मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिविपरीत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउनु प्रायोजित भएको बताएकाका छन्। उनले बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरू नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नदिने खेलमा लागेको बताए। अदालतको आदेश पनि कुनै शक्तिकेन्द्रको प्रायोजित भएको उनको दाबी थियो।

बिराटनगर पुगेर गच्छदारले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सर्वाेच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल ईजलासले १६ बुँदे सम्झौताबिरुद्ध गरेको आदेश कानुनसम्मत नरहेको बताए।

‘अदालतले आफनो काम गरिरहेको छ, संबिधानसभाले आफ्नो काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘संबिधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो यसलाई संबिधान निर्माण गर्नबाट कुनै शक्ति वा कुनै आदेशले रोक्न सक्दैन्, रोक्न मिल्दैन्।’

अदालतको आदेशलाई अदालतमै चुनौती दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘संबिधान विपरीत आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव किन आएन ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गच्छदारले त्यस्तो प्रश्न आफूलाई नगरिदिन आग्रह गरे। प्रदेशको सीमाको टुंगो संघीय आयोगले निश्चत समयभित्रै गर्ने बताउँदै उनले १६ बुँदेमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे।
चार दलबीच भएको सहमतिले संघीयतालाई निश्चत गरेको उनले बताए। केही मधेस केन्द्रीत दलले अझैपनि द्वैध चरित्र देखाइरहेको बताउँदै गच्छदारले भने ‘बाहिर विरोध गरेको देखाउने र भित्र भित्रै कांग्रेस एमालेका नेताहरूलाई भेट्दै सात प्रदेश मान्छु भन्दै केही दलहरू द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन्।’