक देखिएको होइन । नेपाली समाजको न्यायपूर्ण आवाजलाई अराष्ट्रिय, जातीय बिल्ला टाँसिदिने, अमूक नेताका व्यक्तिगत बद्नामीलाई मुद्दासग जोडेर सोलोडोलो आक्रमण गर्ने चलन यहाँ धेरै अघिदेखि चलेको हो । पञ्चायतताका मिडियाहरू कांग्रेसलाई जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय भावना भड्काउन उद्यत पार्टी भनी चित्रित गर्थे । अहिले त्यसैको निरन्तरता दलले दिइरहेका छन् ।
राजेश गौतम लिखित ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस– भाग ३ को पृष्ठ २८२ मा तत्कालीन मदरल्यान्ड दैनिकमा २०१८ पुस २५ गते छापिएको समाचार उल्लेख छ, ‘कांग्रेसले चलाइरहेको सशस्त्र आन्दोलनमा भारतीय नागरिक संलग्न भई नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रवेश गरी आतंक मच्चाइरहेका छन् ।’ त्यस बेलाका थुप्रै पत्रिकाले भारतले घुसपैठ गरेको हवाला दिदै यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध लेख्ने गर्थे । त्यस्तै रवैया अहिले देखियो ।
मिडिया र स्थानीय प्रशाशनले थारूहरूलाई अपराधीको आरोप एकोहोरो रुपमा लगाइरहँदा केन्द्र स्तरबाट उजिर मगरको संयोजकत्वमा एक पत्रकार टोली टीकापुर आइपुग्यो । पत्रकार टोली टीकापुर पुग्दासम्म पनि फूलबारी एफएम जलिरहेको थियो । आगजनीका कारण यो एफएम रेडियो बन्द भएको ८ महिना भयो । तर फूलबारी एफएम पुनः संचालनका लागि न त पत्रकार महासंघ, न त कुनै संघ संस्था, न त सरकारले नै चासो देखायो । रेशम चौधरी जसले टीकापुर क्षेत्रको थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनैको एफएम भएकोले जलाइएको होला । तर एफएम त्यतिखेर लिजमा थियो । आगजनीबाट ध्वस्त संचार संस्था पुनः संचालनका लागि कसैको पहल भएको छैन । मिडिया संचालनको दायित्व राज्यको हुनुपर्ने हो । पत्रकार महासंघले यसमा चासो देखाउनुपर्ने हो, तर चासो देखाएको छैन । अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाले ‘थारूलाई रौ बराबर पनि दिन्न’ भन्ने कुरा विभिन्न न्युज पोर्टलमा आयो । यसले थारूलाई पीडा दिएको छ । एक आपसमा वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ ।
टीकापुर घटना भएपछि समाचार संकलनका लागि थुप्रै पत्रकार टीकापुर आए । नेपालको लोकप्रिय मानिएको कान्तिपुर दैनिक र द काठमाण्डु पोष्टका सम्पादक सुधीर शर्मा र अखिलेश उपाध्याय पनि आए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२÷०६३ मा आठौ दलको चर्चा पाएको कान्तिपुरले टीकापुर घटना हुनुभन्दा पहिला जुन कुनै हालतमा संविधान जारी गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेको थियो । कैलाली, कन्चनपुरमा भएको थरुहट आन्दोलनलाई खासै महत्व दिएको थिएन । सुदुुर पश्चिमबाट कान्तिपुरमा समाचार संकलन सम्प्रेषण गर्ने कान्तिपुरकर्मीले पनि अखण्ड सुदुर पश्चिमकै पक्षमा बढी समाचार लेख्नु स्वभाविक थियो । सम्पादकद्वय टीकापुर आएपछि सुरक्षाका नाममा सुरक्षाकर्मीले पहरा नै दियो । स्वतन्त्र ढंगले हिंड्डुल भेटघाट गर्न उनीहरूले पाएनन् । तर कैलाली, कन्चनपुरका थारूले वर्षौदेखि भोग्दै आएको उत्पीडन उनीहरूले बुझे । त्यसपछि थारूका माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका समाचार विचारले पनि कान्तिपुरमा स्थान पाए ।

टीकापुरको आगजनी कथा
