थारुहरुका जायज मागहरु पूरा गर्नका लागि अन्तमा शाही सरकारले घुँडा टेक्नु परेको थियो । वि.सं. १८६४ को रुक्का पत्रमा दोषीहरुलाई दण्ड गरिसकिएको र अब उप्रान्त त्यस किसिमको अन्याय–अत्याचार हुन नदिने गरी आफ्नो परम्परा अनुसार चल्न पाउने बलियो लिखित आश्वासन दिइएको थियो ।

कारी महतो थारु
“थारुहरुले दुई सय पचास वर्ष अगाडि देखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।” नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए । लेखीको उक्त अभिव्यक्तिमा के कति सत्यता लुकेको छ भन्ने कुरा केलाउनका लगि इतिहासका पानाहरु पल्टाउनु आवश्यक देखिन्छ । तर इतिहास त केवल शासकवर्गको पक्षमा मात्र लेखिन्छ । शासितवर्गको इतिहास गौण हुँदो रहेछ । तथापि विभिन्न कालखण्डमा शासकवर्गहरुले तराईका थारुहरुका लागि जारी गरेका ऐतिहासिक शाही दस्तावेजहरुलाई आधार मान्ने हो भने लेखीको उक्त अभिव्यक्तिमा शतप्रतिशत सत्यता रहेको देखिन्छ । वास्तवमा थारुहरुले अढाई सय वर्ष देखि के का लागि आन्दोलन गरे ? कस्ता किसिमका आन्दोलन गरे ? सफल वा असफल के भए ? इत्यादि विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिन सक्छ ।

आन्दोलनका पृष्ठभूमि
बाईसे–चौबिसे राज्यहरुलाई एकिकरण गरी एउटै बलियो र शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्य जे जस्तो भएता पनि त्यसपछिका राजाहरु तथा नाबालक राजाहरुको आडमा शाही परिवार, प्रधानमन्त्री र भारदारबीच आफ्नै हातमा शक्ति हत्याउने र नियन्त्रण गरी बादशाह बन्ने होडमा सबैभन्दा बढी प्रताडित वर्ग नै थारु समुदाय थियो । किनकि लडाईका लागि खर्च जुटाउन शासक वर्गले सबैभन्दा बढी राजश्व तराईका थारुहरुबाट संकलन गर्दथे । राजश्वमा केही कमी आउनासाथ तराईका उर्वरभूमिबाट थारुहरुलाई बेदखल गर्दथे र त्यसको बदलामा थारुहरुलाई घनाजंगलहरु प्रदान गरी गाउँबस्ती बसाउन र खेतबारीमा परिणत गर्न हुकुम दिन्थे । तर थारुहरु कुशल किसान मात्र नभई इमान्दार आवादकर्ता थिए । जंगलका डरलाग्दा बाघहरु, चितुवाहरु, विषालु सर्पहरु, जंगली हात्तीहरु लगायतका दुष्ट प्राणीहरुसंग लड्दै भिड्दै अस्वस्थकर तथा विभिन्न रोगग्रस्त तराई क्षेत्रलाई परिश्रमी थारुहरुले तराईका घनाजंगलहरुलाई गाउँबस्तीमा र खेतबारीमा परिणत गर्न सफल हुन्थे ।

वर्ग विभाजन र वर्गीय आन्दोलन
थारु समुदायले सयौं वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएको आन्दोलन जातीय नभई एउटा वर्गीय आन्दोलन थियो । त्यो वर्गले तराईका सम्पूर्ण किसानहरुको समूहको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । वास्तवमा थारुहरु सेन वंशीय र शाहवंशीय शासनकाल भन्दा अगाडि एउटा नितान्त गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा आधारित समाजमा व्यवस्थित थिए । तर जब सेन वंशका रजौटाहरुले आफ्ना नजिकका वा मन परेका केही थारुलाई भूमिहरु विभिन्न नाममा प्रदान