संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता र सहमतिका लागि सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ ‘सरकारसँग पटक–पटक गरेर ३६ वटा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट हाम्रा मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता देखिएन।’

२०७२ साल फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीनै संलग्न वार्ता एकतर्फी भंग गरिएको पृष्ठभुमीमा सरकार वार्ता र सहमतिमार्फत आन्दोलनरत पक्षले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर छैन भन्ने देखिएको मोर्चाको ठहर छ। आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती र मानवअधिकार हननका घटनामा सरकारले न्यायिक छानविन गर्न अनिच्छा देखाएको मोर्चाको आरोप छ।

मोर्चाले संविधान संसोधनमा आफूहरूको संलग्नता नखोजिएकोमा पनि गुनासो गरेको छ। संविधान संसोधन माग सम्बोधन गर्ने र समास्या समाधान गर्ने नियतले नभएर थप भ्रम छर्ने उद्देश्यले गरिएको उल्लेख छ।

‘मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकार वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ।’ पत्रमा छ।

मोर्चाको पत्रमा लेखिएको छ ‘सीमांकनका लागि गठित भनिएको एक सदस्यीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक स्वयं गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेका छन्।’

सरकारका तर्फबाट आन्दोलनकारीमाथि भएका धरपकड, दमन, झुठा मुद्दा लगाउने काम र यातना दिने काम बन्द नभएसम्म वार्ताको औचित्य नरहने मोर्चाले स्पष्ट पारेको छ। मोर्चाको पत्रमा अन्तिम हरफ लेखिएको छ ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सार्थक र उपलब्धिपूर्ण तथा निर्णायक वार्ताका लागि सदैव तयार रहँदै आएको छ।’ पत्रमा मोर्चाआबद्ध ७ दलका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।