३६ चरणसम्मका वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुनै छाडेको छ। सरकार र मोर्चा दुवै वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान निकाल्ने बताइरहेका छन्। तर निरन्तर वार्तामा बसेपनि परिणाम भने निस्केको छैन्। वार्ता परिणाममुखी नहुनुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष दिने गरेका छन्। मोर्चाले वर्तमान सरकार मधेसको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा नरहेको जनाएको छ। मोर्चाले खोक्रो राष्ट्रवादलाई अगाडि सारेर आफ्नो आयु बढाउने पक्षमा सरकार रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्ने विश्वासमा आन्दोदनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्दै मोर्चाले सरकारले मोर्चाको माग पूरा गर्ने अवस्था नदेखिएकाले पुन आन्दोलनको तयारी गर्न थालेको छ।

मोर्चाका नेता यतिबेला संगठन सुदृढदेखि कार्यकर्ता प्रतिक्षणमा व्यस्त छन्। ‘वैशाख ६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा हुने छलफलले आन्दोलनको स्वरुप तय गर्छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं मोर्चा नेता उपेन्द्र यादवले भने,’वर्तमान सरकार मधेस समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छैन। त्यसैले हामी आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौं।’

विगतको आन्दोलनमा भएको कमिकमजोरीको समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले आन्दोलन गर्नुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। मधेसमा मात्र केन्द्रित विगतको आन्दोलनले मधेसकै जनताले बढी दुख पाएको भन्दै अबको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुको भनाइ छ। ‘ विगतको आन्दोलन मधेस केन्द्रित थियो,’ यादवले भने,’ अब हुने आन्दोलन ‘जनआन्दोलन’ को रुपमा देशभर हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सरकारले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा मोर्चाले प्रतिनिधि नपठाएका कारण वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

उनले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको भन्दै उनले संयन्त्रमा मोर्चाले प्रतिनिधि नपठाएसम्म मुख्य विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताए। ‘सरकारले मोर्चाका अधिकांश माग पूरा गरिसकेको छ,’ रिमालले भने,’ उहाँहरुको (मोर्चा) मुख्य माग सीमाकंन हो, सीमाकंनका विषयमा सहमति जुटाउन सरकारले संयन्त्र गठन गरेको छ। त्यसमा प्रतिनिधि नपठाउने अनि सरकारले वार्ता गर्न खोजेन भन्ने ?’ वार्ताका लागि पनि मोर्चाले राजनीतिक संयन्त्रमा प्रतिनिधि पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसीम मोर्चाले तराइमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो। नाकाबन्दीसहित गरिएको आन्दोलनको चौतर्फी विरोध र अवज्ञा भएपछि मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता दिइ वार्ता र संवामार्फत निकास निकाल्ने जनाएको थियो। सरकारले भने मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संविधान संशोधन गरिसकेको छ भने मोर्चामो मागका विषयमा छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिसकेको छ। तर मोर्चाले आफ्ना प्रतिनिधि नपाएका कारण संयन्त्रले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन।