संजय थारु

थारू समुदाय आन्दोलित भएको चार महिना बितिसक्यो। आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएपनि सता पक्षबाट प्रहरी, सेना प्रयोग गरी उतेजित बनाउने काम भइरहेको छ। जसको परिणाम टीकापुर घट्ना घटेको हो। त्यसपश्चात् आन्दोलन केही शिथिल भए पनि आन्दोलन चर्काउने फेरि तयारी भइरहेको छ। थरूहट थारूवान संघर्ष समितिले मेची–महाकाली अभियान सकाएर कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गराउन पुस महिनाभरिको समय दिएको छ। त्यसपछि थारूको नयाँ वर्ष अर्थात माघ १ गते थरूहट थारूवान प्रदेशको संविधान घोषणा गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम छ।

चार महिना बितिसक्दा पनि थारू किन आन्दोलित छन् भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा छैन। केही थारूलाई पनि थारू आन्दोलनबारे थाहा छैन। कतिपय थारूहरू मधेसी र भारतको इशारामा आन्दोलन गरेको आरोप लगाएका छन्। तर यथार्थ त्यो होइन। बास्तबमा थारू आन्दोलन आफ्नो पहिचान, हक अधिकारको लागि हो। थारू आन्दोलित हुनुको प्रमुख कारण यिनै हुन्। थारू जाति वर्षौंदेखिको दासताबाट मुक्त हुन चाहान्छन्। थारू आफ्नो जीवन फेरि कमैया कमलरी हरूवा चरूवा हुन चाहँदैन। त्यसैले थारू आन्दोलित छन्।

सीमांकनमा थारूको भूमि

थरूहट तराईको प्रमुख आदिवासी थारूलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन कांग्रेेस एमालेसहित एमाओवादिको केही खस ब्राह्मण नेताको हठ्ले ल्याएको सात प्रदेशको खाकाले थारूलाई पाँच टुक्रामा बिभाजित गरेको छ। थरूहट भूमिमाथि सबैले आँखा गाडेका छन्। केपी ओलीले झापा, सुनसरी, मोरङ र उदयपुर, प्रचण्डले चितवन, शेर बहादुर देउवाले कैलाली र भिम रावलले कञ्चनपुरमाथि नजर ताकेका छन्। यसरी थारूको भूमि पाँच टुक्रा पारिँदा सात प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि थारूको जनसंख्या पहिलो स्थानमा छैन। सबै प्रदेशमा थारूको स्थिति दशौ स्थानभन्दा बाहिर छ। प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबैमा खस बाहुन जातिकै बर्चस्व छ, जो हालसम्म सत्ता शासनमा पहुच कायम राखेको छ। कुनै प्रदेशमा थारू बाहुल्यता छैन। सबैमा थारूलाई अल्पमतमा पारिएको छ। यसो भएमा थारू कुनै प्रदेशमा पनि राजनीतिकरूपमा अगाडि बढन सक्दैन। कुनै प्रदेशमा पनि थारू भाषलाई सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्दैन। थारूमाथि खस बाहुनको शोषन जारी रहन्छ। थारूले आफ्नो अनुकुल कुनै अधिकार संविधानको धारामा लेखाउन सक्दैनन्। किनकि सबै प्रदेशमा थारू अल्पमतमा रहनेछन्। कुनै प्रदेशमा थारूको मुख्य चाडपर्व प्रदेशको प्रमुख चाडपर्व बन्ने छैन। हामी आफ्नो अधिकारको लागि जहिले हात फैलाउनु पर्नेछ। त्यसैले थारू आन्दोलित छ। कमसेकम एउटा थारू बाहुल्य प्रदेश हुनैपर्छ।

थारू आन्दोलनको माग तराइर्मा पहाड नमिसाएर चुरेसहित भित्रि उपत्यका गरी तीन प्रदेश हो। चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थरूहट प्रदेश, दोस्रो धनुषादेखि पर्सासम्म अनि तेस्रो उदयपुर उपत्यकासहित पूर्वको ६ जिल्लाको एक प्रदेश नै थरूहट आन्दोलनको माग हो। यस मागलाई नजायज भन्न मिल्दैन। तराईको प्रमुख आदिवासी थारू भएकाले आइएलओ १६९ अनुसार थारूको हक तराईको जल, जमिन र जंगलमाथि छ। आदिवासीहरूको कलस्टर बिगारेर संघीयताको सीमाकंन गर्ने हक यो सरकारलाई छैन। यहाँ कोइराला, ओलि, देउवा, रावल र प्रचण्डभन्दा थारूको हक बढी हुनुपर्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन पाउनु थरूहट आन्दोलनको दोस्रो माग हो। थारू जाति वर्षैंदेखि सरकार र शासकहरूबाट शोषित रहे। यो माग थारूको मागमात्र नभएर सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला आदिको हो। यो देश र सरकार सबैको भएकाले सबैले यहाँका प्रत्येक सरकारी अङ्ग र इकाइमा समानरूपले सहभागिता पाउनुपर्छ। अनि मात्र सयौं फूलको थुङ्गा हामी एउटै माला नेपाली हुन सक्छौं।

