मानबहादुर क्षेत्री- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा पहिलो पटक कमलरीको छात्रवृत्तिका लागि बजेट छुट्याएर प्रशंसनीय काम गरेको थियो। उक्त बजेट तीन प्रयोजनका लागि थियो। वर्षमा १२ महिना हुन्छ। छात्राबासमा बस्ने मुक्त कमलरीका लागि सरकारले मात्र १० महिनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउँछ। घरबारबिहीन ती छात्राले बाँकी दुई महिना कहाँ गएर के खाएर बिताउने?

जसमा घरबाटै विद्यालय गइरहेका मुक्त कमलरीका लागि विद्यालय छात्रवृत्तिवापत छुट्याइएको थियो भने अर्कोतर्फ यस्तो बजेट अभिभावकबिहीन वा सो सरह अवस्थामा रहेका साथै घरबाटै विद्यालय आवतजावत गर्न नसक्ने, विद्यालय टाढा भएकाका लागि आवासीय छात्राबासमा खर्च हुनेगरी विनियोजन भएको थियो। अर्कोतर्फ उमेर बढी भएर विद्यालय जान नसकेकाहरुका लागि व्यावसायिक तालिममा खर्च गर्ने थियो। खासगरी मुक्त कमलरीले गरेका लामो आन्दोलनपछि भए पनि सरकारले यसरी उनीहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो पक्ष हो।

अविवेकी नियम

तर यसरी बजेट छुट्याउन थालिएको ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि न छात्रवृत्ति समयमा र व्यवस्थित तरिकाले वितरण हुन सकेको छ, न त मुक्त कमलरीका लागि खोलिएका छात्राबास नै निर्देशिकाअनुसार चलिरहेका छन्। एकातिर कार्यक्रम नै प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ व्यावसायिक तालिमको बजेट त २०६९ सालदेखि शिक्षा विभागले काटी नै सकेको छ। सरकारले मुक्त कमलरीका लागि छुट्याएको बजेट शिक्षाको फिडर छात्राबासको अवधारणाअनुसार वितरण गरिरहेको छ जुन मुक्त कमलरीको छात्राबाससँग कसैगरी पनि मेल खाँदैन। एकातिर छात्रबासमा बस्ने अधिकांश मुक्त कमलरीका अभिभावक छैनन्, त्यसैले लामो वा छोटो बिदामा उनीहरु घरमा जान सक्दैनन्। छात्राबासमै बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर सरकारले छात्राबासमा बस्ने मुक्त कमलरीलाई १० महिनाका लागिमात्र छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरु दुई महिना कहाँ जाने? के खाने? सरकार मौन छ।

यतिमात्र हैन, विद्यालय पढ्नेका लागि दिइने छात्रवृत्ति रकम पनि न्यून छ। सरकारले बजेट घोषणा गर्दा विद्यालय जानेको संख्या ८ हजार ५ सय थियो। यही कारण हाल आधाभन्दा बढीले विद्यालय छाडिसकेका छन्। मंसिर मसान्तको ताजा तथ्यांकअनुसार हाल ४ हजार २ सयमात्र विद्यालय जान्छन्। सरकारले प्रावि तहलाई वार्षिक १ हजार ५ सय र मावि तहलाई १ हजार ८ सय छुट्याएको छ जुन पैसाले ६ महिनाका लागि पनि कपी कलम किन्न पुग्दैन। त्यसमाथि पनि अधिकांशले विद्यालयबाट पूरा पैसा पाउँदैनन्। विद्यालयले विभिन्न सहयोगका नाममा त्यस्तो पैसा कटाउने गरेका छन्।

सरकारको सहयोगमा अहिले मुक्त कमलरीका लागि ६ वटा छात्राबास सञ्चालन भइरहेका छन्। जसअनुसार दाङमा २, बाँकेमा १, कैलालीमा २ र कञ्चनपुरमा एउटा छ। ती छात्राबासमा क्रमशः ४१४, १६७, १९, १८० र ४८ छात्रा बस्छन्। सरकारले सुरुमा प्रतिछात्रा प्रतिमहिना १५ सय र ३० जना बराबर एउटा समूह मानी १ लाख ८९ हजार व्यवस्थापन खर्च छात्राबास सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई उलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। २०६९ देखि छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गरी मसिक ३ हजारका दरले १० महिनाका लागि उपलब्ध गराउँदै आइरहको छ। हालको लगातार बढ्दो महँगाईको अनुपातमा यो खर्च निकै कमै छ। तर सरकारी ध्यान यतातर्फ पुग्न सकेको छैन।

