उज्ज्वल प्रसाई
जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएका जिल्लाहरुमध्ये पर्छन् कैलाली र बर्दिया । सबैभन्दा बढी मानिस बेपत्ता पारिएको जिल्ला पनि बर्दिया नै हो । मारिने र बेपत्ता हुनेमा यो क्षेत्रका थारु जातिका मानिस बढी थिए अर्थात थरुवानका धेरै थारुहरुको बलिदानले सिंचेको हो माओवादी जनयुद्ध । तिनको बलिदानीको मूल्य के रह्यो ? यो प्रश्न नेपाली समाजको दलिनमा कतिञ्जेल अनुत्तरित झुण्डिने हो, थाहा छैन ।

वर्षौंसम्म थारुहरु बँधुवा मजदुर बने । सिंगो मुलुकका ‘उत्पीडितहरुको मुक्तिका निम्ति’ रचिएको युद्धमा पनि उनीहरुले ठूलो मूल्य चुकाए । आफ्नो जंगल दिए, जमिन दिए, श्रम दिए, जवानी दिए, पसिना दिए, र ज्यान त थोकमै दिए । उनीहरुकै रगत र पसिनाको जगमा खडा संविधानसभाले अहिले आएर उनीहरुको सम्पूर्ण अधिकार खोसेको छ । थरुवान नामेट भएको छ । संविधानसभामा पेश गरिएको ६ प्रदेशको संघीयताले निःसन्देह सबभन्दा पिँधमा धकेलेको थारुलाई नै हो ।
अरु जनजाति र मधेसी पनि ठगिएका छन् । मस्यौदा मार्फत ‘ठूला जात’का मस्यौदाकारले दलितमाथि गरेको दादगिरीबारे काफी चर्चा भइसकेको छ । नागरिकताको सवालमा महिलालाई पछि पार्न महेन्द्रमाला जपिरहने केही ‘राष्ट्रवादी’ले गरेका प्रपञ्च बुझिनसक्नु छ ।

मुलुकको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत बाहुन क्षेत्री छन् । राज्यसत्तामा उनीहरुको प्रभुत्व भने ६६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । दलित, मधेसी, थारु, तामाङ, लिम्बु, इत्यादि कसैको पनि राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व छैन । यसो भन्नु तर्क गर्नु होइन, बरु प्रमाणित सत्य बताउनु हो । प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यो असमानता कम गर्दै लैजानु पर्दैन ? पर्छ । किनभने असमानता बढ्दै गएकाले नै त्यति ठूला संघर्ष र बलिदानी भएका हुन् । तिनको मूल्यवत्ता जोगाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

संविधान घोषणाको संघारमा आइपुग्दा हाम्रा शासकहरुसँग केवल दुईटा बाटा थिए । पहिलो बाटो, यहाँ कुनै किसिमको असमानता छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने, जे भनिंदैछ ती सबै कृत्रिम र बनावटी कथ्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने । जे जे संघर्ष र बलिदानीहरु भए, ती सबै फजुल थिए र कसैले लहडमा गरेको प्रहसन थियो भनेर स्थापित गर्ने र पछाडि फर्कने । दोस्रो बाटो, यहाँ भएका असमानता कम गर्न सुझाइएको उपायलाई अवलम्वन गर्ने वा त्यो भन्दा उत्तम र स्वीकार्य उपाय सुझाउने । अहिलेसम्म त्यस्तो विकल्प नआएकाले संघीयता स्थापित गर्ने नै उत्तम बाटो मानियो । तर सबभन्दा पेचिलो बनेर उठेको अहिलेको सवाल हो, कस्तो संघीयता ? उत्तर त्यति जटिल थिएन, जति बनाइयो । राज्यको पुनर्संरचना चाहानेहरुले दिएको बलिदानीको मर्मलाई समातेर तय गरिएको संघीयता । त्यस्तो संघीयता जहाँ थरुवान बनोस्, इतिहासमा त्यो जातिले भोगेका सारा दलन र शोषण अब पूर्णतया अन्त भएको महसुस गर्न पाओस्, आफ्नो भाग्य आफैंले लेख्ने समय आएको बोध गरोस् । मधेसीले इतिहासको हिसाबकिताब बोकेर हिंडिरहनु नपरोस्, स्वतन्त्र मधेसको काल्पनिकी खडा गर्नु नपरोस् । लिम्बु वा राई वा तामाङले बाहुनको मखुन्डो भिरेर सत्ताको किनार किनार लुकी हिंड्नु नपरोस् ।

