राधेश्याम थारू

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकले तराईमा पहाडीमूलका ५३ लाख ८ हजार भन्दा बढीको बसोबास रहेको देखायो। मधेसी जनसंख्या ५१ लाख ५५ हजार र थारू २५ लाख ८३ हजार देखाएको थियो। मुस्लिम ११ लाख ७ हजार र बाँकी अन्य रहेका थिए। तराईका २० जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, घनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा थारू बसोबास छ। यिनको मुख्य पेशा अर्काको खेत अधियामा जोत्नु र मजदुरी गर्नु रहेको छ। जीविकोपार्जनका लागि मजदुरी गर्न नेपालका जुनसुकै ठाउँमा थारू पुगेका छन्। चाहे भवन निर्माण कार्य होस् वा सडक निर्माण तथा बिजुलीको पोल तान्ने काममा पनि यिनीहरू उत्तिकै लागेको देखिन्छ। सर्वत्र थारूहरू अदक्ष मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका भेटिन्छन्।

सेना तथा प्रहरीको अफिस बनाउने थारू आफै भने ती निकायमा कार्यरत छैनन्। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म थारु महानिरीक्षक भएका छैनन्् र आगामी दिनमा हुने छाँटकाँट पनि देखिँदैन। प्रहरीको तल्लो पदमा केही थारूको उपस्थिति देखिन्छ। यही अवस्था नेपाली सेनामा पनि छ। निजामती प्रशासनमा त झन् कहालिलाग्दो अवस्था छ। कार्यालय सहयोगीको रूपमा मात्र यो समुदायका मानिस भेटिन्छन्। तराईका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी थारू समुदायका हुन्छन्। निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या हेर्ने हो भने पहाडी र थारू विद्यार्थी बराबर हुन जान्छ अनि माध्यमिक तहमा पहाडी समुदायका बढी हुन्छन् र थारू निकै कम हुन्छन्। क्याम्पसमा पुग्दासम्म थारू समुदायका विद्यार्थी भेटाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने चरम आर्थिक विपन्नताका कारण काम गर्न सक्ने भएपछि थारू विद्यार्थी पढाइ छाडेर जीवनगुजाराका निम्ति काम गर्न थाल्छन्। विद्यालय र क्याम्पसमा अध्यापक पहाडे वा मधेसी समुदायका मात्रै छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता राज्यका कुनै पनि अंगमा थारू जातिको उपस्थिति भेट्न मुश्किल छ। व्यवस्थापिका संसद्मा एक–दुई जना थारूलाई मनोनित गर्दैमा संसद् सबै जातिको साझा फूलबारी हुन्छ र? पछिल्लो समय थारू राजनीतिक दल खुलेकाले मात्रै यिनको आवाज मुखरित हुन पायो, नत्र भने त शान्ता चौधरीबाहेक संसद्मा थारू सांसदको अनुहार देख्न पाइन्नथ्यो।

नेपालको मन्त्रिमण्डल हेर्ने हो भने विजयकुमार गच्छदार र रामजनम चौधरीबाहेक अरु छैनन्। यो पनि गच्छदार स्वयंले राजनीतिक दल दर्ता नगराएको भए सम्भव थिएन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले केही थारूलाई अगाडि बढाउन खोजेजस्तो गरेको छ। तर, तिनलाई जिम्मेवार तहमा पुग्न दिइएको छैन। तिनलाई किन मन्त्री बनाइएन? नेकपा एमाले र एमाओवादीबाट थारू सांसदलाई मन्त्री बनाउन किन हिम्मत गरिएन? यी तीन ठूला दलका नेताहरू नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो भनी डम्फू पिटेर कहिल्यै थाक्दैनन्! के फूलबारीमा एउटै जातका फूलमात्र हुन्छन्? थारू जातिको फूल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा खोइ रोपिएको? नेपालको भूगोलमा सबै जाति बसोबास गर्दैमा साझा फूलबारी हुँदैन। सही अर्थमा फूलारी हुनका लागि राज्यका सबै निकायमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिंग र समुदायको उपस्थिति जरुरी छ। संविधान सभाबाट बन्ने नयाँ संविधानले भेदभाव नगरी सबै भाषा, जात, धर्म र भूगोलका नागारिकलाई समान अवसर तथा सम्भावना हुनेछ यस बहुचर्चित संविधानले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नेछ र हामीलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी गराउन सुनिश्चित गराउनेछ भन्ने थारू, मधेसी, जनजातिलाई पूर्ण विश्वास थियो। तर यस संविधानले पनि थारू, मधेसी र जनजातिलाई राज्यका सबै निकायमा समावेश नगरेपछि यिनीहरू इतिहासकै सबैभन्दा लामो आन्दोलनमा उत्रे। आज थारूहरू आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्व खोज्दै महिनौँदेखि आन्दोलनरत छन्। इतिहासमै सबैभन्दा लामो तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन थारू र मधेसीले गरिरहेका छन्। चाहे २००७ सालको क्रान्ति होस् त्यो ७० दिनसम्म मात्र चलेको थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलन ४९ र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन १९ दिनमात्र चलेको थियो।

यति लामो समय आन्दोलनमा उत्रँदा पनि सरकार संवेदनशील भएको देखिएको छैन। ठूला भनिएका अन्य राजनीतिक दल पनि उदासीन देखिएका छन्। ठूला दलमा आवद्ध थारू–मधेसी सांसद तथा नेताहरूको पनि प्रभावकारी सहयोग हुन सकेको छैन। एकदमै हल्का तरिकाले सरकारलेरू था र मधेसीको आन्दोलनलाई लिएको छ। सीमान्तकृत र वहिष्करणमा परेका थारू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र दलित समुदायलाई समान राजनीतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा राज्यका मामिलामा समान स्वामित्व र अपनत्वको आधारमा साझा नयाँ फूलबारीको आशा अझै पनि मरेको छैन। थारू आन्दोलन अधिकारको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन समान राजनीतिक अधिकार, राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता, स्वायत्त थारू प्रदेश र मधेस स्वायत्त प्रदेशको स्थापना गरी नयाँ ढंगको नेपालको साझा फूलबारीको लागि हो। थारू र मधेसीको आन्दोलन सुरु भएको धेरै भइसक्यो र यो आन्दोलनलाई केही सीमित थारू–मधेसी नेताको अनुहार हेरेर जुन व्याख्या–विश्लेषण भइरहेको छ यसले समस्याको निकास दिँदैन। पछिल्लो संविधान सभामा कम संख्यामा चुनाव जितेका, सांगठनिक संरचना कमजोर भएका, छवि क्षयीकरण हुँदै गएको र आपसमै विभाजित अवस्थामा रहेका थारू तथा मधेसी दलहरूको आह्वानमा हुँदै गरेको आन्दोलनको अहिले स्वरूप फेरिएको छ। अहिले आन्दोलनमा आमथारू तथा मधेसीको स्वस्फूर्त सहभागिता भइरहेको छ। आन्दोलनमा थारू तथा मधेसी दललाई भोट दिने जनतामात्रत्र छैनन्। यसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई भोट दिने जनता पनि संलग्न छन्। जारी थारू, मधेसी आन्दोलन दलीयमात्र नभई सामााजिक आन्दोलनको रूपमा देखिएको छ।

अब छलकपट गरेर जनतालाई ढाँट्न सकिँदैन। सबै जातिको फूलबारी भनेर झुक्याउन सकिँदैन। राज्यले खुल्ला दिलले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग र वैचारिक आस्थाका जनतालाई समान व्यवहार गरेको भए आज थारू र मधेसीको आन्दोलन नै हुने थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि नागारिकको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकको व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा स्पष्टरूपमा राज्यले नागरिकबीच धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कुनै पिछडिएका जाति, वर्ग, महिला र बालबालिकाका लागि कानुन बनाइ विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख थियो। तर, राज्यले त्यस्ता वर्ग र जातिका लागि कुनै पनि व्यवस्था गरेन। त्यहीबखत राज्य गम्भीर भइदिएको भए आजसम्म राज्यका सबै निकायमा थारू, मधेसी, दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायको पहुँच भइसकेको हुन्थ्यो। र, राज्य आज द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने थिएन।

सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णका मानिस सहभागी गराइ तत्काल नयाँ ढंगले फूलबारीरूपी नेपालको पुनःसंरचना गरिएन भने भविष्यको आगामी पुस्ताले वर्तमान साझा नाममात्रको फूलबारीलाई स्वीकार गर्नेवाला छैन। सबै भूगोलका वासिन्दालाई आश्वस्त नपारेसम्म नेपाल एउटा साझा फूलबारीको खोक्रो नारा लगाउँदैमा वास्तविक अर्थमा साझा फूलबारी हुँदैन। बेलैमा यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्। गम्भीर भएर आन्दोलनरत थारू, मधेसीसँग सार्थक वार्ता गरी देशमा शान्ति र अमनचयन कायम गरौँ।

शोधार्थी, एमफिल राजनीति शास्त्र