समग्र मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रस्तावलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका छन् ।  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मोर्चाको तर्फबाट आएको दुई प्रदेशको प्रस्तावलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेका हुन् ।

मोर्चाले आइतबार बसेको कार्यदलस्तरीय बैठकमा सहमतिका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । मोर्चाले सीमांकन मिलाउन भन्दै तराई भूगोललाई दुई प्रदेशमा विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

मोर्चाले राखेका ती ६ बाँदामा सीमांकनको बिषयमा तराई-मधेस शब्द राख्नुपर्ने, सत्ता, प्रतिपक्षी र मोर्चाको प्रतिनिधित्व रहने संयन्त्रको समय सीमा तोकिनुपर्ने, विगतका विभिन्न आयोग र समितिका प्रतिवेदनलाई सहमतिको आधार बनाइनुपर्ने रहेका थिए ।

त्यसैगरी प्रान्तलाई राजश्वको अधिकार दिनुपर्ने, मोर्चाको ११ बुँदे अवधारणा स्वीकारेको संवोधनसहितको सरकारको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने र व्यवस्थापिका संसदमा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई मधेसको माग र भावनाअनुसार परिमार्जन गरी बैठकमा पेश गरिनुपर्ने बुँदा थिए ।

सोमबार शीर्ष नेताहरुसँग भएको बैठकपछि बाहिरिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको जानकारी दिए । ‘सीमांकनमा कुरा मिले पनि मोर्चाबाट मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्नेसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव आएको छ’, उनले भने, ‘शीर्षबाट मोर्चाको त्यो मागको सम्बोधन हुन नसक्ने र पुरा पनि गर्ने नसक्ने जबाफ दिइएको छ।’

एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मोर्चा र शीर्ष नेताहरुबीच करिब करिब सहमति भइसकेकाले सहमतिपत्रको मोडालिटी तयार पार्नका लागि कार्यदलको बैठक बसिरहेको जानकारी दिए । ‘हामी सहमतिको नजिक पुगिसकेका छौं । सहमतिको अन्तिम खाका तयार गर्नका लागि दुबै कार्यदललाई निर्देश गरेका छौं’, उनले भने, ‘सीमांकनमा पनि कुरा मिलिसकेकाले नयाँ विवाद झिक्नु आवश्यक छैन ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता मंगलशिद्धि मानन्धरले संयन्त्रको काम कार्वाहीमा पहिलो संविधानसभाको राज्यपपुर्नसंरचना समिति, राज्यपुर्नसंरचना आयोग बहुमतको प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिनुपर्ने धारणा आएको बताए ।