सबै प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ब्यबस्था लागू हुनुपर्छ। थारूको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू हुनुपुर्व सीमांकन सच्याउन जरूरी छ। अहिलेको अवस्थामा थारू सबै प्रदेशमा अल्पमतमा छन्। सीमांकन नसच्चिए प्रदेशको समावेशिकरणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व थारूको लागि घातक हुन सक्छ।

अधिकार समपन्न थारू आयोग

थारू समुदाय वषैंदेखि कमैया, कमलरी, हरूवाचरूवा प्रथाबाट शोषित छन्। पहाडबाट आएकाहरू विभिन्न जालझेल गरेर थारूको जमिन हडपिए। अशिक्षित र सोझा थारूमाथि यस्ता शोषण कायम रहोस् भन्नेहरू अझ पनि छन्। त्यसैले यी प्रथाहरू अन्त्य गर्न आयोगको माग पहिलेदेखि उठिरहेको छ। संविधानले थारू आयोग बनाउने भने पनि यस आयोगको उद्देेश्य, अधिकार कति दिने उल्लेख छैन। यहाँ संविधानले थारूमाथि छारो हाल्ने काम गरेको छ। यस्ता कतिपय आयोग बने अनि प्रतिवेदन प्रकाशित गरे तर कार्यन्वयन भएन। थारू आयोग बनाएर त्यही हबिगत हुने हो भने त्यस्तो आयोग के काम।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

तराईको जनसंख्या देश्को कूल जनसंख्याको करिब ५१.५ प्रतिशत छ। तर निर्वाचन क्षेत्रचाहिँ तराइभन्दा बढी पहाडमा छन्। निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा बजेट निर्धारण हुन्छ। यस हिसाबले तराईभन्दा पहाडमा बजेट बढी जाने देखिन्छ। महत्वपूर्ण आयोजना पनि पहाडमै धेरै बन्छ। आयोजन बनाउने तहमा तराइएबासीको पहुँच छैन। त्यसैले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ। सरकारी सेवा, सुविधा र बजेट जनताको लागि हुनुपर्छ, भुगोलको लागि होइन।

गत वर्षमात्र एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सभासदले ५० लाख बजेट खर्च गर्न सरकारले रकम निकासा गर्‍यो। यसमा सम्पूर्ण तराइबासी पीडित भयौं। पहाडमा १५ हजार जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि ५० लाख बजेट अनि तराईमा ८० हजार जनताको लागि पनि ५० लाख बजेट हुन गयो। यसबाट तराईको जनताले कम र पहाडकाले बढी सेवा सुविधा पाए। यस्तो असमानताको अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्त्यमा,

थारू आन्दोलन कुनै जातिविरूद्ध नभइ पहिचान र अधिकारको लागि गरिएको हो। थारूहरू आफ्नो टुक्राटुक्रा पारिएको भूमि बचाउन आन्दोलन गरेको हो। थारूको लडाइँ सत्ता र सरकारसँग हो। थारूले समानता खोजेको हो, यो देशको सयौं थुङ्गा फूलमध्ये एउटा वास्तविक फूल बन्न खोजेको हो। सरकारका हरेक निकाय र अंगमा आफ्नो सहभागीता खोजेको हो।

टीकापुरमा कर्फ्यूको समयमा थारूको घर छानी छानी जलाइयो। त्यसबेला कहाँ गएका थिए सेना प्रहरी? के थारू नेपाली होइनन्? थारूको पर्वमा कर्फ्यू कायम रहने अनि पहाडे खस बाहुनको तीजमा न खुल्ला गर्ने? थारू गाउँमा प्रहरी रातभरि धरपकड गर्छन्। कैलालीका थारूहरू रातभरि जंगलमा बिताउन बाध्य छन्। तर सेनाको संरक्षणमा थारूको घर जलाउनेहरू खुलेयाम घुमिरहेका छन्। थारूमाथि किन यति दमन हुँदैछ। कानुन थारूलाई मात्र लाग्ने हो?

यस्ता विभेदविरूद्ध थारूले समानता खोजेको हो। थारू यो देशको तेस्रो र चौथो दर्जाको नागरिकबाट मुक्ति खोजेको हो। हजारौं वर्षदेखि तराईको सीमा बचाएर राखेको थारूमाथि बिखण्डनकारीको आरोप लगाउनु बिड्म्बना हो। तसर्थ वार्ताको माध्यमबाट थारू आन्दोलनको माग सम्बोधन गरिनुपर्छ।

लेखक थारू विद्यार्थी समाजमा आबद्ध छन्।