सीएन थारु

संघर्षको वेला दुई विचार प्रायःजसो उठ्ने गरेको हुन्छ। पहिलो क्रान्तिकारी विचार र अर्को संशोधनवादी विचार तर सबैले आफूलाई प्रगतिशिल, क्रान्तिकारी नै सम्झने गरेको हुन्छ। थरुहट आन्दोलन चार महिना पुरा गरी पाँचौ महिनामा र मधेसी आन्दोलन पनि सोही हाराहारीमा जारी रहेको छ। नेपालमा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन मध्ये यी दुई आन्दोलन लामो समय सम्म निरन्तरता पाएको भए पनि यसको अन्त्य सिमाङ् कनमा गई टुङ्गिने पक्काछ। संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले सिमाङ्कनलाई बटम लाईन बताइआएको बुझिए पछि थरुहट आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता अहिले त्यसैको वरिपरि घुम्न थालेको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले जारी थारु मधेसी(थाम) आन्दोलनको निकास दिन चार बुँदे आधारपत्र भारत सरकारलाई बुझायो। यसले के प्रमाणीत गर्यो भने थाम आन्दोलन नेपालको आन्तरिक मामिला होइन रहेछ। नेपालको संस्थापन पक्षलाई यस्तो किन महसुस भयो? यो अहं सवालको जवाफ खोजी गर्ने हो भने चार बुँदे आधारपत्रको कारण पता लाग्नसक्छ। उपरोक्त आधारपत्रमा सिमाङ्कनलाई तत्काल एक राजनीतिक समिति बनाई सो को प्रतिवेदन अनुसार तीन महिना गृहकार्य गरी संविधान संशोधन मार्फत मिलाइने भनिएको छ। तर मधेसी मोर्चाले उक्त राजनीतिक समितिको हैसियत तथा संविधानको धारासँग नबाझिने गरि कसरी मिलाउन सकिने भनि सवाल तेर्साएकोले अहिले निर्णयको लागि तीन दलीय साझा अवधारणा बन्न सकेको पाइदैन।  सत्ताधारीका लागि फलामको च्युरा चपाए सरह सावित भएको छ सिमाङ्कनको विषय।

नेपाल राज्य

नेपाल राज्यको विषयमा आन्दोलनकारीहरुको विश्लेषण फरक देखिन्छ। मधेसी मोर्चाले नेपाल राज्य अन्तरगत तराई मधेस आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भएको मान्दछ। यसलाई पुष्टी गर्नका लागि मधेसी मोर्चाले नेपाललाई वहुलराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्न शर्त राखे जुन यहाँका शासकवर्गको लागि अपच्य हुने भैहाले। वहुलराष्ट्रिय राज्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निशर्त मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै स्वायत्त सरकारहरुको ढोका खुल्ला गर्न सघाउँछ। मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा देशले अझै निकास नपाएको ठहर गर्दै मधेसी राष्ट्रवादको नारा राष्ट्रियता दावीको आधारभूत पक्षसँग जोडिएकोले अब यसलाई देश टुक्रयाउने षडयन्त्रको रुपमा मात्र बुझ्नु गलत हुने र अन्ततः नेपाली राष्ट्रियता उपर नै संकट आउने बताउनु भएको छ। म्याक्स वेवरको मत अनुसार राज्य भनेको कुनै खास राष्ट्र वा विशेष साँस्कृतिक, भाषिक समुदायद्वारा समाज विविधीकृत हुँदै जादा प्रशासनिक र शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न निर्मित संस्था हो। मानव समुदाय राष्ट्र हो भने राज्य भनेको त्यही मानव समुदायको खास उद्देश्यहरु परिपूर्तिका लागि बनेको संस्था बुझिन्छ। यसो गर्दा अन्य समुदाय वा राष्ट्र समेत खुशिराजीले, जोरजवर्जस्तीले वा खुनी हमलाद्वारा राज्यमा गाभिएको पाईन्छ र नेपाल राज्य पनि यसरी नै निर्माण भएको इतिहास छ।

नेकपा(एमाले) को सौरहा, चितवनको विस्तारित वैठकले नेपालको वहुलराष्ट्रिताको चरित्र नरहेको प्रस्ताव पारित गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधान–२०७२ लाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान मान्ने यीनिहरुका लागि नेपाल राज्य र नेपाल राष्ट्र उही नै हुन भनी लागेको हुनसक्छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरण अथवा संघीयता मार्फत राष्ट्रिय विविधतालाई सम्बोधन गरे पुग्ने भनी समाधान देख्नेहरु वेलायत अथवा क्यानाडामा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका उपायहरुको विषयमा नजानेको भन्न मिल्दैन। पाखण्डी राष्ट्रवादको खोल ओढेर अधिनायकवादी शैलीमा सिमान्तीकरण बनाइएका ती अलग अलग राष्ट्रहरुको साझा अवधरणा बनेको देखिन्छ कि नेपाल वस्तुगत रुपमा वहुलराष्ट्रिय राज्य नै हो। तसर्थ तब सम्म नेपाली राष्ट्रवाद उपर शंका गरिन्छ जबसम्म यो खसआर्य राष्ट्रियताको वर्चश्वको प्रतिविम्बको रुपमा व्यवहारतः प्रयोग भइरहन्छ। यो भनेको उनीहरुको मनमस्तिष्कमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद द्वारा पोषित उत्पीडक वा शासकको वास रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

