संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधान, २०७२ परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेस गरेका छन्। सभापति सिटौलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको नाराबाजीकाबीच विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको जगमा रहेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरिएको हो।

उनले नेपालको अस्तित्व र सिङ्गो नेपाललाई शिरोधार्य गरेर संविधान ल्याउने महायज्ञमा सहभागी भई सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरे।

भाग ३७, धारा ३०२, अनुसूची नौ रहेको मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो। अनुसूची चारमा प्रदेशको सङ्ख्या र प्रदेशमा रहने जिल्लाको नाम उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम जिल्लालाई नटुक्र्याउने भनिएपनि दलबीच भएको अघिल्लो सहमतिअनुसार नै ती जिल्ला टुक्र्याएर भिन्न–भिन्न प्रदेशमा राखिएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिद तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकप्रति सम्मान व्यक्त गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधिताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समातामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रस्तावमा समाजवाद उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गरी विधेयकमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै संविधानसभा नियमावली, २०७०को उपनियम ९६ बमोजिम समितिलाई निर्देशन भएअनुरुप नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जनताका लागि संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकांक्षा र अभिलाषा पूरा गर्न नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गरी पेस गरेको सभापति सिटौलाले बताए।

विधेयकमा एकीकृत नेकपा(माओवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) लगायतका दल सम्वद्ध सभासद्ले फरक मत राखेका थिए। समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सङ्घीयतामा जाँदा सात सङ्घीय प्रदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ। दलबीच धर्म, मत प्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनः नियुक्तिलगायतका विषयमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन।

संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि सभासद्लाई अध्ययनका लागि तीन दिनको समयावधि दिइने भएकाले सो समयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु लाग्नु हुने बताइएको छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरिसक्नुभएको छ। सोही आग्रहबमोजिम आज मात्रै प्रमुख राजनीतिक दलले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताका लागि आग्रह गरिसकेको छ।

प्रदेशको सीमा निर्धारणपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा समर्थन र विरोधका जुलुश र ¥यालीसँग–सँगै देखिएका छन्। मध्यपश्चिममा पछिल्लो निर्णयको समर्थन गरेको भएपनि थारु बाहुल्य क्षेत्रमा असन्तुष्टि कायम रहेको छ।

यस्तै तराई मधेसका विभिन्न स्थानमा केही राजनीतिक दलले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गर्ने प्रयासस्वरुप प्रमुख दलले आज असन्तुष्ट पक्षलाई सम्वादका लागि आह्वान गरेको हो।

संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस भएपछि सभासद्लाई अध्ययनका लागि तीन दिनको समयसीमा दिइने र त्यसपछि मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। सामान्यतया सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासद्लाई तीन मिनेटको समय दिने गरिएकोमा यसपाली पाँच मिनेट दिने तयारी संविधानसभाले गरेको छ।

संविधानको विषय भएकाले थप सैद्धान्तिक छलफलका लागि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म संविधानसभाको बैठक राखिनेछ। तीनदेखि पाँच दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकाउने योजनासहित सचिवालयले आवश्यक तयारी गरेको छ।

पाँच दल सम्बद्ध सभासद्द्वारा बैठक बहिस्कार
सभासद् जीतेन्द्र देवले संविधानसभाबाट पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा संविधान बन्छ भनेर आफूहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै विश्वासघात र धोका भएको भनी प्रमुख शीर्ष दलको आलोचना गरे।

हाल प्रस्तुत गरिएको सात प्रदेश केका आधारमा निर्माण गरिएको हो भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै उनले नाटकीय ढङ्गले ल्याइएको प्रस्तावले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखे।

उनले धारणा राखे लगत्तै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले बैठक बहिस्कार गरेको जानकारी गराए।

सभासद् रुक्मिणी चौधरीले तराईका थारु र मधेसी समुदायको भावना विपरित सङ्घीय प्रदेश निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीय जनताले गरेको विरोधको कुनै सुनुवाइ नभएकोमा आपत्ति प्रकट गरिन्। उनले संविधानसभा बैठक बहिस्कार गरेको घोषणा गरे।

सभासद् अशोक राईले विभिन्न आन्दोलनमा व्यक्त भएका भावना र विगतका सहमतिका आधारमा संविधान लेखन कार्यलाई पूर्णता दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई सुझाव दिए।

उनले सबैले स्वीकार गर्ने संविधान निर्माण गर्न आग्रह गर्दै विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टी (सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल) आजको बैठक बहिस्कार गर्दछ।’

सभासद् गोपाल दहितले सङ्घीय राज्यको सीमा निर्धारण गलत तवरले भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनले पनि संविधानसभाको बैठक बहिस्कार गरेका थिए।