छात्राबासका मुख्य समस्या

मुक्त कमलरीका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग त छँदैछ। त्यहाँमाथि त्यही बजेट पनि समयमा निकाशा हुँदैन। अनि सरकार आफैँले बनाएको निर्देशिकाबमोजिमको सुविधा पनि छात्रालाई उपलब्ध भइरहेको छैन। समयमा बजेट निकाशा नहुँदा छात्राहरुले दैनिकरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्टेसनरीलगायत व्यक्तिगत प्रयोजनका सामानसमेत किन्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। भान्साको सूची त छ तर त्यसअनुसारको खाद्य सामग्री भने उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा पोषणयुक्त सन्तुलित भोजन उनीहरुका लागि निकै टाढाको विषय हुने गरेको छ। स्कुल डे्रस भए आउट डे्रस नहुने, आउट ड्रेस भए स्कुल ड्रेस नहुने समस्याबाट पनि उनीहरु उत्तिकै सताइएका छन्। यसबाहेकका समस्यामा ४ वर्षसम्म बेडसिट र ओड्ने/ओछ्याउने फेरिएको छैन। यही कारण पनि चिसो मौसममा जाडोले धेरै जना बिरामी हुने गरेका छन्। तर अचम्मको कुरा यो पनि छ कि सरकारले दिने बजेटमा औषधी खर्च नै समावेश छैन।

त्यसमाथि पनि बजेट धेरैजसो चौमासिकरूपमा आउने गरेको छ। यही कारण पनि शीर्षकअनुसार बजेट खर्च हुने अवस्था रहन्न। बिदाको दिनमा उनीहरु डुल्न चाहन्छन् तर यातायात खर्चको व्यवस्था कतैबाट छैन। अनि आफ्ना सांस्कृतिक पर्वहरु मनाउनका लागि पनि कुनै व्यवस्था छैन। खासगरी दसैँ, तिहार र माघीमा उनीहरु यही कारण विरक्तिएर बस्न बाध्य हुन्छन्। बजेट अपुग भएकै कारण सरकारले दिँदादिँदै पनि सधैँ मुक्त कमलरी पढ्ने र बस्ने विद्यालयहरुले संघ/संस्थालाई सहयोगका लागि गुहारिरहनुपर्ने अवस्था छ। भएकै बजेट पनि पारदर्शीरूपमा खर्च नहुनुले सरोकारवालाबीचै पनि शंकाले खेल्ने ठाउँ पाएको छ। छात्राबास व्यवस्थापन समिति त छ तर यसको नियमित बैठक हुँदैन। न त अनुगमन नै नियमित हुने गरेको छ। त्यसैले बेलाबेलामा सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनका समस्याले छात्राबास नै सार्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको छ।

वार्डेन, भान्छे र चौकीदारको पारिश्रमिक न्यून भएकाले उचित सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्न गएको छ। त्यसरी नै अभिभावकबिहीन थप छात्रा राख्नुपर्योा भने उनीहरुका लागि पनि बजेट अभाव हुने गर्नाले पटके समस्या वृद्धि भइरहेका छन्। शिक्षा कार्यालयले यसरी थपिने बालिकालाई राख्न विद्यालयलाई सिफारिस गर्न आलटाल गर्नु, गरे पनि प्रक्रिया लम्बेतान हुनु जस्ता समस्याले उनीहरु पुनः कमलरी बस्न जाने गरेका घटना पनि हुँदै आएका छन्। यी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै उल्टै अहिले शिक्षा विभागले निर्देशिका परिमार्जन गरी मुक्त कमलरीहरुको छात्रवृत्ति सुविधामा कटौती गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। यसो गर्नु भनेको मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु हो भने दासतापूर्ण जीवनबाट मुक्त भई केही भए पनि राहत महसुस गरिरहेका एउटा ठूलो समुदायमाथि घोर अन्याय थोपर्नु हो। यस्तो कार्य सामाजिक न्यायका हिसावले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले खबरहरुमा आएजस्तै मुक्त कमलरीका सीमित सुविधा पनि खुम्च्याउने वा न्यून गर्ने हो भने अबका केही वर्षपछि मुलुकका सम्पूर्ण विद्यालय मुक्त कमलरीबिहीन त हुन्छन् नै, साथै खानकै लागि अरुकहाँ पुनः नोकर्नी काम खोज्दै हिँड्नुको विकल्प पनि उनीहरुसँग हुने छैन। यसतर्फ गम्भीर चासो आजको आवश्यकता हो।

नागरिक दैनिकबाट