सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तराई मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहमत भएका छन्। सिंहदरबारमा आज भएको द्विपक्षीय छलफलमा तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग सकारात्मक र परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्ने र मुलुकले भोग्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्न ती दल एकमत भएका हुन्।

नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको छलफलमा वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने र व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको ‘संविधान संशोधन विधेयक’ र ‘पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक’लाई तत्काल पारित गरेर जाने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो।

सबै पक्षले पार्टीभित्र एकसरो छलफल गरेर तराई मधेसको समस्यालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने र समस्या लामो समय राख्न नहुनेमा मतैक्य भएको बैठकपछि नेताहरुले प्रतिक्रिया दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई मधेसको आन्दोलन, नेपाल–भारत सीमामा भइरहेको नाकाबन्दी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा भएको समस्याको बारेमा आजको बैठक केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिए।

मूल समस्यालाई समाधान गर्न सरकारमा रहेका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच साझा धारणा बनाउन सौर्हाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र प्रमुख दलहरुबीच पनि समान धारणा हुनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताए।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “तराई–मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट सिर्जिएको अवस्थाबारे साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ। आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र छिट्टै अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको छ। सबै पक्षमा समस्याको निरुपण गर्नुपर्नेमा मतैक्य देखिएको छ।”

अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयातमा कुनै अवरोध नगर्ने भन्ने मोर्चाको निर्णय आएपनि औषधि, इन्धन आपूर्तिमा अवरोध भइरहेकाप्रति आन्दोलनरत पक्ष गम्भीर रहेको आफूले पाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले ट्रक, एम्बुलेन्समाथि भएको प्रहारसमेत अमानवीय भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सकेसम्म यो समस्यालाई छिटो टुङ्ग्याउने पक्षमा हामी छौँ । प्रमुख तीन दल समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने सहमति भएको छ।’

कांग्रेस प्रवक्ता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले हामीले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने बताइएपनि उहाँ सहभागी नहुनु भएको भन्दै मधेसी मोर्चासँगको वार्तालाई सकारात्मक बनाउन ठोस धारणा तयार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताए।

मुलुकलाई परेको समस्या समाधान गर्न आपसी परामर्शलाई तीव्र पार्ने र चाँडोभन्दा चाँडो सहमति खोज्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता बडूले सदनमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक र पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयक तत्काल पारित गर्न आग्रह गरेको स्पष्ट पारे।