कृष्णराज सर्वहारी- थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले बहालवाला तथा पूर्व गरी ११ थारू सभासदलाई सल्लाहकार चयन गरेको छ। यति धेरै सभासद थाकसको सल्लाहकार हुनु ऐतिहासिक पाटो हो। तर मंसिर १५ गते काठमाडौं नक्सालको क्राउन प्लाजामा आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा एकमात्र सभासद रामचन्द्र चौधरी उपस्थित थिए, जो थाकसको सल्लाहकार छैनन्। थाकसका अध्यक्ष धनीराम थारूले कार्यक्रमको समापनमा गुनासो गरे- थारू सभासदहरूले हामीलाई पत्याएनन्।

थाकसको इतिहासमा पहिलोपटक जम्बो टोलीको थारू सभासदलाई आफ्नो केन्द्रीय सल्लाहकारमा चयन गरी यसले जनप्रतिनिधि र थाकसको दूरी धेरै हदसम्म मत्थर गर्ने संकेत गरेको थियो। तर प्रदेशको सबालमा थाकसको अडबाँगे प्रस्ताव नरुचाएर हो कि थारू सभासदहरूले उसको निम्ता स्वीकारेनन्। यसभन्दा अघिको थाकसको कार्यसमितिले तराईमा ३ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकले दुई तथा कतिपय दलका थारू सभासदले भने बढीमा ३ प्रदेशकै अवधारणा ठीक रहेको बताउँदै आएका छन्। तर धनिराम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको हालको थाकसले तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै पहाडमा जति प्रदेश प्रस्ताबित हुन्छ, तराईमा पनि त्यत्ति नै प्रदेश हुनुपर्ने अमूर्त प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यही मंसिर २६ र २७ गते लुम्बिनीमा थाकसले राष्ट्रिय भेला गरेको छ। राष्ट्रिय भेलामा उही अमुर्त बहुप्रदेशको गनगन सुन्न जानु समयको बर्बादी मात्रै भएकाले आफूलाई जान जाँगर नलागेको कैलालीका एक पार्षदले बताए। राष्ट्रिय भेलाले १२ बुँदा घोषणा गरेकोमा त्यसमध्ये पाँचौ नम्बर बुँदामा तराई-पहाडमा बराबर जनसंख्या भएकाले दुबै भूगोलमा बराबर प्रदेश बनाइनुपर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय भेलाबाट थरुहट प्रदेशको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने त भनिएको छ, तर कहाँदेखि कहाँसम्म थरुहट हुनुपर्ने त्यसबारे मौन छ। मंसिर १५ गते काठमाडौंमा थाकसले गरेको एक अन्तर्क्रियामा थाकसका सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखीले संविधान सभाले खाका प्रस्तुत गरेको एक हप्तामै थाकसले आफ्नो खाका दिने बताएका थिए। लुम्बिनिको राष्ट्रिय भेलामा थरुहट आन्दोलन अघि बढाउने भनिएको छ। थाकसले थरुहट मागेजस्तो गर्ने तर कहाँदेखि कहाँसम्म ठोस अवधारणा प्रस्तुत नगरेपछि यो ब्यर्थको आन्दोलन भएन र?

एकातिर थाकसले धेरै सभासदलाई सल्लाहकार भित्र्याएर आफूतिर आकर्षित गर्न खोजेको छ भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधि र थाकसले ल्याएको प्रस्तावको मिलन बिन्दु नभेटिइ बिकर्षण हुने स्थिति देखिन्छ। थारू सभासदहरुबीच मिलन गराउन पुलको काम गर्ने थाकस प्रदेशको अवधारणामा आफैं कागको कुहिरो भएको छ। जबकि थारू समुदायले थारूको साझा मुद्दामा थारू जनप्रतिनिधि सधैं एक भएको देख्न चाहन्छ र तिनलाई एक गराउन थाकसले अग्र भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छ।

थाकसले कुनै भूमिका नखेलेपनि कात्तिक अन्तिम साता थारू सभासदहरू एकजुट भएको गतिलो सन्देशले मिडियामा सर्बत्र स्थान पायो। नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको अवधारणाबारे थारू समुदायको जनमत बुझ्न थारू सभासदहरूको कार्यदलसमेत गठन भयो। मंसिर २ मा प्रकाशित सबैजसो ठूलो अखबारमा सत्तारुढ दलका थारू सभासद ७ प्रदेशको प्रस्तावबिरुद्ध रहेको पेटबोलीको समाचार आवरण पृष्ठमै प्रकाशित देखिन्छ।

