सीएन थारू- थरुहट आन्दोलन एथ्नोनेशनालिज्मको धार हो कि यो इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धार हो वहस यहि नै देखिन्छ। अर्को तथ्य के भने हामीसँग एक दशक आन्दोलनको अनुभव पनि छ। यस प्रकारको अनुभवको विचबाट वहसको गति हेर्दा पहिचान सहितको संघीयता संश्लेषण गरी आन्दोलनलाई धेरैजसो राजनीतिक तथा दवाव समूहले अगाडि बढाउने गरेको अवस्थामा विपक्षी शक्तिहरूले यो सम्भव नरहेको बताउदै आएका छन्। विपक्षीहरूको तर्क के रहेको पाईन्छ भने जातीय पहिचानको आधारमा संघात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्न पुगे सामाजिक सदभाव विथोलिने तथा देशमा विग्रह पैदा हुनेछ। पक्ष र विपक्षमा यस प्रकारको तर्कहरू उठ्नु आवश्यक पनि छ। त्यसकारण विपक्षी मत अनुसार थरुहट राज्यको सम्भावना छैन। यसले नेपालको अखण्डतामा असर पुर्‍याउनेछ भने नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनेछ। विपक्षीहरूको यो तर्क सम्बन्धि मनोविज्ञान के छ? त्यसो भए थरुहट स्वायत्त राज्यसम्बन्धि प्रस्तुत अवधारणा के बौद्धिक विलासिताको लागि मात्र हो? यो लेखमा ती प्रश्नहरूको जवाफ खोजिने छ।

थरुहट राज्यबारे

थरुहट राज्यवारे विषयमा प्रसिद्ध समाजशास्त्री डोर बहादुर विष्ट आफ्नो पुस्तक फेटेलिज्म एण्ड डेभलपमेन्टमा थारूहरूले ओग्टेको भूगोल थरुवान हो भनी उल्लेख गरे पश्चात नयाँ वहसको शुरुवात भयो। त्यसैलाई विकसित बनाउने क्रममा महेश चौधरीको थारूको इतिहास प्रमाणित गर्ने अर्को पुस्तक तराइका भूमिपुत्रहरू भन्ने प्रकाशन भयो। वहाँको तर्क अनुसार नेपालमा मधेस नरहेको ठहर गरिनु थियो। भुलाई चौधरी समेतको लेखहरूबाट तराई अथवा थरुहट थारूहरूको आदिम भूमि भएकोले थरुहट राज्य सम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। उपरोक्त सबै लेखकहरूको मत हेर्दा विपक्षीहरूले गरेको तर्कहरू सन्दर्भहीन छन् भन्न सकेको पाइदैन, किनकी ती लेखहरूको उठान समाजशास्त्रीय ढङ्गले गरेको पाइन्छ। समाजशास्त्रीय विश्लेषणहरूबाट एजेण्डाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ र बौद्धिक वहस चलाउन सकिन्छ। अन्य थुप्रै विदेशी विद्वानहरूले पनि थारूहरूको सन्दर्भमा लेख तथा पुस्तकहरू प्रकाशन गर्न पुगेेको हामी देख्छौं। यतिका श्रोत सामग्री हामीसँग हुँदा हुँदै अहिले विपक्षीहरूको तर्क खण्डन गर्न सकेको पाइदैन र अलमलको राजनीति गर्न बाध्य छौं।

यहाँ विपक्षीहरूको तर्क विशुद्ध राजनीतिक सवालसँग जोडिएको पाइन्छ। शक्तिको सापेक्षमा राजनीतिले सत्य निर्माण गर्छ। विपक्षीहरू अहिले शक्तिमा देखिएका छन र उनीहरूले गरेको तर्क सान्दर्भिक ठहर हुँदैछ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्छ भने थरुहट राज्यको बहसले शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याउन कामयावी छ। विपक्षीहरू शक्ति संरचनामा फेरबदल नल्याइकनै किस्तामा अधिकार बाँडने मनस्थितिमा छन्। त्यसकारण थरुहट राज्यबारे राजनीतिक वहस हुनु अनिवार्य देखिन्छ। थरुहट राज्यले तीन सवालहरूको जवाफ दिन सके मात्र यसको वैधताको संकट अन्त्य हुन्छ-

(क) थरुहट राज्यको सवाल एथ्नोनेशनालिज्मको धार हो कि यो इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धार हो?

(ख) थरुहट राज्यको स्थापना गर्दा यसले कसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने होला? सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न व्यवहारिक बन्ला?

