थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आमहड्ताललाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। समितिले तराईको चार स्थानमा क्षेत्रिय स्तरको समीक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार समितिले बर्दिया, डन्डा, रौतहट र इटहरीमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मितिबारे भने खुलाइएको छैन। हेर्नुस् समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती।

प्रेस विज्ञप्ती
नेपालमा सदियौंदेखि आत्मसम्मान, पहिचान, न्याय, अधिकार एवम् अवसरबाट बन्चितिकरणमा पारिएका आदिवासी थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग आदि जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र को मुद्दा तथा सवालहरुलाई नयाँ संविधानमा संबोधन गराउन एवम् मुलुकमा भएका सबैखाले विभेद र अन्तरविरोधको सामूल अन्त्य गर्दै समतामुलक, समावेशी, सम्मुन्नत एवम् समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन महान उद्देश्यका साथ थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भईरहेको आमहडतालको कार्यक्रम सफलाका साथ सातौं हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ। आमजनसमुदायको सक्रिय साथ समर्थन र सहयोगले आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। तर पनि राज्यसत्तामा अड्डा जमाएर बसेका ब्राहमणवादी सोच, चिन्तन र प्रवृति भएका शासकहरुले हाम्रो न्यायसंगत एवम् जायज मागहरु प्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनन्।
नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेसी, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित आदि आन्दोलनको मूल मर्म, उपलब्धी, जनदेश विपरित, अन्तरिम संविधान, संविधिानसभामा भए गरिएका विभिन्न सहमति र आफैले गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई समेत उलुटपुलुट गर्दै तीन शिर्ष नेताहरुले राज्यसत्ता र कुर्सीको लोलुपतामा सुनियोजित एवम् योजनावद्ध ढंगले जबरजस्त जनविरोधी एवम् प्रतिगामी संविधान जारी गरेका छन्। उनीहरुको प्रतिगामी हर्कतको बिरुद्ध सिंगो थरुहट/थारुवान भुमी पीडाबोध गर्दै अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक संघर्ष गरिरहँदा गृह प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले निहत्था आन्दोलनकर्मीहरु उपर निर्मम दमन गर्दै गोली बर्साए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा अधिकारका लागि सडकमा उर्लिएको जनआवाजलाई जबरजस्ती दबाउन सेना र प्रहरीका बन्दूक गोली बर्साउदै, बुट, लाठी बजार्दै आफ्नो असली चरित्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उदांगो बनाई सकेको छ। मुलकको सातौ संविधान सुरक्षा घेरा र बहुमतको दम्भमा हामी आन्दोलनरत् थरुहट/थारुवान सयुंक्त संघर्ष समितिलाई वार्ता, सहमति, सहकार्यको नाममा अपमानित एवम् उपेक्षा गरियो। पहिलाका खस आर्य शासक वर्ग र संविधान निर्माताहरु झै आज पनि बदनियत र एकपक्षीय ढंगले अधुरो, अपुरो र उधारो तीन चौथाईको मत र हस्ताक्षरद्धारा तोप, सलामी, आतिसवाजी, दीपावली गर्दै संविधानसभामा शासकहरुले जबरजस्त संविधान जारी गरे। राज्यको ढुकुटी रित्याउदै टुँडीखेलमा विजयी उत्सव मनाए तर थरुहट/थारुवानको पिडा र आँसुलाई अन्तरआत्माको दृष्टिले कहिल्यै देख्न सकेनन्। मुलुकको विद्यमान समस्यको समाधान नगरी केही शिर्ष नेताहरुको निहित राजनीतिक अभिष्ट, हठ एवम् अदूरदर्शी निर्णले मुलुकलाई द्वन्द्वात्मक अवस्थामा लैजादै छ। यस मामलामा हामी अत्यन्तै चिन्तित एवम् संवेदनशील रहेका छौं।
हाम्रा माग तथा मुद्दाहरु संबोधन नगरी तीन शिर्ष नेताहरुको तानाशाही, निरकुंश एवम् हैकमवादी शैलीबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२, सदियौंदेखि राज्यको श्रोत साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाई आएका कठित उच्च जाति र वर्गको पक्षमा अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरिएको छ, यो ब्राह्मणवादी एकाधिकार भएको संविधान जनताको हितमा छैन यसर्थ थरुहट/थारुवानवासी लाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार्य छैन। संविधानसभा र प्रमुख खस आर्यका तीन शिर्ष नेताहरुले स्वायत्त थरुहट/थारुवान प्रदेशलाई ६ खण्डको सीमाकंनमा विभाजन गरी थारु र थरुहट/थारुवानलाई अल्पमतमा पारी दास र राजनीतिक कमैया बनाउने गुरुयोजना प्रति हाम्रो घोर आपत्ति र असहमती रहेको छ। तीन ठूला दलका शिर्ष नेताहरुले गरेको उधारो आश्वासन सहितको आह्वानप्रति हामीलाई विश्वस्थ हुने कुनै आधार छैन। आफ्नो स्वजाति र उच्च वर्गको हित अनुकूल प्रदेशको सिमांकन आफै गर्न हुने तर आदिवासी थारु, मधेसी, लिम्बु, मगर लगायतको पक्षमा प्रदेशको सिमांकन संघीय आयोगले गर्नेछ भनी फेरि जनताको छोराछोरीलाई झुक्याउने ब्रम्हजाल हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
