राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत सरकारको चालु आव २०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदाय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध सात दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले मार्चाको ११ बुँदे तथा थरूहटको १३ बुँदे मागको सम्बोधन नगरेको, आन्दोलनकारीमाथि झुट्ठा मुद्दा लगाई गिरफ्तार गर्ने र यातना दिने कार्य जारी राखेको भन्दै थरूहट तराई पार्टी नेपाल तथा नेपाली जनता दलले समेत नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने भएको हो ।

‘आन्दोलनका घाइतेको उपचारको सम्बन्धमा पूर्णतया उदासिनता रहेको, तराई मधेसमा घटेका मानवअधिकार हननसम्बन्धी घटनाको न्यायिक जाँचसमेत नगरेकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मोर्चाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।