प्रधानमन्त्री ओलीले २१ गतेदेखि सुरु हुने संसद बैठक, भूकम्प पछिको पुननिर्माण र मधेसी दलसँगको वार्ताका विषयमा दलहरुसँग सुझाव माग्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रील बोलाएको बैठक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले भने बहिष्कार गरेका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले २१ गते संसद बैठक बोलाउने, २३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी जेठ १ गतेदेखि प्रि–बजेटमा छलफल गरी १५ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव राखेको बैठकमा सहभागी अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद कुमार खड्काले जानकार दिए। प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव राख्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट ल्याउने कुराको प्रतिवाद गरेका थिए। ‘नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि प्रि–बजेट ल्याउने कुरा मान्य हुँदैन,’ देउवाले भने,’पहिला पि–बजेटमाथि छलफल भएपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ नीति तथा कार्यक्रम छलफलपछि प्रि–बजेटमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने देउवाको भनाइ थियो।

सरकारविरुद्ध मन्त्री
बैठकमा संसद नियमावलीका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। संसदको कार्यसंचालन नियमावली नहुँदा न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीश र सरकारले सिफारिस गरका २१ राजदूतको नियुक्ती हुन नसकेको छैन। दलहरुबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समिति कति सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ। एमाले, एमामाओवादीलगायतका केही दल नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने पक्षमा छन भने कांग्रेससहित केही साना दल पुरानै व्यवस्था अनुसार ७२ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

बैठकमा उपप्रधान तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सिपी मैनालीले संसदीय सुनुवाई समिति पुरानै व्यवस्था अनुसार ७२ सदस्यीय हुनुपर्ने बताए। उनले मिनी संसदको रुपमा रहेका समितिमा १५ जनामात्र सदस्य राख्ने कुरा उचित नभएको बताए। सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले र एमाओवादी भने समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन्। सरकारकै अर्कामन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने सुनुवाई समिति नयाँ वा पुरानो जुन व्यवस्था अनुसार भएपनि फरक नपर्ने बताएका थिए।

मधेसमा २ प्रदेश अनि मात्र वार्ता
मधेस आन्दोलनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग गरेका थिए। जवाफमा राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणाले मधेसमा दुई प्रदेश दिने सहमति गरेर मात्र वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले मधेसी दल तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान नत्याग्ने र अन्य दल त्यो स्वीकार्न तयार नहुनेस्थितिमा वार्ताको औचित्य नहुने उनको भनाइ थियो। ‘सरकार साँच्चै मधेसको समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने पहिला मधेसमा दुई प्रदेश दिन तयार हुनुपर्छ अनिमात्र वार्ता गनुस्,’ राणाले भने।