२०७२ साल भदौ ८ गते मात्र टीकापुरमा आगजनी काण्ड भएको होइन । यसभन्दा पहिला पनि टीकापुरमा रहेको आरजु मार्केटर्स, टीकापुर अफसेट प्रेस, दिनेश ट्राभल्सको कार्यालयमा आगजनी र दयानीधि पोखरेलको घरमा ढुंगामुढा भएको हो । टीकापुरमा सामुहिक रुपमा अहिलेसम्म जति पनि आगजनी र लुटपाट भएका छन् । ती सबै गैर अछामीका भएका छन् । अछाम जिल्लाबाट बसाइ सरी आएकाहरूको ज्यादती टीकापुरमा उहिलेदेखि चल्दै आएको हो । खासगरी कर्णाली वारी र पारीको साम्प्रदायिक नारा यहाँ चल्छ । कर्णाली पारीबाट बसाइ सरी टीकापुर आएकाहरूलाई कपास (कर्णाली पारीको समाज) र कर्णाली पश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइ सरी टीकापुर आएकाहरूलाई कवास (कर्णाली वारीको समाज) को चित्रण गरी यहाँ सामाजिक भेदभाव हुँदै आएको हो । यही भेदभावका कारण अछाम जिल्लाबाट आएकाहरूको ज्यादती हुँदै आएको छ । ज्यादती सहन नसकी कतिपय विस्थापित पनि बनेका छन् ।
टीकापुर घटनापछि बजारमा रहेका थारूका घरमा छानीछानी आगो लगाइनु यसैको निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ । बजारमा रहेका थारूको घर भएपनि त्यो घरमा अछामी अथवा पहाडी समुदायको पसल छन् भने ती घरमा आगजनी भएको छैन, जोगिएको छ । घर पहाडी समुदायको हो, तर त्यो घरमा थारूको पसल छ भने लुटिएको छ । यदि घर पनि थारूको हो र पसल पनि थारूकै हो भने त्यो घरमा आगजनी गरिएको छ र पुरै ध्वस्त बनाइएको छ । अहिलेको आगजनीमा कर्णाली पारीबाट बसाइ सरी आएकाहरूको घरमा आगजनी नगरिनुको एउटै कारण आन्दोलनलाई जातीय रंग दिनु हो । थरुहट आन्दोलनलाई मिडियाले एकोहोरो रुपमा जातीय आन्दोलन भनेर प्रचारवाची गरिदियो । जबकी थरुहट स्वायत्त प्रदेशको मुद्धा माओवादीले ल्याएको हो । यसका नेता अधिकांश बाहुन क्षेत्री हुन् । सुदुर पश्चिममा माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका लेखराज भट्ट युद्धका बेला थारूवानको नारा दिएर थारूलाई युद्धमा होमिन लगाउदै थिए । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि उनले अखण्ड सुदुर पश्चिमको नारा ल्याएर थारू दबाउने अभियानमा लागे ।
टीकापुर घटना लगत्तै प्रशासनले तुरुन्त कर्फयु आदेश जारी ग¥यो । तर कफ्र्युका समयमा पनि भदौ ७ गते साँझ र ८ गते दिनभरीजसो टीकापुर बजारमा रहेको थारूको घर तथा पसलमा आगजनी तथा लुटपाट भयो । करिव दुई दर्जन घर र फूलबारी एमएम तथा दर्जनौ पसल जलाइए । सभासद जनकराज चौधरी, संघर्ष समितिका संयोजक रेशम चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता प्रदीप चौधरी, व्यापारी शिवनारायण चौधरी, रामलाल चौधरी, भगतराम चौधरी लगायतका घर तथा पसल आगजनीबाट ध्वस्त पारिएको छ ।
बिभिन्न मिडियाको एकोहोरो आरोपित समाचार तथा स्थानीय प्रशासनको आडमा थारूहरूको घरमा आगो लगाइनुले थारूहरू त्रसित हुनु स्वभाविक थियो । पहाडी समुदायको त्रासले टीकापुर नगरपालिकाबाट थारू विस्थापित हुन थाले भने केही थारू विद्यार्थी तथा थारू समुदायका व्यक्तिहरू २४ घण्टे कफ्र्यू र पहाडी समुदायको डरले घरभित्र थुनिन बाध्य भए । कोही थारू समुदाय नजिकैको थारू गाउँमा शरण लिन पुगे । त्यसै क्रममा स्थानीय प्रशासनले थारू समुदायका अगुवा, युवा र बरघरहरूलाई धरपकड शुरु गर्यो। जसले गर्दा थारू समुदायका युवा, बुद्धिजीवी र बरघर तथा भल्मन्साहरू अर्ध भूमिगत भए । युवाहरू भारत तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा विस्थापित भए भने सारा थारू समुदाय त्रसित भयो । विस्थापित कतिपय अझै पुनस्थापित हुन सकेका छैनन् ।

एक पछि अर्कोलाई टार्गेट