(ग) थरुहटको ऐतिहासिक निरन्तरता कसरी प्रमाणित हुन्छ?

हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने थरुहट राज्यको वहसत्यस बखत मात्र विपक्षीहरू उपर प्रभावी बन्छ, जब वैधताको आधार प्रमाणित गर्न सक्छौं। आधुनिक नेपाल राज्य निर्माणसँग थरुहट अवैध करार गरिए, किनकी आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण गर्दा नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानका आधारहरू ठोस गरियो। टोपी, दौरा, सुरुवाल राष्ट्रिय पोशाक; देवनागरी लिपिमा लेखिने गोर्खा भाषा राजकाजको नेपाली राष्ट्रभाषा; राजतन्त्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक; हिन्दु धर्म तथा संस्कार राष्ट्रिय पर्वहरू आदिलाई नेपालीको पहिचानसँग गाँसिन पुगे। थारू पनि सार्वभौम राष्ट्रियता भएको तर्क असान्दर्भिक बन्यो। किनकी उपरोक्त कुनै आधारहरूले थारूलाई सार्वभौम राष्ट्रियताको दर्जा दिन सकेन। थारू राष्ट्रियता वर्तमान आधुनिक नेपाल राज्यमा नेपाली राष्ट्रियता भएर प्रतिविम्बित हुन थालेको छ तर थारू राष्ट्रियतालाई यसरी विलयीकरण गराउँदा नेपाल राज्यले केही शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने थियो। नागरिक राष्ट्रियताको आधारमा थारूहरूको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व थियो र कानुनको आधारमा सबै बराबर रहने अनुभुति दिन सक्नुुपर्थ्यो। तर थारूउपर आन्तरिक उपनिवेश लादियो। यसलाई एथ्नोनेशनालिज्मको धारले कदापी समाधान दिन सक्ने छैन। त्यसकारण थरुहटको राजनीतिक वहस इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धारबाट उठाउन जरुरी देखिन्छ। एथ्नोनेशनालिज्मको धारले थरुहटको बहस विवादमा फँस्न जानेछ।

थारूहरूको आदि भूमि भएको कारण थरुहट हुने तर्क विपक्षीहरूले स्वीकार गर्ने छैनन् र राना थारूलाई फुटाउन खोजेजस्तै अन्य धेरैलाई काउण्टर पार्ट बनाउन तयार छन्। राजनीतिक रुपमा इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धारमार्फत् काउण्टर दिने हो भने राना थारूलाई चाहिएको आत्मनिर्णयको आधिकार सहितको राष्ट्रियताको अधिकार हो। यसमा कुनै समस्या नै देखिदैन कि राना थारू अलग राष्ट्रियता दावी गर्दा थारू राष्ट्रियताको आधार मेटिन्छ र थारू राष्ट्रियताले संकट वेहोर्न पुग्छ। अथवा मुसलमान समुदायले अलग राष्ट्रियता दावी गर्दा समस्या आउन सक्छ। मधेसी समुदाय अलग राष्ट्रियताको दावी गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धारले। यतिसम्म कि पहाडलगायत देशको अन्य ठाउँबाट आएका राष्ट्रियताहरू अलग राष्ट्रियता दावी गर्दा यसले कुनै संकट आउनेवाला छैन। यसरी राष्ट्रियता दावी गर्नु र थरुहट राज्य माग गर्नु दुई अलग विषय हुन्। सार्वभौम राष्ट्रहरू राज्यात्मकताको गुण बोकेको हुन्छ र उनीहरूको स्वशासनको अधिकार हुन्छ। बहुलराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा विकास गर्न सके थरुहट राज्य भित्रका सबै राष्ट्रियताहरू स्वशासनको अधिकार पाउने पक्का रहन्छ। यिनै राष्ट्रियताको जगमा नीति निर्माण हुनेछ र बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको आधार मजबुत बनेर जानेछ। यसले शासन प्रणालीमा ल्याउने फेरबदल पश्चिमाहरूको जस्तो संसदीय व्यवस्था र वैयक्तिक स्वतन्त्रताभन्दा पनि सामुदायिक स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यो नै बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यसकारण इन्डिजिनिष्ट इकोनमीको आधारमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्छ। उदाहरणको लागि डोम राष्ट्रियताको इन्डिजिनिष्ट इकोनमी बाँसका पंखा, कोणिया, ढक्की आदि बनाउने र सुंगुर पाल्ने भएकोले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादन बेच्ने स्वतन्त्रताको आधार उनीहरूको विशिष्ट सत्ता नै हो। त्यस खालको स्वतन्त्रताले नै उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्ने देखिन्छ।