गर्न थालेपछि वर्ग विभाजनको विजारोपण भएको पाउन सकिन्छ । त्यस कार्यलाई शाहवंशीय सामन्ती राजाहरुले झन बढावा दिन थाले । रैकर, जागीर, रक, विर्ता र इनामका रुपमा आफूलाई मन परेका व्यक्तिलाई मात्र भूमि दिन थालेपछि थारुहरुको सामाजिक, आर्थिक संरचना बिग्रिन थाले । सन् १८४६ मा राणाहरुले सत्ता हत्याएपछि राजाका नामबाट शाही बकसको रुपमा ठूला ठूला भूखण्डहरु सत्तारुढ राणा परिवारहरुलाई प्रदान गरिन्थे । उदाहरणका लागि सन् १८५८ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला बेलायतद्वारा फिर्ता गरिएपछि त्यो सम्पूर्ण भूमि राणाहरुलाई, शाही परिवारलाई र केही बकसहरु दरबारले मन पराएका व्यक्तिहरुलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरियो । साथ साथै उनीहरुमा कर असुली गर्ने, कानूनी फैसला गर्ने र किसानहरुमा निःशुल्क दासका रुपमा कामदार प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको थियो । सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले कुशल केही थारुहरु धनी जमीनदारमा परिणत भए । त्यस क्रमबाट थारुहरु चार वर्गमा विभाजित भए ।
पहिलो वर्ग परजीवी जमीनदारहरु, जो खेतमा कहिल्यै उपस्थित नभई वा खेती किसानीको विकासमा कुनै योगदान नगरी उत्पादन मात्र बटुल्थे । दोश्रो वर्गमा भूमिपति थारुहरु, जो काम पनि गर्दथे र सरकारका नाममा कर पनि उठाउने काम पनि गर्दथे । तेश्रो वर्ग बटैयादार किसानहरु, जुन वर्गमा अधिकांश थारुहरु पर्दछन् । र चौथो वर्ग भूमिहीन कृषि मजदूरहरु वा बँधुवा मजदूरहरु (कमैया) वर्गमा विभाजित भए ।
शाही बकस प्राप्त गर्ने मध्ये केहीले राम्रो प्रगति गरेका छन् । आज सम्म पनि तिनीहरु उच्च वर्ग, भूमिपति तथा राजनीतिकहरुका रुपमा छन् । तर अधिकांश थारु जसले मुलुकको आर्थिक आधार खडा गरे र कर उठ्तीका लागि जग तयार पारे तिनीहरु बटैयादार किसान नै रहिरहे र कैयौं बँधुवा मजदुर तथा भूमिहीन कृषि मजदूर नै रहे ।

आन्दोलनका कारकतत्व
अढाई सय वर्ष अगाडिका थारुहरुले आन्दोलन गर्नुका कारणहरु मध्ये जातीय एवं वर्गीय उत्पीडन तथा शाहवंशीय शासकहरुले पुर्खौली भूमिबाट बेदखल गर्नु प्रमुख कारण हो । एकिकरण पश्चात थारुहरुलाई उर्वरभूमिबाट बेदखल गरिंदै गए । सन् १७२६ सालमा महिपति सेनले हेम चौधरीका छोरा मधुराम चौधरीलाई पटना, सिरिपुर, मुसहर्निया, थिलिया र गिधाबैगढा पाँचवटा गाउँ बस्ती बसाली खेती गर्न दिएका थिए । तर सन् १८०३ सालमा पटना बाहेक सबै गाउँबाट बेदखल गरिएको तथा बढी राजश्वका लागि उनलाई बाँझो र जंगल क्षेत्र आवद गरी समृद्धशाली गाउँमा विकसित गर्न लगाइएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
