ज्योति दनुवार

पहिला ‘मधेस’ शब्दसँग एलर्जी थियो। हामी थारु र तराई आदिवासीका अधिकारका लागि लेख्ने बोल्ने अभियन्ताहरु नेपाल सरहदभित्र ‘मधेस’ भन्ने भुभाग नरहेको भन्ने तर्क र तथ्य सयकडौं कार्यक्रमहरुमा पेस गर्यौं। अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध ‘मधेस’ शब्दलाई सच्याउन थारुका ठूल्ठूला आन्दोलनहरु भए। तर शासक समुदायका रौंसम्म हल्लिएन। हेर्दै जाँदा के थाहा पाइयो भने यो शब्द शासक समुदायमैत्री शब्द नै हो रहेछ। उनीहरुको औपनिवेशिक र विर्तावाल मनोविज्ञानलाई तुष्ट गर्ने यो भन्दा स्वादिलो शब्द अर्को कुनै नहुँदो रहेछ। सीमान्त क्षेत्रमाथि कब्जा गरेको वा त्यसलाई आर्जन गरेको भन्ने भाव दिने भएकोले ‘मधेस’ शब्द स्वंय मधेशीलाई भन्दा पनि पहाडी शासक समुदायलाई प्यारो भयो।

अर्कोतिर मधेसी समुदायले पनि के स्वीकार गरेको देखियो भने ‘मधेस’ र ‘मधसी’ शब्द उनीहरुको आफ्नै आविष्कार हैन, अपितु पहाडी शासक वर्गले थोपरिदिएको पहिचान हो। शासक समुदायले पनि के दाबी गरेको देखियो भने ‘मधेस’ शब्द उनीहरुको आफ्नै आविष्कार हो। शेर्पा र नेवार समुदायका शब्दकोषवाट आयातित यो शब्द खस भाषाको गहना बन्न पुग्यो। त्यसैले तराई थरुहटका बासिन्दा राजकुमार लेखी र धनीराम चौधरीले ‘थारु मधेसी हैन’ भनेर जति ईन्कार गरे पनि काठमाडौंका शासक समुदायले उनीहरुलाई ‘मधेसी’ नै भने र माने। माफ गर्नुस, मैले आफैंले पनि आफुलाई ‘गैर मधेसी’ सावित गर्न सकिनँ। मेरा आदरनीयदेखि माननीयसम्म सबै पहाडी समुदायकाले मलाई ‘मधेसी’ नै देखे र ‘मधेस’कै बासिन्दा भने। मैले बोल्ने भाषा र मेरो रंगमा शासक समुदायहरुले शायद ‘परायापन’ देखे। अतः काठमाडौंमा एउटा सामान्य ‘मधेसी’ले पाउने अपमान, दुर्व्यवहार, व्यंग्य, सम्मान, प्रशंसा, आलोचना सबैको भागीदार म पनि भएँ भन्दा फरक नपर्ला।

आज जब थारुहरुको आन्दोलन २०७२ श्रावणको अन्तिम हप्तावाट सुरु भएर २१औं दिनमा प्रवेश गर्दैछ, एउटा भ्रमको अन्त्य भएको छ। म ‘मधेसी’ हुँ भन्ने सत्य बल्ल थाहा पाएँ। राजकुमार लेखी र धनीराम चौधरीहरु पनि ‘मधेसी’ नै रहेछन् भन्ने बोध भयो। टीकापुरमा जस जसका घर जलाइए, जो जो समातिए, जस जसमाथि राज्यसत्ताको बुट बजारियो, ती सबै मधेसी नै रहेछन्। थारु, दनुवार, राजवंशी, ताजपुरीया, राजीहरु सबै सबै मधेसी नै रहेछन्। शासकका भाषा र शब्द निक्षेपण कति जब्बर रहेछन् भने त्यसबाट तथाकथित मधेसीहरु उम्कन पाएनन् भने तराईका आदिवासी जनजाति भनाउँदाहरुको के चल्थ्यो र? आखिर पहाडी समुदायको उपनिवेशमा बस्ने पहाडी इत्तरका सबै मधेसी नै हुनेभए।

अब अलिकति वर्तमान समयको विश्लेषण गरौं। मस्यौदा संविधानमाथि बहस जारी छ। मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका ७० प्रतिशत जनसंख्या प्रस्तावित संविधानको विरोधमा छ। यो संविधान एकल समुदाय खस आर्यको मात्र भयो भन्ने रुपमा आरोपित भइरहेको छ। प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशको सीमांकन पहाडी बाहुन क्षेत्रीको बाहूल्यता हुनेगरी गरिएको भन्ने आरोप पनि छँदैछ। थारु र मगरका जनसांख्यिक कलस्टरलाई छिन्नभिन्न पारिएकोमा त्यसको आक्रोश पनि छताछुल्ल भएको छ। मधेसीहरुलाई हात खुट्टा काटेर अपाङ्ग प्रदेश प्रस्तावित गरिएको छ। मधेस थरुहट भूभागलाई विर्ता झैं बाँडफाँड गरिएको छ।

यी यावत परिदृष्यलाई हेर्दाखेरी यो संविधान र प्रदेश सीमांकन कसको हीतमा गरिँदैछ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ। खस आर्यहरुले प्रायोजित आन्दोलन थाल्दा तुरुन्त सुनुवाई हुने, छैठौंवाट सातौं प्रदेश बन्ने। तर मधेस थरुहटका सवाल्टर्नहरुले विद्रोह गर्दा राज्यबाट दमन हुने, नरसंहार मच्चाउने, यो कस्तो फासिस्ट शैली हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर सबै प्रश्नहरुको उत्तर तीन दलका मठाधीशहरु र राज्यले सैनिक परिचालन गरेर दिइसकेको देखिन्छ। एउटा व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सनकका अगाडि पूरा देश नतमस्तक छ र संविधानसभाको प्रकृया बेलगाम घोडा जस्तो दगुर्दो छ। यता मधेस तराई बलिरहेछ, उता शासकहरु वार्ताको कलाहीन नाटक गर्नमा रमाइरहेको देखिन्छ।

यही बिन्दुमा नेपाली सेनाका का.मु. प्रधान सेनापतिले थरुहटको माग सम्बोधन नगरे मधेस थरुहटको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्ने सुझाव दलहरु समक्ष राखेको समाचार बाहिर आउँछ। यसभन्दा अघि गृहमन्त्रीले संविधानसभा बैठकमा टीकापुर र गौरको घट्नामा भारतीयहरुको संलग्नताको आरोप लगाउँछ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीसँग फोनवार्ता गर्छन्। भारतीय राजदूत गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा गएर सीधै गृहमन्त्रीलाई हकार्छन्। बामदेव गौतम रक्षात्मक बनेको समाचार बाहिर आउँछ। मधेसी मुलका सभासदहरु सीमावर्ती भारतका नेताहरु समक्ष गुहार माग्न गएका प्रसंगहरु पनि बाहिर देखा पर्छ। भदौ १४ (अगस्त ३१) मा भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको तर्फबाट सनसनीपुर्ण बक्तव्य आउँछ। जसअनुसार नेपालको मधेसमा एक करोड भारतीयहरु बसोबास गर्छन्, जसमध्ये धेरैको नागरिकता छैन, र ती एक करोड भारतीयहरुको सुरक्षा गर्नु भारतको कर्तव्य हो।

यी सबै घटनाक्रमलाई एक ठाउंमा राखेर केलाउदा सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने शासक समुदायको मुर्खता बन्द नहुने हो भने थरुहट मधेसलाई अर्को क्राइमिया बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यस्तो होस् भन्ने अहिलेसम्म कसैले चाहेको छैन। तर निरन्तर दमनचक्र चलिरह्यो भने थारु नेताहरु पनि टीकापुरका थारु युवक र पुरुषहरु जस्तै भारत पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मधेसी सभासदहरु जस्तै सीमावर्ती भारतीय नेताहरुसँग हार गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अधिकार माग्ने जम्मै थारुहरुलाई अहिले नै आतंककारी देख्ने राज्यसत्ताले त्यसपछि उनीहरुलाई विखण्डनकारी देख्न थाल्नेछ। मधेसीवादको विरुद्धमा आगो ओकल्ने एक समयमा खस आर्यहरुका हीरो राजकुमार लेखीहरु त्यसपछि स्वतः अर्को सीके राउतमा तब्दील हुनेछ। के खस आर्य पहाडी राज्यसत्ता त्यसपछि मधेस थरुहटमा जनमत संग्रह गराउन मन पराउनेछ त? अवस्था परिवर्तन हुन कति नै समय लाग्छ र? भुकम्प, खेतीपाती र चाडवाडको समयमा कुनै पनि हालतमा आन्दोलन उठ्न सक्तैन भनेर यही खस आर्य बुद्धिजिवी, नेता र राज्यका अंगहरुले विश्लेषण गरेका हैनन् र? आन्दोलन उठे पनि राज्य बलियो छ, दबाउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरिएको हैन र? तर के भयो?

अर्को पनि प्रश्न छ, पहाडी बहुल मधेस थरुहटका दुई चार जिल्ला पहाडमा गाभेर मधेसी र थारुहरुको झांको झारिएकै हो त? उत्तर कांग्रेस एमालेका महामानवहरुसँगै होला। वास्तवमा खस आर्य समुदायको अहंकार विर्सजन नहुने हो भने मधेस थरुहटमा अलगाव बढ्दै जानेछ भन्ने कुरा सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। हिजोसम्म केही गुट समूहहरु अलगावको पक्षमा थिए। तर अलगावको पक्षमा सामूहिक मनोविज्ञान तयार भयो भने त्यसलाई क्राइमियामा जस्तै सिंगो अमेरिका र युरोपले पनि रोक्न सक्दैन। मधेस थरुहटको मनोविज्ञानमा भारत र सीमावर्ती सम्बन्ध एउटा फ्याक्टरको रुपमा रहिआएको छ। हलेदो भन्दा भन्दै नेपाली शासकहरु किन त्यसलाई कोट्याएको होला? कतै नेपाली शासकहरु नै मधेस थरुहटलाई क्राइमिया बनाउन उद्धत त छैन? यस सन्दर्भमा एउटा पुरानो प्रसंग ताजा भएर आउँछ। प्रथम संविधान सभाका एउटा महत्वपूर्ण समितिका सभापतिले एकचोटि आक्रोशित मुद्रामा भनेका थिए रे, ‘बरु मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र भयो भने अन्ततः हामी स्वीकार्न सक्छौं, तर पहाडमा कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य स्वीकार्न सकिन्न।’

उक्त महत्वपूर्ण समितिका सभापतिज्युको आक्रोश बुझ्न सकिन्छ। उहाँ खस आर्य समुदायको नेता हुनुहुन्छ र उहाँको सपनाको नेपालको चित्र प्रष्ट छ। त्यो यस प्रकारको हुन सक्छः राष्ट्रभाषाः नेपाली, राष्ट्रिय पोशाकः दाउरा सुरुवाल, राष्ट्रिय जनावरः गाई, राष्ट्रिय धर्मः हिन्दु, राज्यको प्रकारः एकात्मक, राज्यको ऐनः मुलुकी ऐन, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकः संवैधानिक राजा, राज्यको शासन प्रशासनः बाहुनवादद्वारा अनुप्राणित, जनताको कर्तव्यः राजा र नेपाली (पहाडी) राष्ट्रवादप्रति बफादार, आदि इत्यादि। र, यो सपना पहाडी भूभागमा साकार पार्न सम्भव छ, जबकि मधेस थरुहटमा सम्भव छैन। यसै पनि मधेस थरुहट त पहाडको उपनिवेश न हो, एनेक्स न हो। त्यो एनेक्स छुट्टिएर गए पनि हुन्छ भन्ने सभापतिज्युको आशय देखियो। नेपाली खस आर्य राष्ट्रवादको मूल भूमी उहाँले पहाडलाई देख्नु भो, जो कि स्वभाविक हो।

नेपालका खस आर्यलाई एउटा इजराइल चाहिएको छ जो पहाडी राष्ट्रवादको पवित्र भूमी होस्। जहाँ उनीहरुले अनकण्टक शासन गर्न पाऊन्। महेन्द्रीय राष्ट्रवादको स्वर्णिम इतिहास दोहोर्याउन पाऊन्। त्यसैले नेपाली बनाइदिने ‘मेल्टिंग पट’बाट निकाल्दा पनि धोती, लुंगी, मैथिली, भोजपुरी, थारु, ढकिया, ढिक्री छोड्न नसकेकाहरुलाई नै छाडिदिने मनसाय त हैन नेपाली शासक वर्गको, प्रश्न यहाँनेर छ। र, प्रश्न जहाँ छ, उत्तर पनि त्यहीँ छ।