नेपाल आधुनिक राज्य बनेदेखि नै यहाँ थारू राष्ट्रियता लगायत अन्य राष्ट्रियताहरूले नागरिक राष्ट्रियता स्वीकार गरेकै हो। नेपाल हाम्रो घर भएको स्वीकार गरे भने राज्यले वितरण गर्ने नागरिकता पनि स्वीकार गरे। राज्यको नीति, कानुनको सिमाभित्र रहेर नै आजसम्म बसेको पाइन्छ। राज्य प्रायोजित विभेदहरू सहेर बस्नुलाई यहाँ सामाजिक सदभाव भनियो। धेरैले धार्मिक सहिष्णुताको देश पनि भने। किनकि मुसलमान, किरात, बौद्ध र इसाइहरूले आफूमाथिको दमनलाई सहे। जे होस् नेपाल राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बने पश्चात संसारमा एक सार्वभौम, स्वतन्त्र र अविभाज्य राज्यको रुपमा परिचित हुँदै गएको मानिन्छ। आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माणले स्वतन्त्र राज्यको अवधारणा विकास गर्न सफल भए पनि आन्तरिक उपनिवेशको चरित्र हाल पर्यन्त कायम रहेको पाउँछौं। आन्तरिक औपनिवेशिकरणको विरुद्धमा अहिले चौतर्फी राजनीतिक वहस उठेको छ र थरुहट राज्यको वहस पनि एउटा हो। आधुनिक राज्यको निर्माण भएपछि यहाँका थारू राष्ट्रियताहरू लोकतन्त्रको आधार मानिएको महटाँवा/बरघर प्रणाली बचाइ राखे भने मौजा, प्रगन्ना र चौरासी गादीको सम्झनामा आफ्ना नियमित गतिविधिहरू सामाजिक स्तरमा जारी राखे। यिनै अनौपचारिक संगठनहरू हुन्, जसले राज्यको पुलिस प्रशासन, अदालत लगायत अनेकौं विकास गर्ने एजेन्सीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको पाइन्छ। साथै सामाजिक व्यवस्थालाई सामान्य बनाएको छ। तर राज्य यसबारे वेखबर रहेको छ। यसैको जगमा संघीय नेपालमा थरुहट आन्दोलन भएको हो र इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको आधारमा थरुहट राज्य बने सबैलाई स्वीकार बन्न सक्छ।

निष्कर्ष 

आधुनिकताको उदय जब संसारमा पुनर्जागरणकाल पश्चात हुन पुगे। त्यसपछि राज्य, सत्ता र शासन व्यवस्थाको सवालमा अनेकौ तर्कहरू गरिन लागे। ईश्वरको सार्वभौमिकतालाई इन्कार गर्दै यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता प्रधान विषय बने। यसले संंसारमा पूँजीवादको जन्म दियो। आधुनिकताको आडमा पूँजीवाद अन्ततः साम्राज्यवादमा रुपान्तरण हुन पुगे, जहाँ वेलायत, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क जस्ता देशहरू संसार भरि शासन चलाउदै प्राकृतिक श्रोतहरूको दोहन तीब्र बनाए। संसारभरि इन्डिजिनिष्टहरू त्यहीबेलादेखि प्रतिरोध गर्दै आफूलाई अलग बनाउदै आए। नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो तर यहाँका शासकहरू पुनर्जागरणको लहरबारे वेखबर रहे भने आपसी कहलले सबै राज्यहरू कमजोर बनेको थियो। पूँजीवादको विरुद्ध जर्मन समाजवादको नयाँ विचारधारा जन्मे, जसलाई कार्ल मार्क्सको अगुवाईमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनियो। कम्युनिष्ट मेनिफेष्टोको रुपमा प्रकाशन भएपछि यसलाई मार्क्सवाद पनि भनियो। अर्थात् पूँजीवाद र मार्क्सवाद दुइटै युरोपका उत्पादन हुन्, जहाँ आर्थिक सवाल विशिष्ट तवरले उठ्न पुगे। नेपालको विशिष्टतामा ती पूँजीवाद र मार्क्सवादले अन्तरविरोधहरू समाधान दिन सकेन। समाज नयाँ नयाँ द्वन्द्वमा फँस्दै गएको देखियो। त्यसकारण नयाँ विचारधाराको खोजी स्वभाविक बन्यो र आज नेपाली समाजको अन्तरविरोध हल गर्न इन्डिजिनिज्मको जगमा बहुलराष्ट्रवाद बहसमा ल्याइएको छ। पूँजीवादी र मार्क्सवादीको दृष्टिकोणमा थरुहट राज्य बन्ने सम्भावना छैन, किनकी उनीहरू वर्गिय सवाललाई प्रधान बनाउँछन्। तर नेपालको अन्तरविरोध वर्गिय, जातीय, वर्णिय, लैङ्गिक, धार्मिक, साँस्कृतिक अर्थात् बहुआयामिक हुनुले अबको निकास खोजी गर्दा इन्डिजिनिष्ट मुभमेन्टको धारबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। थरुहटमा थारू राष्ट्रियताको स्वायत्तताको सुनिश्चितता रहने नै भए, योसँगै त्यस राज्य अन्तरगतका सबै राष्ट्रियताहरूको सार्वभौमिकता अक्षुण रहने भएकोले नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। जब नेपाली राष्ट्रियता मजबुत बन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सुदृढ बनेर जान्छ र राष्ट्रिय एकता नयाँ ढङ्गले परिभाषित भएर आउछ। देश जोगाउने नयाँ जुक्ति यो अपनाउने हो भने थरुहट राज्यबन्दा फरक पर्दैन।