थारु समुदायले ऐतिहासिक आन्दोलन गर्नुका अर्को प्रमुख कारण थारुहरु माथि विभिन्न धार्मिक, जातीय तथा साँस्कृतिक नीति लाद्नु हो । सन् १७९३ सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा आस्था अथवा धार्मिक क्रियाक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस ऐनको दफा १४ मा लेखिएको छ- ‘ब्राह्मणहरुलाई विभिन्न वर्गका लागि पुजारीको रुपमा नियुक्त गरिनेछ र यसरी नियुक्त गरिएका ब्राह्मणहरुले मात्र पूजा-पाठ सम्बन्धी कार्य गर्न अधिकार पाउने छन् ।’ वास्तवमा थारुहरु आफ्ना धार्मिक क्रियाक्रमहरु ब्राह्मण पुरोहित मार्फत सम्पन्न गराउन चाहदैन्थे । उनीहरुका आफ्नै परम्परगत थारु गुरो वा गुरौद्वारा त्यस्ता धार्मिक विधिहरु सम्पन्न गर्न चाहन्थे । परम्परागत अधिकारहरु (थिति) कर, भूमिमापन, दण्ड जरिवाना लगायतका अन्य कैयौं क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो । थिति अन्तर्गतका नीति–नियमहरुमा साँस्कृतिक र परम्परागत रीतिरिवाज जस्तैः विवाह, मृत्यु, पूजा–आजाका कामहरु आदि पर्दथे ।
थारुहरु आन्दोलित हुनुको अर्को कारण उनीहरु माथि जबर्जस्ती क्षमता भन्दा बढी भूमिकर लगाउनु हो । सन् १७९३ सालमा रणबहादुर शाहले जारी गरेको प्रशासकीय नियमको दफा–४, १०, १५ र २१ मा किटेरै थारु वा चौधरीको जग्गामा कर लगाउने, जफत गर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । दफा १० मा “चौधरीको खटन पटनमा रहेको भूमि आदि, त्यस क्षेत्रमा के कुरामा (अथवा कुन कुन शीर्षकमा) कर लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा निक्र्यौल गर्ने ।” भनी उल्लेखित छ । दफा २१ मा ‘करयोग्य जग्गाहरु अधिकारविना चौधरी अथवा अरु कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएमा त्यस्ता जग्गाहरु राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गरिनेछ ।’ भनेर लेखिएको छ ।
भूमिकर मात्रैले नपुगेर थारुहरुमा लादिएको अर्को आर्थिक भार हात्ती खेदा कर हो । वास्तवमा जंगली हात्ती समात्ने र तालिम दिने काममा थारुहरु निकै अगाडिदेखि निपुण थिए । थारुहरुको यस विशेषतालाई भ¥याङ बनाएर शाहवंशीय शासकहरुले थप आर्थिक भार लाद्नका लागि जबर्जस्ती एउटा नीति ल्याएका थिए । जस अनुसार थारुहरुले प्रत्येक वर्ष हात्ती खेदा गर्नैपर्ने र हात्ती खेदा नभएको वर्षमा उनीहरुले वार्षिक छ सय रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने नीति लादिएको थियो । दुई सय वर्ष अगाडिको छ सय भनेको अहिलेको छ अर्ब बराबरको रकम हो । त्यसकारण उक्त जरीवाना तिर्न नपरोस् भनेर थारुहरुले हरेक वर्ष हात्ती खेदा कार्यक्रम होस् भन्ने चाहन्थे । तर निर्दयी सरकारले थारुहरुबाट रकम असुल्नका लागि हात्ती खेदा कार्यक्रम स्थगित गरी रकम असुल्न थालेपछि गरीब किसानहरुले आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।

आन्दोलनका स्वरुप र नतिजा
