राम दास चौधरी

नेपालमा लामो संघर्ष पछि संविधान लेखिँदैछ। नेपालको इतिहासमा विभिन्न काल खण्डमा नेपाल गरिब हुनुको कारण के? नेपाली गरिब हुनुको कारण के? नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण के? भन्ने विषयमा लामो छलफल र बहसहरु चल्दै आए। लामो बहसको क्रममा धेरैले धेरै थरी विचारहरु प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। विकासकर्मीहरुले विकासेभाषामा विश्लेषण गरे, राजनीतिकर्मीले राजनीतिक तरिकाले विश्लेषण गरे, योजनाकारहरुले योजनाको आधारमा विश्लेषण गरे।

थरीथरीकाले थरी थरी अर्थ लगाए। धेरैजसो राजनीतिक नेताहरुले नेपालमा विकास नहुनुको पछाडी राजनीतिक कारणहरु औल्याए, त्यो पनि फरक फरक राजनैतिकधारहरुले फरक फरक राजनैतिक विश्लेषण गरी जनतालाई आफ्नो पार्टीमा लाग्न र लागेमा नेपालको विकास हुने र आफ्नो पार्टीले सरकार र सत्ता संचालन गर्न पाएमा मात्र पहिलेको भन्दा धेरै गुणा वढी राम्रो गर्न सक्ने सपना बाँडे। कसैले नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना बांडे, कसैले के, कसैले के? त्यसो गर्दा एकैघरमा दाजुभाई र श्रीमान/श्रीमतीमा पनि विभिन्न विचारधारा अंगाली फरक फरक विचार धारामा आकर्षित भए। सोझा साझाहरु कोही बुझेर वा कोही नबुझीकनै बिभिन्न दललाई सहयोग गरे। कसैले विकास यसरी हुँदैन नेपालको संरचना नै एक यस्तो संरचनाको विकास भएको छ कि यसलाई नभत्काएसम्म विकास हुँदैन भन्नेसम्म पनि अर्थ्याए। जसकालागि हतियार नउठाई क्रान्ति गर्न सकिदैन र क्रान्ति नगरे सत्ता पल्टाउन सकिदैन र सत्ता नपल्टाए मौजूदा संरचना भत्काउन सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पनि पुगे। यस्तै विचारबाट प्रेरित भएकोले गर्दा नेपाल एक दशक लामो ससस्त्र द्धन्दमा फस्न गयो र लामो समय पछि नेपाल शान्ति प्रक्रियामा फर्केको सर्वविदितै छ। बिस्तारै राजनैतिक दल र सबैले के बुझ्दै गए की युद्धले मात्र कुनै देशमा शान्ति आउँदैन र शान्ति नभए विकास हुँदैन भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। शान्ति प्रक्रियाको थालनी तबमात्र हुन्छ जब सम्बाद र वार्ताको शुरुवात हुन्छ। सम्वाद र वार्ताबाटै कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन्।

