प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउने र मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयप्रति संसदमा आपत्ति जनाएछन्। व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको काठमाडौं-निजगढ ट्र्याक सडक आफैँले निर्माण गर्दा अन्तरार्ष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश जाने दाबी गरे।

‘आफैं सडक बनाउने कुरा जायज हो। तर पनि अन्तरार्ष्ट्रिय जगतले त्यसलाई लगानीका हिसाबले गलत रुपमा लिन्छन्’, उनले भने। देउवा निकट विमलेन्द्र निधी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री भएका बखत काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई दिइएको थियो। सो कम्पनी भारतमै पनि विवादित कम्पनी हो।

राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइँदै फास्ट ट्र्याक बनाउने काम पनि सोही भारतीय कम्पनीलाई दिन तत्कालीन मन्त्री निधीको तयारी सार्वजनिक भएपछि त्यसको जनस्तरबाट ठूलो विरोध भएको थियो।

भारतीय कम्पनीले भ्याट र मर्मत खर्चबाहेक यसको निर्माण लागत करिब ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो। ५ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षलाई आयोजना दिन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। फास्ट ट्र्याकमा कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने र बाँकी सरकारले सहुलियत ऋण दिने तयारी थियो।

उक्त भारतीय कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए २५ वर्षसम्म उसैले सवारी टोल तथा आम्दानी उठाउने सर्त थियो। कम्पनीको लापरबाहीका कारण न्यूनतम सावरी साधन गुड्न सकेनन् वा आम्दानी भएन भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा देउवा निकट निधीले भारतीय कम्पनीलाई सो योजना दिने तयारी गरेका थिए। राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो रकम क्षतिपूर्तिमा दिनुपर्ने स्थिति अाउने भन्दै त्यसको आलोचना भएको थियो। आइएल एन्ड एफएसको लागतमै आयोजना बनाउँदा सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

त्यतिबेला योजनाविद्‌ तथा विज्ञहरुले वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर सरकारले नै ५ वर्षमा यो आयोजना बनाउन सक्ने बताएका थिए। ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक सडक भारतीय कम्पनीलाई नदिई स्वेदशी लगानीमै बनाउने उल्लेख छ। आफ्नो समूहका व्यक्तिहरुले राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्याएर भारतीय कम्पनीलाई दिन चाहेको सो योजना सरकार अाफैँले बनाउने नीति अाएपछि देउवाले त्यसप्रति अापत्ति जनाएका हुन्।