विपक्षीहरूको मनोविज्ञानको मिमांशा गर्दा नेपाल राज्यको पुनर्संरचनालाई मात्र अधिकारसँग जोड्ने विषयमा उनीहरू सहमत देखिए तर खास विषय राष्ट्रियताहरूले टेकेको जगको मान्यता हो। शासकवर्ग यसलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेका छन भने आफ्नो शासन क्षमता र शक्तिको बलमा यी सबै फजुल विषय हुन् भनि प्रमाणित गर्न खोजेको पाइन्छ। यसको जवाफ तर्कले गर्न सकिदैन। उनीहरू अब मधेसीहरूको विद्रोहबाट झस्केका छन्, किनकी अब मधेसीहरू उपर शासन गर्न नसकिने गरि एउटा राज्यको प्रबन्ध गर्न तयार भएका छन्। इन्डिजिनिष्टहरूमध्ये थारू राष्ट्रियतालाई टुक्रयाउन उद्दत रहेको पाइन्छ र यसमा केही एथ्नोनेशनालिज्म धारका कथित थारू अगुवाहरू नै सक्रिय देखिएका छन्। शासकहरूलाई थारू राष्ट्रियता सार्वभौम र स्वतन्त्र भएको मन परेको छैन। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि थारू राष्ट्रियताको जगमा एकचोटी शक्ति विकेन्द्रीकरणमा गए भविष्य फेरि मधेसी ब्लकमा शासन गर्ने हक खासिएजस्तै हुने देखिन्छ। यसको सिधा अर्थ लाग्छ कि आधुनिक नेपाल राज्यको जग कमजोर छ र आधुनिक युरोपका राष्ट्र–राज्यले जसरी धक्का खेप्ने गरे त्यस प्रकारको धक्का नेपालले खेप्न सक्ने स्थिति छैन। यो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न शासक वर्गले जातीय पहिचानको आधारमा राज्य निर्माण गरे देश टुक्रिने कुतर्क गरेर जनताविच भ्रमको खेती गर्दैछ। आन्तरिक राष्ट्रियताको विषय युरोपमा पनि जवरजस्त उठ्ने गरेको पाइन्छ भन्ने इतिहास वेल्जियम, स्पेन, वेलायत हुँदै अन्तरसंघर्षले प्रमाणित गरेको छ। के यसरी राष्ट्रियताको सवालमा अन्तरसंघर्ष हुँदा उनीहरूको राज्य टुक्रियो त? बरु यस्ता सवालहरू भ्रामक बनाइ राख्दा एकाइशौं शताब्दीमा टीमोरीहरूले पूर्वि टीमोर स्वतन्त्र राज्य निर्माण गरे। त्यसकारण आधुनिक नेपाल राज्यको नयाँ आधार पहिल्याउन राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँडको वहस चलाइएको बुझनु जरुरी छ। इन्डिजिनिष्टहरूको पहल समेत यो दिशामा अग्रसर बन्न सके देशले निकास पाउने पक्का छ।

लेखक थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदका संस्थापक महासचिव हुन्।