थारुहरु शान्तिप्रिय समुदाय हुन् । आफूलाई अन्याय पर्दा समेत झैझगडा गर्न हत्तपत्त तयार हुँदैनन् । तर अशिक्षित नै भए पनि उनीहरुले विगतमा आफूहरु माथि अन्याय, अत्याचार र शोषणको पीडा भने अनुभव गर्न सक्दथ्यो । अन्याय चरमसीमामा प्रवेश गरेको खण्डमा उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा आवाज उठाउने, शाही सरकारमा बिन्तिपत्र, मागपत्र र ज्ञापनपत्र चढाउने जस्ता शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्दथे । अधिकांश मागहरु सहज रुपमै पूरा भएका छन् । तर सहज रुपबाट माग पुरा नहुँदा उनीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमै कठोर आन्दोलन गरेको इतिहास छ । नयाँ अमाली नियुक्त हुँदा गाउँहरुमा परापूर्वकालदेखि चलिआएका रीतिथिति विथोलिने भयो तथा अमाली अर्थात राजश्व उठाउने अधिकारीबाट अनधिकृत तथा अनुचित तरिकाले विगतको समयमा कर उठाइँदा शोषित तथा पिडित भएका नवलपुरका ५२ मौजाका थारुहरुले सम्भवत् इतिहासकै सबैभन्दा कठोर तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु परेको कुरा वि.सं. १८६२ साल बैशाख १५ गते र वि.सं. १८६४ साल मार्ग ११ गतेका दिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापा मार्पmत नवलपुरका आन्दोलनरत थारु नेताहरु जयनन्दन थनेत, नन्दकिसन थनेत, शिवनाथ थनेत, हिरामणि, नरपति, टिका पंजियार, रुद्रमणि, प्रभ्रिति लगायत स्थानिय रैतीहरुलाई पठाइएको शाही रुक्का पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ । ती दुई रुक्का पत्रहरुबाट प्रष्ट हुन्छ कि उनीहरुले लगातार करीब तीन वर्षसम्म आन्दोलन गरे । जस अनुसार उनीहरुले सरकारी ढुकुटीमै प्रहार गरेको देखियो । अर्थात् सरकारलाई राजश्व नै नतिर्ने आन्दोलन चर्काए । स्थानीय अधिकारीहरुले थुनछेक गर्न थालेपछि ५२ वटै गाउँका सम्पूर्ण थारुहरु गाउँ नै छोडेर भूमिगत भएका थिए । कोही मुग्लानको राजपुर गएर बसेका थिए भने कोही दुनमा गएर बसेका थिए । तीन वर्ष भन्दा बढी समयसम्म भूमिगत हुँदा मुलुक नै उजाड भैरहेको कुरा रुक्का पत्रमा लेखिएको छ । इजारादारद्वारा अमालीहरुले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो तथा सुदृढ पार्न जबर्जस्ती आर्थिक भार लादेका हँुदा रैतीहरु मुग्लान पसेको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । वि.सं. १८६२ सालको रुक्का पत्रबाट थारुहरुको माग आंशिक रुपमा मात्रै सम्बोधन भएकोले उनीहरु आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका थिए ।
थारुहरुका जायज मागहरु पूरा गर्नका लागि अन्तमा शाही सरकारले घुँडा टेक्नु परेको थियो । वि.सं. १८६४ को रुक्का पत्रमा दोषीहरुलाई दण्ड गरिसकिएको र अब उप्रान्त त्यस किसिमको अन्याय–अत्याचार हुन नदिने गरी आफ्नो परम्परा अनुसार चल्न पाउने बलियो लिखित आश्वासन दिइएको थियो । सम्पूर्ण मागहरु पूरा भई सकेपछि सबै थारु रैतीहरु आफ्ना आफ्ना गाउँघर फर्की आएर खेतीपाती सम्हालेका थिए ।