माथिकै विषयलाई प्राविधिक भाषामा भन्दा, अलगाव र शोषण भोगेका मधेसी र थारु जस्ता जाति समुदायले जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) सुनिश्चित गर्न पाऊन् । पहिचान गुमेकाको पहिचान स्थापित होस् र अल्पसंख्यकको हक सुरक्षित रहोस् ।

बिडम्बना भन्नुपर्छ, वर्तमान शासकहरुले पहिलो बाटो रोज्ने निर्मम धृष्टता गरे । एकथरीले आफैंले नेतृत्व गरेका संघर्षलाई फजुल साबित गरे । उनकै कमरेडहरुले दिएका बलिदानीको अवमूल्यन गरे । अर्काथरीको लामो समयदेखि तय भएको राजनीतिक अभीष्ट नै यी सब संघर्ष र बलिदानीलाई अर्थहीन ठहर्याउनु थियो । उनीहरु आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल भए । तिनले संविधानसभामा जोहो गरेको अंकगणित र तिनका आसपास घुमिरहने गोयबल्स पण्डितहरुले सिर्जना गरेका बलियो डिस्कोर्सकै बलमा विपक्षीलाई वशीभूत गर्न ती सफल भए । यी दुई थरीले सत्ता र बाध्यताको बहाना अघि सारेर त्यस्तो संघीयता लिएर आए जसले बहिष्करणमा परेका समूहका कुनै पनि आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन ।

उदाहरणका लागि ६ प्रदेशमध्ये दुई प्रदेशलाई तथ्यांकको कसीमा हेरौं । प्रदेश नं १ अर्थात साविक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै सेरोफेरोमा बनाइएको प्रदेशको केही भागमा लिम्बुवानको दाबी थियो । अहिले प्रदेश १ को ठाउँमा लिम्बुवान प्रदेश हुन सक्थ्यो जहाँ लिम्बुलाई केही जनसांख्यिक लाभ मिल्ने सम्भावना थियो । अर्थात राज्यसत्तामा उनीहरुको पहुँच केही सहज हुने बाटो खुल्थ्यो, उनीहरुका संस्कृतिको उचित जगेर्ना र विकास हुन्थ्यो । तर, यो खाका अनुसार १४ जिल्लाको गन्जागोलमा निर्माण गरिएको प्रदेशमा लिम्बुको जनसंख्या ८ प्रतिशत हुने रहेछ भने बाहुन र क्षेत्रीको गरेर लगभग २७ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने रहेछ । (यो तथ्यांक पछिल्लो जन गणनाबाट लिइएको हो ।) अर्थात, पुनः बर्चश्व बाहुन क्षेत्री समुदायबाट आउने टाठा बाठाकै स्थापित हुने निश्चय गरियो ।

खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुकै सधैं हैकम चलिरहने भयो । झुक्किएर कुनै सुवास नेम्बाङ आउन सक्छ । केवल एक सर्तमा, ऊ सबै आचरणमा बाहुन क्षेत्री नै हुनुपर्नेछ । वा संयोगवश पूर्णसिंह राजवंशीहरु अघिल्तिर आएछन् भने, उनीहरु दुई खाले संकटमा फँस्नेछन् । एक, सत्ता र शक्तिको बार्दलीमा उभिइरहन उनीहरु पूरै ‘कोअप्ट’ हुनु पर्नेछ । ओली, कोइराला र दाहालहरुकै चाकरीमा निमग्न हुनुपर्नेछ । दोस्रो, छिटै पलायन भएर राजनीतिक दृश्यबाट हराउनुपर्छ जस्तो पहिलो संविधानसभा चुनावमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराएका राजवंशी अहिले गुमनाम छन् ।