नेपाल सशस्त्र द्धन्द पछि शान्ति प्रक्रियामा फर्किदा धेरै सर्तहरु तथा मूल्य मान्यताहरु तयार गरीयो। जसमध्ये एउटा मुख्य आधार वा सर्त के थियो भने नेपालमा संविधान सभाको आयोजना गरिनुपर्छ र संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण गरिनुपर्छ। त्यसो भनिरहँदा नेपालको विभिन्न दस्तावेजहरुको अध्ययन तथा विभिन्न राजनैतिक दलको वार्ता वा सम्वाद तथा विभिन्न नेताहरुको भाषणमा नेपालमा सामन्ती शासन व्यवस्था छ, नेपालका दलाल नोकरशाहहरुको शासन सत्ता छ र एकै समुदायका, एकै वर्गका र एकै जातिका मान्छेहरुले नेपालमा शासन गरेको कुराहरु उजागर गरेकाछन्। उनीहरुले नेपालमा शासन संचालन गरिराखेकाछन्। बर्षैादेखी एकै जात वा वर्गकोले मात्र नेपालको शासन गर्ने, एक भाषा एकै भेष र एकै धर्मकाले मात्र नेपालमा एक छत्र राज गरे भन्ने विभिन्न आरोप र प्रत्यारोप लगाएको देखिन्छ। जुनकुरा धेरै हदसम्म सत्य पनि हो। यसरी वर्षैासम्म एकै जात, वर्ग र समुदयले शासन गर्दा नेपालमा यसले गहिरो जडा गाडेको निष्कर्षमा पुगेको देखन्छि र उनिहरुको अनुसार, यसो भई रहदा अन्य जाती र समुदाएकाहरु राज्यको मुल प्रवाहबाट बाहीरीए।नेपालमा एकै जाति र समुदायको शासनमा हालीमुहालीले नेपालमा एक पिरामिड बनेको छ र एक पहाड बनेको छ, जसको फेद धेरै फराकिलो छ र त्यहि फराकिलो फेदमा टेकेर पिरामिड बनेको छ, जुन सजिलै परिवर्तन गर्न सकिदैन र जसको जग धेरै बलियो छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ। यही संरचनारहीरहे सोझासाझा जनताहरु, सोझासाझा जाति र समुदायहरु आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु र दलितहरु शासन सत्ताको पहुँचमा कहिले पनि नपूग्नेअर्थ्याइएको पाईन्छ।उनीहरु जहिले पनि पिछडीएका र पछि पारिएका रहने छन्।वर्तमान राज्य संरचना रहिरहेमा यी सर्वसाधारण निमुखा जाति वा समुदाय कहिलेपनि राज्य व्यवस्थाको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरु र बौद्धिक जगतले निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरेमा, यसै संरचनामा रहिरहेमा सोझा जाति वा वर्गका मानिसहरु मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिदैन भन्ने सबै राजनैतिक दल, बुद्धिजिवी तथा आम जनताहरुको निचोडमा संविधानसभालाई न्यूनतम् आधार बनाई राष्ट्र नै यस पक्षमा परिलक्षित भएको घाम जत्तीकै छर्लङ्ग छ। सोही मूल्य मान्यता र आधारमा टेकेर नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन गरियो र संविधानको खाका कोर्न थालनी गरियो। संविधान सभा वा संविधान नै कुनैपनि राष्ट्रको मूल कानून हो र त्यसैमा टेकेर कुनैपनि जाति वर्ग र समुदायले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ। हो नेपाल अहिले एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घडीमा गुज्रीरहेको छ। यसैबेला सबै जनता संविधान हामीले चाहेको जस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो अनुहार मुखरित हुनुपर्छ भन्नेठान्नु र सोका लागि आवाज उठाउनु सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ, किनभने संविधानको निर्माणले नै देशको भविष्य निर्माण, देशलाईनै मार्ग निर्देश गर्ने एक ऐना हो र सो निर्माण गर्दा सर्व साधारणको चासोहुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। यसो भनिरहँदा जो नेपालमा पछि परेकाछन् जो सोझाछन्, जो निमुखाछन, जो राज्यको मूल प्रवाहमा छैनन्, उनीहरु अझ वढी चनाखो भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले होला राजनीतिको ‘र’ नजान्ने एक चिन्कु थारु (ज्ाो श्रावण ३२ गते थारुहरुको आम शभामा भाग लिन आउने वेला अखण्डले अवरोध पुर्‍याउँदा सन्तुलन गुम्दा ट्र्याक्टर दुर्घट्नामा ज्यान गुमाउनु परयो) ले पनि बनिरहेको सम्बिधानमा आफ्नो अनुहार मुखरित भएको हेर्न चाहे होलान्। परम्परागत रुपमा मात्र थारुहरुको अगुवाई गर्ने वरघर तथा भल्मन्साहरुले पनि वर्तमान संविधानमा हाम्रो अनुहार मुखरित होस् र मुखरीत भएन भनेर प्रत्येक गाउँ गाउँबाट सर्वसाधारणलाई संविधानसभाको प्रस्तावित ७ वटा प्रदेशको संघीयताकोखाकाको विरोध गर्न आन्दोलनमा जान खबर गरेका होलान्।केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सवै जनताहरुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकेन भन्ने मूल मान्यता र विश्लेषणबाट संघियताको कुरा आएको देखिन्छ। एउटा सामान्य खेती गर्ने किसानले नै वढी थाहा पाउँछ कि जुनविरुवामा मल र जल तथा आवश्यक खाद्य तत्व पुग्दैन र त्यो विरुवा राम्रो सँग फस्टाउँदैन र त्यो विरुवाले राम्रो उत्पादन दिन सक्दैन। सामान्य खेती गर्ने मान्छेले पनि प्रत्येक बोटविरुवामा मल जल राम्रोसँग पुगोस भनेर उसले ठूलो वा भिरालो खेतलाई आली लगाई विभिन्न गडामा विभाजन गर्छ र प्रत्येक बोटविरुवामा राम्रोमल जल पुगोस भनेर उत्पादनको आशा गर्छ , यदि ठाउँ मिलेन भने फरक तरिकाले आलि लगाउँछ र फरक तरिकाले गडाहरु तयार गर्छ। यसो भनिरहँदा नेपालको मौजुदा उत्तर दक्षिणको संरचनामा अञ्चल र विकास क्षेत्रले प्रत्येक जनतालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकेन नै भन्नु पर्छ। त्यसो हो भने एक किसानले आफ्नो जमिनलाई फरक तरिकाले पुनर्सरचना गरे जस्तै नेपालका जनता तथा नेताहरुले पनि सो कुराको अनुशरण गर्न सिक्नुपर्छ। धेरैवटा अभ्यासका वावजुद पनि धेरै आधारमध्ये पहिचान र सामर्थ्य पनि त्यसरी नै आएको हुनुपर्छ, जुन कुरा धेरै हदसम्म वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ। तर यहाँनिर धेरैजसो नेताहरुको आफ्नो निहित स्वार्थले गर्दा उहि ५ विकास क्षेत्र र पुरानै संरचनालाई वढावा दिइरहेकाछन्। अहिलेको संरचनामा नेपालले लामो अभ्यास गरिसकेको छ। जसले सबै जातजातिर वर्गका जनताहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकेन भन्ने निचोडले नै राज्यको पुनर्सरचना र संघिय संरचनाको अवधारणा ल्याएको सर्वविदितै छ। तर खै ति सहमति र समझदारी?ती त ३ दलका ठूला पार्टीहरुले पानी हाली खोलामा बगाइदिए।