थारुहरुले गरेका अर्को सशक्त आन्दोलन हात्तीखेदा भनिने सरकारको अव्यावहारिक नीतिको विरुद्धमा थियो । हात्तीखेदा नभएको वर्षमा रैतीहरुले सरकारलाई हत्याञी रकम रु. ६००।– तिर्नुपर्दा आन्दोलित भएका थारुहरु यसपटक पनि मुग्लानमा भूमिगत भएका थिए । यसबखत उनीहरु कोही रामनगर गई बसेका थिए भने कोही लठ्ठापार गई बसेर सरकारी ढुकुटीमा राजश्व तिर्न अवज्ञा गरेका थिए । यसरी रैतीहरु मुग्लान गई बसेका हुँदा फेरि पनि गाउँबस्ती उजाड भै बञ्जर भूमिमा परिणत हुन लागेको र राजश्वमा पनि भारी गिरावट आएको हुनाले वि.सं. १८८५ साल जेष्ठ ३ गतेका दिन शाही सरकारद्वारा विभिन्न सरकारी अधिकारीहरु मार्फत नवलपुरका जिमिदार, चौधरी, कानुगोय तथा रैतीहरुका नाममा पठाइएको रुक्का पत्रमा सरकारको जामा गिर्न लागेको कुरा उल्लेख छ । यसरी उनीहरुका आन्दोलनले गर्दा राजश्व घट्न गएको हँुदा आन्दोलनरत थारुहरुका माग पूरा गरिएको थियो । अर्थात् वि.सं. १८८५ सालदेखि हात्ती खेदा नभएको वर्षको हत्याञी रकम छ सय रुपैयाँ माफ गरिएको हुँदा गाउँ छाडी गएका रैतीहरुलाई फर्काउने तथा जग्गा जमीन फेरि आवाद गुल्जार गरी राजश्व बढाउने काम सुम्पिएको थियो ।

वर्तमान अवस्था
वर्षौसम्म आन्दोलन गरेका थारुहरु लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात वर्तमान परिस्थितिमा पनि विभिन्न विभेद, असमानता र उत्पीडनको दलदलबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले थारुहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व, ऐतिहासिक पहिचान, संवैधानिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थारुहरुसंग सम्झौता गरेका छन् । तर त्यो सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएका छन् । प्रादेशिक सिमांकनका क्रममा थारुहरुले हजारौं वर्ष देखि सभ्यताको विकास गरेका आदिमभूमि तराईलाई थारुको हित अनुकूल क्लष्टर मिल्नेगरी सिमांकन गरिएन । जसले गर्दा थारुहरु आन्दोलनमा रहिरहेका छन् । थारुहरुको आन्दोलन कुनै समुदायको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन पक्कै होइन । सरकार बनाउन र गिराउनका लागि पनि होइन । उनीहरुको एउटै मात्र चाहना के हो भने थारु र थरुहट भूमिको बारेमा निर्णय लिनु भन्दा अगाडि थारु समुदायका संस्थागत प्रतिनिधिहरुसंग सल्लाह सुझाव लिई उनीहरुको धारणालाई पनि समावेश गरियोस् । हुन त पहिलो संविधान सभामा विभिन्न दलबाट ३७ जना र दोश्रो संविधान सभामा ४२ जना थारु सभासदहरुले प्रतिनिधित्व भए तर पनि उनीहरु विभिन्न दलहरुको ह्वीपको जंजीरमा फसाइए । उनीहरु ताली बजाउनमा मात्र प्रयोग भए । प्रदेशको सिमांकनको क्रममा केही दलका नेतृत्वहरुको मात्र निर्णय लागू भयो । राज्य पुनर्संरचनाको खाका कोरिदा तराईलाई कति प्रदेश बनाउने ? भौगोलिक सीमाङ्कन कहाँ देखि कहाँ सम्म हुने ? इत्यादि विषयमा थारुहरुका राय के छ ? यस्ता विषयमा थारुहरुलाई संस्थागत रुपमा बाईपास गर्न खोज्नु भनेको थारुहरुलाई सयौं वर्षसम्म पछार्नु हो र थारुहरुलाई लामो आन्दोलनमा धकेल्नु हो ।

(लेखक थारु पत्रकार संघ चितवनका अध्यक्ष हुन् )