हामी वार्ता संवाद, छलफल, सहकार्य एकता गर्दै राजनीतिक समस्यको समाधान गर्न तत्पर छौ तर राज्यले यसप्रति कुनै चासो चिन्ता र ध्यान नियतवस पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ। सरकारलाई वार्ताको लागि वातावरण बनाउन संघर्ष समितिले पेश गरेको सात बुँदे सर्त २६ दिन बितिसक्दा पनि त्यप्रिति कुनै पहली कदम सरकारले गर्न सकेको छैन। उल्टै वार्ता संवादको नाममा आन्दोलनलाई अल्झाउदै कमजोर बनाउने हर्कत गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा थरुहट नेता धनीराम चौधरी, लक्ष्मण थारु लाहुराम चौधरी लगायत पाँच दर्जन भन्दा बदी थरुहट/थारुवान आन्दोलनकर्मीहरुलाई टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको निराधार, कपोकल्पित, बनावटी आरोप लगाउदै सर्वस्वहरण सहित जन्मकैदको माग गर्दै कतर्व्यज्यानको मुद्दा त्यसैगरी आजगजनी, सार्वजनीक अपराध, संगठित अपराध आदि जस्ता विभिन्न्न मुद्दाहरु चलाउदै वार्ता संवादको वातावरण विगार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। हामीले सरकारलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छौं अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्क आन्दोलनमा होमीएका निहत्था हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको निराधार आरोप लगाउदै मुद्दा लगाउने तथा थुन्ने काम अविलम्ब बन्द गरोस। अनुसन्धानका नाममा प्रहरी हिसरासतमा लिएकका नेता, कार्यकर्ता, आन्दोलनकमीहरुको अबिलम्ब बिना सर्त रिहाईका लागि अनुरोध गर्दछौ। हाम्रो अनुरोध लाई सरकारले वेवास्ता गरे कडामूल्य चुकाउनु पर्ने छ।
जातीय जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको आर्थिक स्रोत र साधनको समानुपातिक बाँडफाँड, आन्तरिक एवम् बाह्य आप्रवासन नियमन एवम् नियन्त्रण, आईएलओ १६९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बिन्धि सन्धी, अभिसन्धी र महासन्धी, थारुहरुको प्रथाजनीत प्रणालीको कानुनी एवम् संवैधानीक मान्यता सहित संघर्ष समितिले उठान गरेको माग तथा मुद्दाहरु नयाँ संविधानमा संबोधन नभएसम्म हाम्रो अनिश्चितकालिन आमहडतालको कार्यक्रम निरन्तरता दिदै यसलाई सफल एवम् सार्थक बनाउन हामी प्रयत्नशील

आगामी कार्यक्रमहरु
१) थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबाट पहिला भए गरिएका निर्णय तथा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिदै सबै आन्दोलनकारी शक्तिलाई राजमार्ग केन्द्रीत गर्दै चौबिसै घण्टा सशक्तरुपमा आमहडताल गर्ने।
२) थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा हालसम्म भए गरिएका संघर्षको सम्बन्धमा समीक्षा गर्दै भावी कार्य योजना बनाउन थरुहट/थारुवान तराईको चार स्थानमा क्षेत्रिय स्तरको समीक्षात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने। यस कार्यक्रममा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय संयोजन तथा आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्यहरुको गरिमामय उपस्थितमा प्रत्येक जिल्लाहरुबाट थरुहट/थारुवान आन्दोलनकर्मी अगुवाहरुको प्रतिनिधिमुलक सहभागितामा सम्पन्न गरिने छ। जुन कार्यक्रम निम्नानुसार हुनेछन।
(क) कञ्चनपु, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दांग/देउखुरी जिल्ला समेटेर बर्दियामा गर्ने।
(ख) कपिलबस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्ला समेटेर नवलपरासीको डण्डामा गर्ने।
(ग) पर्सा, रौटहट, बारा, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्ला समेटेर रौतहटमा मिति गर्ने।
(घ) सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्ग र झापा जिल्ला समेटेर इटहरीमा गर्ने।
३) थरुहट/थारुवान आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै सफल एवम् सार्थक बनाउनमा आम जनसमुदायको साथ समर्थन, सहयोग अझ वृद्धि गर्नका लागि थरुहट/थारुवान तराईका सबै जिल्लाका गाउँ/गाउँ र शहरहरुमा जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने।
४) आमहडताल कै क्रममा थरुहट/थारुवानका सबै जिल्लाहरुमा आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार बीच बीचमा वृहद मशाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने।