चितवनका थारु समुदायले संविधान मस्यौदामा आफ्ना असहमति राख्न बहस चलाएका छन्। थारु कल्याणकारीणी सभाले थारुहरुको अधिकार, आन्दोलन र संघीयतामा चितवनको स्थानबारे बिहीबार भरतपुरमा जिल्लाका राजनीतिक दलसँग छलफल गर्‍यो।

‘हामीले बहस र छलफललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ सभाका चितवन सभापति विश्राम महतोले भने। चितवनका मैदानी क्षेत्रमा थारुहरुको घना बसोबास छ। चितवन र नवलपरासीको दाउन्नेपूर्वको खण्ड नवलपुर क्षेत्रमा पनि थारु समुदायको बाक्लो बसोबास छ। नवलपरासीलाई दुई खण्ड बनाएर दाउन्ने पूर्व र पश्चिमलाई अलग–अलग प्रदेशमा राखिएको छ। चितवनलाई चाहिँ अर्कै (तीन नम्बर) प्रदेशमा राखिएको छ। चितवन र नवलपुर खण्डलाई अलग–अलग प्रदेशमा राखेकोमा आफूहरुको असहमति रहेको थारु बुद्धिजीवी ललित चौधरीले बताए।

संविधानमा अल्पसंख्याक तथा सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा समेट्न उनले माग गरे। त्यस्तै अल्पसंख्यकलाई प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल अग्राधिकार दिनुपर्ने उनको जोड थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरुङले संविधानका विषयमा भएका असहमतिबारे शान्तिपूर्ण तरिकाले बहस चलाउनु राम्रो भएको बताए। ‘अशान्ति मच्चाएर संविधान बन्न नदिने खेल चलेको छ। यस्तो बेला आफ्ना असहमतिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले बहसमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने।

पूर्व–पश्चिम तराईलाई एउटै थरुहट प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव नहुने र त्यसो भएमा थारु समुदायकै लागि घातक हुने धारणा नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाले राखे। चितवनको सन्दर्भमा थारुहरुलाई विशेष स्वायत्तता दिन नेकपा (एमाले) ले साथ दिने उनको प्रतिबद्धता थियो।

‘पहिला संविधान घोषणा हुन दिनुपर्छ, त्यसपछि विषेश प्राविधिक आयोग बनाएर स्वायत्तताका लागि एमालेले हर कोसिस गर्नेछ,’ उनले भने।

एकीकृत नेकपा (माओवादी) चितवनका इन्चार्ज इश्वरी भट्टराईले थारु बहुल क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिन तयार रहेको बताए। ‘दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु प्रदेश र अन्यत्र थारुलाई स्वायत्तता दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका पूर्व अध्यक्ष टिकेन्द्र चौधरीले मस्यौदामा केही सकारात्मक कुरा भए पनि धेरै अधिकार कुण्ठित भएकाले आफूहरु जाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘हामी संयमित छौं, राज्य पनि जिम्मेवार भएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने।

रमेशकुमार पौडेल/नागरिक दैनिकबाट