नेपालमा गरिएको पछिल्लो जनगणना अनुसार करिब सत्र लाख थारुहरुमध्ये, साढे सोह्र लाख भन्दा बढी थारुहरुको बसाई तराईमा छ । उनीहरु मूलतः बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासीजस्ता तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्थे । अहिलेको ६ प्रदेशीय खाकाले कैलाली र कञ्चनपुरलाई छैटौं प्रदेशमा लगेर राखिदियो जहाँ अरु नै जातिको बाहूल्य भएका लगभग १५ वटा भेग जोडिएको छ । यहाँबाट थारुको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने आधार नै भत्कियो । त्यस्तै बाँके र बर्दियालाई राखिएको पाँचौँ प्रदेशमा समेत उनीहरुलाई कुनै जनसांख्यिक लाभ मिल्ने अवस्था रहेन । अन्य ठूला पार्टी मार्फत प्रतिनिधित्व गराउनु ठूलो महाभारत हुनेछ भने आफ्नै पार्टी बनाउँदा समानुपातिकबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउन असम्भवप्राय देखिन्छ । अर्थात यी प्रदेशहरुमा पनि उही वर्चश्वशाली जाति र समूहहरुकै वर्चश्व अकण्टक रहने निश्चित गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा र भीम रावलहरुका छायाँमा कतै विलिन हुनेछन् शान्ता र रुक्मिणी चौधरीहरु जसरी प्रभावहीन भएर हराए पूर्णसिंह राजवंशीहरु, त्यसरी नै हराउनेछन् गौरीशंकर चौधरीहरु । कोही बँचेछन् भने तिनमा विजय गच्छदारको लोभीपापी भूत सवार भएको हुनेछ । तिनले थारुलाई होइन, आफ्नै अतृप्त लालसालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

यसरी बनेको संघीयता र लेखिएको मस्यौदा संविधानका रुपमा घोषणा गरिएपछि के हुन्छ ? अरु सबैलाई ओझेल पार्दै दिग्विजयी मुद्रामा प्रकट हुनेछन् खड्गप्रसाद शर्मा ओली जसरी भारतमा उदाएका थिए हातमा कलश बोकेका नरेन्द्र मोदी । कारण, ओली डक्ट्रिनमा नै संविधान नामको गाता हालिएको हो । अर्को शब्दमा भन्दा, मुलुक एक फन्को दायाँ मोडिनेछ । त्यो दायाँ फन्कोलाई अझ मजबुत बनाउनेछ स्थानीय निर्वाचनले । एमालेले बनाएको बलियो सांगठनिक संरचना, जसमा स्थानीय साहुजी र ठेकेदारहरुको बोलबाला छ, त्यसैको बलमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले अरु सबैलाई पाखा लगाउने पक्का छ । त्यसबेलासम्म मधेसी, जनजाति र दलितको आन्दोलन चलिरहे, राज्यले आफ्नो फँणा फैलाउनेछ । आन्दोलन दमन गर्नेछ । यसबीच, स्वतन्त्र मधेसको आवाज मुखरित बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसलाई राज्यले गतिलो बहाना बनाएर सबै मोडरेट शक्तिहरुलाई समेत पेलेर सिध्याउने दुःस्साहस गर्नेछ ।

आन्दोलन भए, द्वन्द्व चर्केर जानेछ । नभए यथास्थिति कायम रहनेछ । कुनै दिन धनीमानी शेखर गोल्छाहरुले आफूलाई अझै नेपाली नभनिएको गुनासो गरिहाले, पत्रिकामा केही दिनसम्म दयाभाव छचल्किएर शहरभरि सतही रोइलो सुनिनेछ । त्यति लेठो पनि उठाइदिएनन् भने, ‘बनाना रिपब्लिक’ एक मुठ्ठी मानिसको हितमा तन्मयता साथ लागिरहनेछ ।

रेकर्ड नेपालबाट साभार