थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले संविधान संशोधनले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको बताएको छ । साथै उसले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संशोधनहरुले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन नभएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ-सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुसँग वार्तारत भइरहेको अवस्थामा एकतफिर् ढंगले दुई तिहाई बहुमतको अंहकारमा संवाद र सहमति नगरी संशोधन गरिनु अलोकतान्त्रिक र धोका हो ।’
संघर्ष समितिले सहमतिका आधारमा आफूले अघि सारेको १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न र संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्धा फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ती

१) २०७२ माघ ९ गते बसेको संविधानसभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत माओवादी लगायत दुई तिहाई बहुमतद्धारा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ को समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी धारा ४२ को उपधारा (१), निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी धारा ८४ र २८४ को उपधारा (१) र (५) लाई संशोधन गर्ने निर्णयहरु प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ। हामी आदिवासी थारुहरु सयौं वर्षदेखि एकात्मक र आन्तरिक उपनिवेशीकरण र दासत्वका कारण आजसम्म राज्यको कुनै पनि अंग, निकाय र तहहरुमा सहभागिता हुनबाट बञ्चित रहेको अवस्था जगजाहेर छ। राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतू थारुहरुको जनसंख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्नेे गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको यी संशोधनहरुले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई संबोधन गरेको छैन। थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति औपचारिक रुपमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु संग वार्तारत् भईरहेको अवस्थामा हताहत एकतर्फी ढंगले दुई तिहाई बहुमतको अंहकारमा संवाद र सहमति नगरी संशोधन गरिनु अलोकतान्त्रिक र धोखा हो। यसर्थ हामी पुनः सरकार र प्रमुख पार्टीहरुलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं की हामीद्धारा प्रस्तु १३ बुँदे मागहरुका बारेमा अविलम्ब संवाद, सहमति गर्दै सो को आधारमा संविधान संशोधन गरियोस। अन्यथा हाम्रो जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन बाहेक अर्को बिकल्प छैन। जसको जिम्मेवार सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु हुनेछन्। हाम्रो संघर्ष समितिद्धारा प्रदेशको सीमाकंन सम्बन्धी प्रस्तुत गरिएको थरुहट थारुवानको सीमाका बारेमा यी संशोधन विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन। यसर्थ थरुहट/थारुवानको क्लस्टर सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने छ।
२) थरुहट तराईमा जारी सवैधानिक एवम् शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार र प्रहरी प्रशासनद्धारा भईरहेको हत्या, हिंसा, दमन, अविलम्ब बन्द गर्दै सम्पूर्ण झुट्ठा मुद्धा फिर्ता गरी बन्दी रिहाई गरिनु पर्दछ।

…………..
धनिराम चौधरी
संयोजक
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति
अध्यक्ष
थारु कल्याणकारिणी सभा