सीमाङ्कनको बटमलाइन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सात प्रदेशको सिमाङ्न अव्यवहारिक रहेको तथ्य स्वीकार गरिसके पछि यसको हेरफेर अवश्यम्भावी छ। यति मात्र होइन प्रदेशको संख्या समेत केही दिनमै बढ्नेछ। तर मधेसी मोर्चाले यसलाई नै बटम लाईन मानेर जुन वार्गेनिङ गर्न थाले राजनीतिमा यसको निसाना अन्यत्र हुन सक्ने र आन्दोलन एउटा सम्झौतामा गएर टुङ्गिने बाटो तय गर्छ। शासकवर्गले चाहेर होस् अथवा नचाहेर प्रदेश नं.२ मधेस नै हुने पक्का छ। दोश्रो, मधेस प्रदेशले पनि वहुलराष्ट्रियताकै चरित्र बोक्छ भने नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य नहुने सवाल नै होइन। त्यसैले स्वायत्तताको सवाल कसरी सम्वोधन हुने भनी थप जटील बन्न जानेछ। जातीय स्वायत्तताको भूतले नेपालको राजनीति प्रभावित भइ रहने देखिन्छ किनकी पहिचानका विविध आयामहरु अब सतहमा आइसकेको अवस्था छ। खसआर्य समेत अलग राष्ट्रियताको दावी सहित उदयमान शक्तिको रुपमा आउनु वहुलराष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु हो। जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रति लचिलो बनेको संकेत बुझ्नुपर्दछ।

र अन्त्यमा,

थाम आन्दोलनको छ महिना आन्दोलनकारी र सत्ताधारी दुवैको लागि शान्दार रुपमा वित्यो। अहिले पनि आन्दोलनकारीका लागि नारा छ र सत्ताधारीहरुको लागि सत्ता। परशासनले शोषण, दमन र अन्याय मात्र दिने भए। त्यसैले त परशासनको विरुद्ध स्वशासनको लडाइ लड्नु परेको हो तर जब आन्दोलनको दिसा निर्धारण हुँदैन त्यहाँ दसा सुधि्रने स्थिति पैदा नहुने पक्का छ। जारी आन्दोलन उपर विश्वास गर्न सक्ने आधार कमजोर हुँदै छ किनकी आन्दोलन निर्णायक बन्नु पर्ने बेला रक्षात्मक बनेको र टुटफुटको स्थिति तथा शिथिल बन्दै गएको छ। यसको कारण कुनै व्यक्तिको महत्वाकाँक्षा अथवा अहंकार मात्र होइन। यसको कारण सिद्धान्तसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ।

अन्त्यमा, थाम आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै एक पक्ष हुन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा सुशुप्त रुपमा देखापर्दै आयो। अहिले सम्म स्थापित राजनैतिक शक्तिहरुले यसको उपयोग मात्र गरे। सबैभन्दा बढी दश वर्षे जनयुद्धको नाममा भएको देखियो र आज ती शक्ति सत्ता साझेदार बनेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका वाहक शक्तिहरु संघर्षमा रहेको देखिए पनि उनीहरुको कार्यशैली वियोण्ड प्रचण्ड जान सकेको पाइदैन। यो नै सैद्धान्तिक कमजोरी ठहर भएको छ। कसैको नक्कल अथवा अर्धनक्कल गरेर आन्दोलन लक्ष्य सम्म पुग्न सक्ने देखिदैन। त्यसैले अब आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने उपायहरुको खोजी सैद्धान्तिक आधारमा नै गर्न सक्नुपर्दछ भने योजना र नेतृत्वको किटानी हुनु जरुरी छ। विशेष गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि राष्ट्रिय चेतनाले लैस नेतृत्व हुनैपर्दछ र नेपालको सन्दर्भमा आन्दोलनको टर्निङ्ग प्वाइन्ट के हो बुझ्न सक्नु अनिवार्य छ।

इतिहासमै कमजोर आधार टेकेर यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फ्रेम बनाइए। राज्यको उपरी संरचनालाई फेरि पनि हिन्दुसाँस्कृतिक सनातन वर्णाश्रम धर्मविधानले टेको दिन खोजेको छ। यसरी राज्यको वैधताको सवाललाई पुष्टी गर्न सनातन देखि चलेको धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व सुम्पेको छ। तर आदिवासी जनताहरु इतिहासको दुर्घटनाले बनेको आफ्ना मालिकसँग उनीहरु माथि शासन गर्ने शास्वत अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन्। अमेरिकी राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक ग्राह्म ई फुलरको उपरोक्त आसयको अर्थ अब आधार संरचनामा उदयमान राष्ट्रवादी शक्तिहरु र साँस्कृतिक पुनरोत्थानहरु नयाँ व्यवस्थाको दावी गर्दै आफैं तयार भएर आए किनकी वर्तमान अस्तित्वमा रहेका राज्य सिमारेखाहरु सहितको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जुन मुलतः त्यहाँका वासिन्दाहरुको जातीय तथा साँस्कृतिक चाहनाहरुलाई किंचित वास्ता नगरी खिंचिएको थियो। हाल ती सिमारेखाहरु सारमा अप्रचलित भैसकेको छ। अबको राज्यहरुले आफ्ना जातीय अल्पसंख्यकहरुको उनीहरुले विगतमा भोगेका पिडाहरुमा मलम लगाउने र भविष्यमा वृहत आत्मनिर्णयको अधिकार लिने दुवै चाहनाहरुलाई सन्तुष्ट हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालले पनि यहि मनोविज्ञान बमोजिम संकटको व्यवस्थापन गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ जुन वहुलराष्ट्रिय राज्यको घोषणा गरेर प्रतिविम्बित गर्न सकिनेछ।