टीकापुर घटनापछि प्रहरी प्रशासनले एकपछि अर्को गर्दै थारू समुदायलाई नै टार्गेटमा पा¥यो । राजनीतिक दलका नेता, बरघर, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षक सबैलाई पक्राउ गर्न थालेपछि थारू समुदाय पुरै तहस नहसको स्थितिमा पुगेको छ । घटनामा संलग्न आरोपमा अस्पतालमा कुरुवा बसेकादेखि सदरमुकाम धनगढी र काठमाडौमा थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सम्मलाई पक्राउ गर्ने र मुद्धा लगाउने काम राज्य पक्षले ग¥यो । आम जनसमुदायको स्वतःस्फूर्त सक्रिय साथ, समर्थन र सहयोगले चरम उत्कर्षमा पुगेको थरुहट÷थारूवान आन्दोलनलाई कमजोर एवम् निस्तेज पार्न शासकहरूको सुनियोजित योजना अनुरुप अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा संघर्षरत थरुहट आन्दोलनकर्मी तथा अभियन्ताहरूलाई एकपछि अर्कोलाई बिना कारण गृह प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । टीकापुर घटनामा मुनुवा–१ कन्चनपुरका सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरिया तथा मुनुवा गाविस–४ का हरिनारायण चौधरी घाइते भएपछि उनीहरूको उपचारका लागि रेडक्रसकर्मीले टीकापुर अस्पताल पु¥याए । उनीहरूको हेरचाहका लागि कन्चनपुर गाउँकै रामकुमार कठरिया र दिलबहादुर चौधरी टीकापुर अस्पताल गए । अस्पतालमा कुरुवाका रुपमा गएका उनीहरूलाई पनि घाइते भएका हरिनारायण, सुन्दरलाल र राजकुमारसंगै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरू जेलमा छन् ।
टीकापुर घटनापछि भदौ १३ गते भजनीबाट आएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले सदभाव कायम गर्ने भनेर गाउँका बरघरसहित सबैलाई जम्मा गरेर गाउँमा छलफल कार्यक्रम ग¥यो । तर त्यही राती गाउँमा आएर गाउँका ३ जनालाई पक्रेर लग्यो । सद्भाव कार्यक्रमका नाममा गाउँमा आउने र अलि बोल्न सक्ने थारूलाई चिन्ने र पक्राउ गर्ने नीति प्रहरी प्रशासनको थियो । गाउँको बरघर मार्फत् भेला गराइएकोले बरघरले गाउँका तीन जनालाई पक्राउन भूमिका खेलेको आरोप गाउँलेले लगाए । यसले गाउ पुरै त्रसित भयो । थारूहरूको भागाभाग चल्यो । अर्कोतिर, भदौ ७ गतेको घटनामा गाउँ गाउँबाट मान्छेहरू बोलाउने काम बरघरहरूले गरेको कुरा आएपछि प्रहरी प्रशासनले समात्छ भन्नेमा बरघरहरू थिए । अधिकांश बरघरको भागाभाग भयो । अभिभावकका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका बरघर गाउँमा नभएपछि गाउँ अभिभावकविहिन जस्तै बन्यो । स्थानीय प्रशासनले थारू समुदायका अगुवा, युवा र बरघरहरूलाई धरपकड शुरु ग¥यो । जसले गर्दा थारू समुदायका युवा, बुद्धिजीवी र बरघर तथा भल्मन्साहरू अर्ध मूमिगत भए । युवाहरू भारत तथा छिमेकी जिल्लाहरूमा विस्थापित भए भने सारा थारू समुदाय त्रसित भयो ।
टीकापुर घटना संलग्न आरोपमा थारू समुदायका नेता एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परे । टीकापुर घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ पर्ने नेताहरूमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र थारू कल्याणकारिणी सभामा आवद्ध रहेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारूलाई रुपन्देहीबाट पक्राउ गरियो । हाल उनी केन्द्रिय कारागार, सुन्धारा काठमाडौ छन् । थारू कल्याणकारिणी सभा कैलालीका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीलाई धनगढीमा रहेको उनकै निवासबाट पक्राउ गरियो । थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायत कैयौंलाई योजनाकारको विल्ला भिडाएर मुद्धा चलाइएको छ । टीकापुर घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ पर्नेहरूमा राजनीतिक दलका नेता, शिक्षक, घटनामा परी घाइते भएका र सर्वसाधारण छन् ।

थारू बुझाइ र संघीयता