पार्टी ह्वीपको कारण आफूलाई लागेको कुरा मिडियाबाजी गर्न सक्ने आँट जनजाति सभासदहरूले गर्न नसकेकोको बेला थारू सभासदहरूले गरेको तारिफयोग्य यो समाचारले आफ्नो हक, अधिकारको लागि अहिले एकजुट नभए कहिले हुने भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ। त्यसो त दशै अगावै थारू सभासदहरूको ककस गठन भएको थियो। हालको कार्यदल गठन हुन सक्नुमा ककसले भूमिका महत्वपूर्ण छ। ककस गठन तथा थारू सभासदहरूको कार्यदलको संयोजन सप्तरी-५ का कांग्रेस सभासद तेजुलाल चौधरीले गरिरहेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस एमालेको प्रस्तावले थारूसहित दलित, अल्पसंख्यक लगायतको हित नहुने भएकोले ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो। प्रस्तावबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान समेत थालिएको थियो। हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व कांग्रेसबाट तेजुलाल चौधरी स्वयंले गरेका थिए। एमालेबाट पर्साका सभासद नागेन्द्र चौधरीले गरेको बताइएको थियो। पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध लागेकोमा पार्टीले कारबाही गर्ला भन्ने छैन? भन्ने त्यसबेलाको यो पंक्तिकारको प्रुश्नमा सभासद तेजुलाल चौधरीले भनेका थिए- के को डर? फेरि हामीले गरेको माग त कांग्रेस पार्टीले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको विषय हो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठमा कुनै छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याएकोमा मेरो मात्रै होइन, धेरै सभासदको असन्तुष्टि छ।

एमालेका थारू सभासदको अगुवाई गरेका नागेन्द्र चौधरी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्यानेलका हुन्। पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले आफूसँग सोधपुछ नगरी महत्वपूर्ण निर्णय भटाभट गरिरहेकोले उनलाई तह लगाउन माधव नेपालले नागेन्द्र चौधरीलाई आफ्नै पार्टीले अघि सारेको प्रदेशको अवधारणा उपर विरोध गर्न लगाएको पनि हुन सक्छन्। जुन स्वार्थले भए पनि थारू सभासदहरू अहिले एकजुट भएको देखिएका छन्। सुनसरी, मोरङ, झापा, कैलाली, कञ्चनपुर, थरूहटमै हुनुपर्ने आवाज बुलन्द पारेका छन्। तराईलाई पहाडसँग कुनै पनि हालतमा जोड्न पाइँदैन भन्ने आवाज मुखरित गरेका छन्।

तर अर्को अहम् प्रश्न के छ भने थारू सभासदहरूको मिलन क्षणिक हो या दीर्घकालसम्म? विगतले पहिलो संविधान सभा होस् या २०४८, २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा निर्वाचित थारू जनप्रतिनिधिहरू कहिल्यै एकै मञ्चमा बसेर समुदायको साझा एजेन्डाबारे बोलेको सुनिएन। थारू समुदायको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभाको मञ्चसमेत निकै कम जनप्रतिनिधिले सदुपयोग गरे। थाकसको मञ्च प्रयोग गरेका केही जनप्रतिनिधिले त यहाँसम्म भन्न भ्याए कि थाकसले हामीलाई चुनावको टिकट दिएको हो र? उसको वकालत गर्दै हिँड्नुपर्ने?

यता एमालेले आफ्ना सभासदहरूलाई कुनै पनि नामका ककस निर्माणमा सहभागी नहुन र पार्टी नीति विपरित नबोल्न तथा हस्ताक्षर नगर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले संसदीय दलको मंसिर २३ को बैठकमा अध्यक्ष तथा दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले सभासदहरूलाई पार्टीको निर्णयभन्दा विपरित अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे। स्रोतका अनुसार एमालेका थारू सभासदहरूले हालै पार्टीबाट प्रस्तावित प्रदेश अवधारणाको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूबाट यस्तो निर्देशन आएको हो। अब हेर्न बाँकी छ, थारू सभासदहरूको मिलन संविधान जारी नहुँदासम्म जारी रहन्छ? या पार्टीले स्पष्टीकरण लिनसमेत सक्ने हाउगुजी देखाउने बित्तिकै फासफुस भैसक्छ?