मनोज थारु

भाषिक, साँस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण श्रम, सरलपन, सिर्जनशील, कर्तब्यनिष्ठ बानी व्यवहार भएको तराईको आदिवासी भूमिपुत्र थारूहरू पूर्वदेखि पश्चिमको तराई भूभाग सँगै भित्रि मधेसमा पनि बसोबस गर्ने गर्छन्। देशको चौथो ठूलो घनत्व आगोटेको यो समुदाय  हजारौँ वर्षदेखि आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम राख्दै तराईको प्रचण्ड गर्मीसँगै औँलो, बाघ, भालुसँग संघर्ष गरेर प्रकृतिसँगै रमाउँदै आएका तराईका अत्तराधिकारी आदिवासी भूमिपुत्र थारूहरू आज आएर आफ्नै थलोमा न घरको न घटको भएका छन्।

संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र राज्य शासन व्यावस्थमा सबै जात-जाति, वर्ग, लिंग, श्रेत्रको समान अधिकार, समान पहुँच, समान सहाभागिता रहनुको साथै उनीहरूले आ-आफ्नो विशिष्ट किसिमको पहिचान स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ। तर अधिकार र पहिचानको कुरा गर्दा सरकारले तराईको आदिवासी भूमिपुत्र थारूलगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदायको पहिचानलाई सुनियोजित ढंगले समाप्त पर्दै मान्छे मर्ने निर्देशन दिइएको छ।

आफ्नो पृष्टभूमिको आधारमा थरूहट पाउनु थारूबासीको अग्राअधिकार र आत्मसम्मान हो। सदियौंदेखि शोषित पीडितले आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि आवाज उठ्उँदा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सँगै जातीय सद्भाव खल्बाउने भन्दै सेना परिचालन गरेर घर घरमा आगो लागाउने, चेलीहरूलाई बलात्कृत गर्ने, गोली ठोक्ने आदि निन्दनीय कार्य सरकार पक्षबाट भएको छ।

नेपाल सरकारले बराम्बर गरिरहेको त्रुटिपूर्ण कादमलाई थारू आबद्ध संगसंस्थाले आफूहरू माथि जबरजस्ती लादन खोजे त्यसको प्रतिकारमा जुनसुकै कदम चाल्ने बाध्य हुने भनी पटकपटक सरकारलाई अवगत गराउँदा पनि सोको कार्यन्वयन नहुँदा देशले ठूलो क्षति व्यवहोर्ने पुग्यो। आफूहरूसँग विगतमा गरिएको लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै गलत प्रवृत्ति दोहझर्‍याउँदै विगतमा गरेको सहमतिको धज्जी उडाउँदै आफू अनुकूल चार दलले सीमाङ्कन गरेपछि टीकापुरको घटना भएको हो। तर सम्पूर्ण दोष सोझासाझा थारूलाई दिइयो।

अहिले थारू समुदायको अवस्था दर्दनाक छ। भयावह, डर, त्रासमा बच्नुपरेको छ। उनीहरूको पक्षमा कहीँ कतैबाट आवाज उठेको छैन। लाटाले पापा हेरेझैँ आदिबासी संघसंस्था चुप लागेर बसेका छन्। नाम मात्रको मानवअधिकारर्मीहरू टीकापुर पुगेपनि कुनै काम प्रभावकरी भएको छैन। उनीहरूको पक्षमा आवाज उठ्नु त परै जाओस् आफूले आफूलाई मसिहा सम्झिने केही बाहुनहरूले उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन तुहाउन लागि परेका छन्।

सरकारले पटक-पटक आफूहरूलाई धेका दिँदै आएको भन्दै लिखित पत्र नआएसम्म वार्तामा नबस्ने थारू नेताहरूले उद्घोष गरेपनि दही जमाएर बसेका अवसरवार्दीहरूले थारूको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन्। त्यसैले देशमा खतरा निम्त्याउन सरकार नै प्रमुख कारक तत्व बनेको छ।

अत सरकार र थरूहट पक्षबीच विगतमा गरिएको सहमति, सम्झौताको अविलम्ब कार्यान्वन गरियोसु, शान्तिपूर्ण अन्दोलनको क्रममा थरूहट अन्दोलनकर्मी उपर लगाएको सम्पूर्ण मुद्दा अविलम्ब फिर्ता तथा आममाफी गरियोस् तथा कैलालीमा भएको भौतिक सम्पत्तिको उचित क्षति पूर्तिसहित पुनःनिर्माण गरियोस्। सरकारले थारूको सबाललाई व्यवस्ता गर्दै गयो भने यो मुलुक गम्भिर संकटमा फस्ने निश्चित छ।