एमाओवादी केन्द्रीय समितिमा पाँच थारु थपिए
एमाओवादीले आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गरी सांगठनिक संरचनालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक रूपमा रूपान्तरित गरेको छ। पार्टीको दुई साता लामो केन्द्रीय समिति बैठकपछि वरिष्ठ नेताहरूलाई सात प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको हो।
एमाओवादीको संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति, प्रादेशिक समिति र गाउँ वा नगर समितिलाई कार्यकारी र जिल्ला समितिलाई समन्वयात्मक बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको छ। ती सातवटा प्रादेशिक समितिको इन्चार्जको जिम्मेवारी एमाओवादीले स्थायी समिति वा सरहको हैसियत भएका नेतालाई दिएको छ।
पार्टीले एक नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा राम कार्की, दुई नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा विश्वनाथ साह, तीन नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा कृष्णबहादुर महरा, चार नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा डिलाराम आचार्य, पाँच नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा चक्रपाणि खनाल, ६ नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सात नम्बर प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्टलाई तोकेको हो।
केन्द्रीय समितिले मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै उक्त प्रतिवेदनअनुसारको प्रादेशिक सांगठनिक संरचना बनाएको हो। प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार दाहालको प्रतिवेदनमाथि एक सय १७ जना नेताले सुझाव, टिप्पणी, आलोचना र फरक मत राखेपछि परिमार्जनसहित पारित भएको हो।
दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेअनुसारको संगठनात्मक संरचना बनाउन विधान संशोधन गर्नुपरेको शर्माले बताए। प्रादेशिक सांगठनिक संरचना बनाउन एमाओवादीले पार्टी विधानको धारा २८, धारा ४४ र धारा ४७ लाई केन्द्रीय समितिमार्फत परिवर्तन गरेको हो।
बैठकले केन्द्रीय उत्पादन विभागको इन्चार्जमा लोकेन्द्र बिष्टमगरलाई तोकेको छ। मुखपत्र प्रकाशनको इन्चार्जमा अध्यक्ष दाहाल स्वयं छन् भने त्यसको सम्पादक मण्डलमा गोपाल किराँती, दिनानाथ शर्मा, विश्वभक्त दुलाल र उर्मिला अर्याल छन्।
त्यसैगरी स्कुलिङ विभागको इन्चार्जमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तोकिएका छन् । विभागको सचिवमा विश्वभक्त दुलाल तोकिएका छन्। उक्त विभागमा धर्मदत्त देवकोटा, ध्रुव पराजुली र शशी श्रेष्ठ पनि छन्।
बैठकले सन्तकुमार चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, हरिराम चौधरी, विजय कायस्थ, तपेश्वर चौधरी, मानपुर चौधरीलाई केन्द्रीय समितिमा बढुवा गरेको छ। शर्माका अनुसार केन्द्रीय समितिमा थारू समुदायका केही प्रतिनिधि थप्नेबाहेक अन्य पदपूर्ति अहिले नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
Facebook Comment