थारूहरूले अहिले धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्दै आएको एउटा वाक्य छ–‘मिलेर बसेका होइनौं, सहेर बसेका हौं ।’ भूमिसुधारका नाममा होस् कि थारूलाई उन्मुक्ति दिने माओवादी आन्दोलनका नाममा थारूलाई सकाउने अभियान उहिलेदेखि चल्दै आएको हो । यसले थारूहरूलाई अन्याय सहनु गल्ती नभए पनि दण्डीत हुनु, जरिवाना तिर्नु र सजायको भागी हुनु त विधाताले लेखेरै पठाएको छ जस्तो मान्ने बानी परिसकेको छ । थारूहरूलाई राज्य पक्षबाट हुने अन्याय अत्याचार र शोषण दमन सामान्य जस्तै लाग्छ । भदौ ८ गतेको आगजनी गरेको भनी खस आर्यले वा पहाडी समुदायकाले सजाय पाएमा उनीहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि ओहो उनीहरूलाई राज्यले सजाय दिएछ भनेर ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरू लामो समयदेखि राज्यबाट भइरहेको संचरनागत हिंसा, अन्याय, विभेद र बहिष्करणमा परेका सबैले स्वीकारेको कुरा हो । अहिले राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा खोसिएको अधिकार, ऐतिहासिक ठाँटथलो, भूमिलगायत सम्पूर्ण अधिकारल स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति सम्बद्ध सम्पूर्ण संघ संगठनहरू राज्यलाई झक्झक्याइरहेका छन् । सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर राज्य पुनर्संरचनाको कुरा आएको हो । राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत सीमांकनको खाका आउँदा थारूको पहिचान र अधिकार नामेट पार्ने गरी नेपालको थरुहट तराईमा पर्ने कैलाली, कन्चनपुरलाई थरुहट÷थारूवानबाट टुक्रयाइएको थारूहरूको बुझाइ छ ।
पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि सुदुर पश्चिमका अगुवा भनिएका शेरबहादुर देउवा र भीम रावलको निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कैलाली, कन्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट टुक्रयाइएको छ । प्रदेशको सीमांकनको रेखा कोर्दा सामथ्र्यका ४ र पहिचानका ५ आधारलाई पूर्ण रुपमा लत्याइएको छ । थारूको बसोबासको भूगोल, अहिलेको जनसंख्या, तिनको भाषा, संस्कृति अस्तित्व अझ संकट पर्ने जस्तो गरी सीमांकनको धर्सो कोरिएको छ । सरकारले कर्णाली वालाको चित्त बुझायो । थारू नेताहरूकै शव्दावलीमा भन्दा कर्णाली सजातीयहरूले गरेका आन्दोलन थियो । पर्साको ठोरी पनि सजातीय समूहको माग थियो । दुवैका मागलाई पूरा गरियो । तर, थारू सजातीय थिएनन् । त्यसैले थारूलाई बेवास्ता गरियो ।
अहिलेको ७ नम्बर प्रदेशको सिमांकन पहिलेकै निरन्तरता हो । सुदुर पश्चिमलाई अखण्ड राख्ने हो भने पुनर्संरचना किन भन्ने ? पहाडलाई जोडेर मात्र प्रदेश समर्थ हुने हो भने पहिलेको संरचना किन समर्थ भएन ? तराईलाई जोडेर मात्र पहाड समर्थ हुने भए सुदुर पश्चिम पहिले किन समर्थ भएन ? कैलाली, कन्चनपुरलाई पहाडका जिल्लामा मिसाएर बनाइएको यो प्रदेश व्यवस्थापन हुन सक्दैन । पहाडबाट बसाइ सरेर खेतीयोग्य जमीन सकिने स्थिति जारी नै रहन्छ । तराईका जिल्ला मात्र रहेको प्रदेश बनाउँदा पनि तराईमा रहेको प्रदेशलाई पहाड चाहिन्छ । पहाडमा रहेको प्रदेशलाई तराई चाहिन्छ । एक अर्को प्रदेशको अन्तर्सम्बन्ध त रहिरहन्छ । तर कैलाली, कन्चनपुरलाई थरुहट भूमिसंग छुट्याउदा थारू पहिचान कायम हुन सक्दैन ।
नेपालको संरचनागत समस्याका कारण जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन भएकोले यसलाई पुनर्संरचना गरेर देश संघीयतामा जानु परेको हो । अहिलेकै संरचनामा सुदुर पश्चिमको विकास हुने भए शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएकै हुन् । तर यहाको विकास किन भएन ? यो संरचनागत समस्या भएकोले पहाडका जिल्लालाई भएको क्षेत्रीय उत्पीडन र तराईका कैलाली, कन्चनपुरमा बस्ने थारू जातीय उत्पीडनमा परेकाले यसलाई अलग्याउनुपर्छ भन्ने थरुहट आन्दोलनकारीको बुझाइ हो ।
