संविधान निर्माणका क्रममा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर सोमबार कैलालीलगायतका जिल्लामा भएको घटनापछि सेना परिचालन गर्नु मौलिक हकविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले संयुक्त रुपमा दायर गरेको उक्त रिटमा सेना परिचालनले त्यहाँका नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने र शान्ति सुरक्षा अझ बिग्रने जिकिरसहित सेनालाई छावनीमा फिर्ता बोलाउन आदेश माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सोमबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले कैलालीको टीकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा सेना परिचालनको निर्णयले नेपाली नागरिकको हकअधिकारमा आघात पुग्ने दाबी गरिएको छ।

सरकारले दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गर्दा आन्दोलनकारीको मनोबल थप उत्तेजित बन्न जाने र अझै ठूलो अपूरणीय क्षति हुनसक्ने रिटमा उल्लेख छ। रासस