मधेशी आन्दोलनमा छन्, थारुहरु आनदोलनमा छन्, आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा छन् र दलितहरु पनि आन्दोलनमा छन् तर राज्यले त्यसको वास्ता गरेको छैन। शासनमा बसेकाहरुको सजातियले गरेको आन्दोलनलाई रातारात संबोधन गरी ६ वटा प्रस्तावित प्रदेशलाई ७ वटा प्रदेश बनाइन्छ, टुक्राइएका जिल्ला लाई मिलाइन्छ। शासन सत्तामा भएकाहरुले राता रात गर्न सक्छन्, तर थारुहरुले उठाएको माग वेवास्ता गरी आन्दोलनलाई विखण्डनकारी, जातिए राज्यको बिल्ला भिडाई उनीहरुलाई दमन गर्ने गरिन्छ, संम्बोधन गर्ने त परै जाओस्। नेपालको इतिहासमा सवभन्दा शोषित र उत्पिडितहरु कोहुन्?भन्दा थारुहरुकै नाम अगाडी आउँछ। अहिले उनीहरु प्रस्तावित संरचनामा आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिदैन भनेर आवाज उठाउँदैछन्, प्रस्ताबित संघियतामा आफ्नो अनुहार देख्न सकिराखेका छैनन्। वर्षौवर्षदेखि शोषित उत्पीडितहरुले आफ्नो अधिकार प्रस्तावित संरचनाबाट पूरा होला भन्नेमा विस्वस्त हुन सकेकाछैनन्। अहिलेको प्रस्तावित ७ वटा प्रदेशको संरचनामा बिषेश गरी कैलाली र कन्चानपुरका धर्तिपुत्र थारुहरुले आफ्नो घरनै अरु कसैले जवरजस्ती हड्पेको महसुस गर्दैछन् र त्यस भित्र पनि तीमीहरुलाई के के अधिकार चाहिन्छ?हामी दिन तयार छौं भन्ने भनाईलाई त अझ घर सबै हड्पेर त्यस भित्रको के सामान लिन्छस्? हामी दिन तयार छौं भनेको आभाष, महसुस गर्छन्। जुन विगतमा पनि आफ्नो घरमा डेरा लिएर बस्न आएकाहरुले घर र जायजेथा सबै हत्याएर उसैको घरमा कमैया बस्न बाध्य बनाएको कुरा सम्झीन्छन्।

नेपाल जति जति संविधान निर्माणको नजिक पुगेको छ, देशमा त्यति धेरै आन्दोलन र असहमति देखिएका छन्। नेपालको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने जो शासकहरु शासन सत्तामा छन् उनीहरुनै राज्यको स्रोत साधनमा रमाएकाछन् र उनीहरुले नै राज्यको सबै साधन श्रोतमा मौज गरेकाछन्।के विगत के वर्तमान?तर जो अहिले आन्दोलनमा छन्, ती वास्तविक निमुखा र उत्पीडित शोषितहरु हुन् र उनीहरुले सडकबाट आफ्नो माग पूरागराउन सडक तताइरहेका देखिन्छन्। तर शासनमा बसेकाहरुले टेरपुच्छरलगाएका छैनन्। उनीहरुले कुकुर भुक्दैजान्छ, हात्ति लम्किदै जान्छ भन्ने निति अबलम्बन गरेको देखिन्छ। यस्तो भइरहँदा संविधान त बन्ला, तर गाउँमा वर्षौदेखि हलो जोती जिवन निर्वाह गर्ने वर्का थारु, छोट्का थारु, मधेशमा बस्ने पटवारीलाल वा पहाडमा बस्ने काले दमाईको जीवनमा कुनै किसिमको सुधार हुने देखिंदैन। शासन सत्तामा पहुँच भएकाहरु राज्य सत्ताको आडमा ऐस–आराम गर्नेछन्। जनताहरुको रगत र पसिनामा मौज गर्नेछन् तर सर्वसाधारणको जीवनमा कुनैपनि परिवर्तन आउने देखिंदैन। यदि त्यसोहोइन भने अहिले पनि समय छ, आन्दोलनमा रहेका शोसित पिडित र दमितहरुलाई वार्तामा बोलाई उनीहरुको जायज माग प्रति चाँसो राखी स–सम्मान उनीहरुको जायज माग पुरा गरिनुपर्छ। उनीहरुको अधिकारसुनिश्चित गरिनुपर्छ, उनिहरुलाई आस्वश्त पार्नुपर्छ। सम्झौतामा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि गरेर देखाउनुपर्छ, अन्यथा यो संविधानलाई शोषित उत्पीडीतहरुले आफ्नो मान्न सक्ने देखिंदैन।

लेखक नागरिक समाजका अगुवा हुन्।