सर्वोच्च अदालतले चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले शुक्रबार उक्त सम्झौताको केही बुँदा गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल जुन अवस्थामा छ त्यही राख्न भनेको हो।

गत आइतबार मुख्य चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले दायर गरेको रिटमा दलहरुबीच भएको सहमतिको बुँदा १,२ र ३ अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनि गरिएको सहमति अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बिपरित रहेको जिकीर गरिएको थियो।

सो सहमति अन्तरिम संविधानको १३८ मा रहेको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको रिटको दाबीलाई तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

संविधानको उक्त धारामा ‘स्वायत्तः प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनालगायतका राज्यको पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुपसम्वन्धी विषय संविधान सभाले गरे बमोजिम हुनेछ,’ भनिएको छ।

अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले संविधान पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि विघटन भइ व्यवस्थापिका संसदको रुपमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरेको भए पनि दलहरुको सहमतिमा निरन्तर रहने उल्लेख हुनु गैरकानुनी भएको निवेदनमा उल्लेख थियो। संविधानसभा स्वतः समाप्त भएपछि बाँकी रहेको व्यवस्थापिका संसदले संविधान सभाको बाँकी कामको निर्णय गर्ने हैसियत नराख्ने भएकाले त्यो कानुन सम्बत नहुने निवेदनमा उल्लेख थियो।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सह रजिष्ट्रारले उक्त आदेश विरुद्ध इजलाशमा निवेदन दर्ता गराएपछि दर्ता गर्ने आदेश भएको थियो। न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको इजलाशले अदालतमा आएको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मंगलवार दर्ता भएको थियो।