लक्की चौधरी, काठमाडौं- नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको अधिकारले सम्पन्न तराईमा बहुप्रदेश बनाउनुपर्ने माग थारु अगुवाहरुले गरेका छन्। मुलुक संघीयतामा गइरहेकाबेला थारु कल्याणकारिणसभा केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित ‘राज्य पुनःसंरचना र आदिबासी जनजातिहरुको अधिकार’ विषयक राष्ट्रिय विचार गोष्ठीमा बोल्दै अगुवाहरुले त्यस्तो माग राखेका हुन्।

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा संघीयतालाई मात्र आधार बनाउनुभन्दा राज्यको हरेक संयन्त्र, सरकारी कार्यालयमा समेत जनसंख्याको आधारमा सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित्ता गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरुको छ। तराईलाई एक वा दुई प्रदेशमा सीमित राख्नुभन्दा पनि बढीमा चार प्रदेशसम्म बनाउनुपर्ने भनाइ अगुवाहरुको छ।

कैलालीदेखि चित्तवनसम्म दुई र चित्तवनदेखि पूर्व झापासम्म दुईगरी चारप्रदेश तराईमा उपयुक्त हुने सुझाव अगुवाहरुको छ। तर थारु कल्याणकारिणीसभाको पूर्व केन्द्रीय कार्यसमितिले तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने साझा अवधारणा बनाएको थियो। पहाडमा बढी प्रदेश र तराईमा कम प्रदेश बनाउने चलखेल भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै थारु अगुवाहरुले जनसंख्याको हिसावले तराई र पहाड समान रहेकाले प्रदेशको संख्या पनि समान हुनुपर्ने सुझाव दिए।

थारु कल्याणकारिणीसभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले तराई पहाडको जनसंख्याको अनुपात बराबर रहेकाले प्रदेशको संख्या पनि दुवै ठाउँमा बराबर हुनुपर्ने बताए। तराईमा बढीमा चारप्रदेश हुनुपर्ने उनले तर्क गरे। थारुसहित आदिबासी जनजातिको अधिकारका लागि थारुकल्याणकारिणीसभा चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रममा जाने प्रष्ट्याए। सभाको अगुवाइमा चाँडै संयुक्त संघर्ष समिति गठन हुने उनले जानकारी दिए।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सबै अधिकारहरु पहिचानबाटै सुरु हुने हुनाले पहिचानसहितको संघीयता आदिबासीको बटमलाइन रहेको बताए। अधिकार माग्दा जातीयताको आरोप लगाउनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको भन्दै उनले आदिबासीहरु जातीय राज्यको पक्षमा नरहेको प्रष्ट्या। आदिबासीलाई अधिकार दिँदा कुनै अर्को पक्ष तर्सन नहुने उनले आग्रह गरे।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले राज्यको सबै सरकारी निकायमा जनसंख्याको आधारमा पुनरसंरचना आवश्यक रहेको तर्क गरे। तराईमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ वा ‘एक थरुहट एक प्रदेश’भन्दा पनि बहुप्रदेशको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले कम्तीमा तीन र बढीमा चार प्रदेश तराईमा आवश्यक रहेको बताए। महासंघ र थारु कल्याणकारिणी सभालाई कुनै दलको पिछलग्गुभन्दा पनि साझा मुद्दा उठाउने मोर्चाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले चर्चा गरे।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुले थरुहट (तराई) मा कति प्रदेश बनाउनेबारे तत्काल साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘तराईमा अहिलेसम्म कति प्रदेश बनाउने भन्ने थारुको एकिन अवधारणा छैन भने राजनीतिकरुपमा त्यसको लबिङ कसरी हुनसक्छ?’ अध्यक्ष थारुले भने। पश्चिमका थारुहरु तातेपनि पूर्वका थारुहरु अझै अधिकारकालागि उठ्न नसकेको उनले आरोप लगाए।

आदिबासी अगुवा ज्योति दनुवारले नयाँ संविधानले सबै वर्ग, समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसके अर्को द्वण्द्व निम्तिने बताए। हिजोका दिनमा पहाडिया ठूलाठालूले थारुलाई कमैया र कमलरी बनाए अहिले एक मधेसको कुरा गरेर मधेसीले थारुलाई कमैया र कमलरी बनाउने षडयन्त्रमा लागेको दनुवारले आशंका व्यक्त गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभासद रामचन्द्र चौधरीले संविधान निर्माणका क्रममा सबै वर्गले आफ्नो अधिकारको सबालबारे आवाज उठाइरहँदा थारुले पनि आवाज उठाउँदैमा अरुले आपत्ति जनाउन नहुने बताए। संघीयताबारेमा थारुहरुको साझा अवधारणा चाँडै आएको भए संविधानसभामा आवाज उठाउन सजिलो हुने उनले माग गरे।

सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा थरुहट तराई पार्टी नेपालका सचिव मिनराज चौधरी, थारु पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष लक्की चौधरी, थारु विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष रमेश चौधरी, सञ्चारकर्मी कृष्णराज सर्वहारी, थारु अगुवा सोमती चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी, जयनारायण चौधरीलगायतले पहिचानमा आधारित तराईमा बहुप्रदेशको सुनिश्चित्ता नयाँ संविधानले गर्नुपर्ने माग गरे।

कार्यक्रममा राजनीतिकदल, सभासद, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षक र पत्रकारहरुको सहभागिता थियो। वक्ताहरुले निर्धारित समयभित्र नै नयाँ संविधान निर्माणगरी जनताको अधिकार सुनिश्चित् गर्न माग गरे।

तस्बिर : आशिष चौधरी/मदन चौधरी