प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलबीच सोमबार संयुक्त वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। तराई मधेसमा विगत लामो समयदेखि देखापरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त वार्ताको आह्वान गरेका हुन्। 

समस्या समाधानका लागि सबै पक्षलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन र मुलुकले भोग्नुपरेको समसयालाई वार्ता र संवादका माध्यमबाटै हल गर्ने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त छलफलको आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए।

पछिल्ला दिनमा समस्या समाधानको विषयलाई लिएर प्रमुख दल र आन्दोलनरत दलबीच सार्थक वार्ता हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भोलीका लागि आह्वान गरेको वार्तालाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी प्रमुख दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएका छन्। वार्तालाई सकारात्मक बनाउने उद्देश्यका साथ एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आवश्यक तयारी गरेका छन्। सोही तयारीअनुसार नै शनिबार उनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छलफल गरेका थिए।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममासमेत अध्यक्ष दाहालले वार्ता र संवादमार्फत नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताएका थिए। वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यक्ष दाहालले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। मधेसी मोर्चाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका ११ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। यस्तै, सङ्घीय संरचनाको सीमाङ्कनमा पनि प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।

मोर्चाले उठाएका विषयमध्ये तत्काल पूरा गर्न सकिने मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्ने र अन्य मागलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति तथा संसदीय समितिमार्फत अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले राख्दै आएका छन्।

कांग्रेसले भने आफू नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिए समस्या समाधानमा मार्ग प्रशस्त हुने धारणा राख्दै आएको छ। सबै पक्षसँगको छलफलको आधारमा समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने दबाब सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत मोर्चालाई पर्दै आएको छ।

लामो समयदेखिको तराई मधेसको बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएकोमा सबै विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा दलहरुको जोड छ। रासस