कैलाली, कन्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट अलग्याएर थारूलाई उत्पीडनमा पारी राख्न ७ नम्बर प्रदेश बनाइएको छ । पहिचानको आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनको रंग दिने प्रयासमा केही नेता भनाउँदाहरू छन् । जातीय रंग दिएर सद्भाव खल्बलाउने प्रयास नगर्दा राम्रो होला । किनकि यो भूमिमा बस्ने थारू होस् या पहाडी सबै यही मिलेर बस्नुछ । थरुहट आन्दोलन यहाँका पहाडी विरुद्ध होइन । माग राज्यसित हो ।
संविधान सभाको बेला जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनी राजनीतिक दलले आफना घोषणापत्र मार्फत् प्रतिवद्धता जनाए पनि कैलाली, कन्चनपुरलाई थरुहट भूमिबाट छुट्याएर थारूको पहिचान मेटाउने प्रयास गरिएको छ । क्षेत्रीय उत्पीडनको पीडा सुदुर पश्चिममा बस्ने पहाडी समुदायलाई पनि छ । तर दाङदेखि कन्चनपुरसम्म तराईका जिल्लामा विस १९९७ मा करिब ९८ प्रतिशत थारू जातिको बसोबास भएको यो थारू भूमि टुक्राएर थारूलाई छिन्न भिन्न पार्ने काम भएको छ ।
सुदुर पश्चिममा ७ जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा छन् र त्यहाँको छुट्टै भूगोल छ । त्यो भूगोल जहिले पनि तराईमा रहेको कैलाली कन्चनपुरकै कारण उत्पीडनमा पर्दै आएको छ । सुदुर पश्चिमका नाममा जहिले पनि कैलाली कन्चनपुरले सुविधा पाउने र अन्य जिल्ला उत्पीडनमा परिराख्ने परम्परालाई तोड्ने संघीयताको सिमांकन हुन जरुरी देखिन्छ ।

र, अन्तमा
थारूहरू पनि यस देशका नागरिक भएकोले अरु नागरिक सरह सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेका छन । थरुहट आन्दोलन राज्यसितको माग हो भन्ने कुरा यहाँका अखण्ड पक्षधरले बुझ्नै चाहेनन् । न त राज्यले नै यो कुरालाई स्वीका¥यो । बरु एकोहोरो रुपमा थरुहट आन्दोलनलाई जातीय रंग दिने प्रयास भयो । थारूहरू सामाजिक उत्पीडन र राजनीतिक बहिष्करणमा परेको कुरा माथिल्लो स्तरका नेताले बुझिदिएनन् । बरु राजनीतिक दलका शीर्ष भनिने नेताले थारूलाई चिढाउने भाषा प्रयोग गरे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला टीकापुर घटनाबारे बुझ्न असोज ९ गते टीकापुर आएका थिए । तर टीकापुर घटना बुझ्न आएका प्रधानमन्त्रीसित थारू समुदायको भेटै भएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि थारू समुदायको उपस्थिती नहुनु भनेको थारू समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई नमानेको, बहिस्कार गरेको संकेत दिएको थियो वा प्रधानमन्त्रीले नै थारू समुदायलाई बेवास्ता गरे भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो ।
थारू समुदाय सोझो छ, उ वोल्न सक्दैन । तर उसमा बिवेक छैन, चेतना छैन भन्ने कसैले लिन्छ भने त्यो नै अर्धचेतन छ वा उसैको मानसिकतामा र सोंचमा खोट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शान्ति त्यहाँ हुन्छ, जहां डर र त्रास छैन । त्यहाँ सदभाव पनि हुन्छ । शान्ति त्यहाँ हुन्छ, जहाँ न्याय हुन्छ, जहाँ कानुनी राज्य हुन्छ र जहाँ निमुखा र सोझा जनताले राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्छन् । तर थारूले अहिलेसम्म राज्यले आफूहरूको अस्तित्व नस्वीकारेको महसुस गरिरहेका छन् ।

टीकापुरस्थित कान्तिपुर दैनिकका सम्बाददाता रहेका लेखक नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्। उनकाे याे लेख फाेनिजकाे स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे।