गजेन्द्र बोहोरा- एक समय थियो दाङ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका देउखुरीको लमही बजारनजिकै ‘थरुहट प्रदेश’, ‘थरुहट सेना’ लेखिएका ‘ढाट’हरू तेर्स्याइका थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यहाँ सवारी साधन रोकिन्थे अनि थरुहट प्रदेशका लागि ‘कर’ बुझाउनुपर्थ्यो।

खोलानाला, बनजंगलमा पनि उनीहरूकै ‘कब्जा’ थियो। खोलाबाट ढुङ्गा उठाउँदा होस् कि जंगलमा काठ काट्दा, निकासी, पैठारी यी सबका लागि कर तिर्नुपर्थ्यो। माओवादीपछि त्यो बेला ‘डर’ थियो, ‘थरुहट’को। किनकि, उसले ‘थरुहट सेना’ नै गठन गरेको थियो। भूमिगत रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरेर उसले त्यो सेनालाई सार्वजनिक गरेको थियो।

दाङलाई त केन्द्रमात्रै बनाइयो, पूर्वी झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेश बनाएर एकप्रकारको समानान्तर सरकार नै चलेको थियो त्यो बेला। पछि आन्दोलन पनि चर्कियो। १३ दिनसम्म चलेको त्यो थरुहट आन्दोलनमा ४ जना थारुहरू ‘सहिद’ भए। राष्ट्रियमात्रै होइन, थरुहट आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चासमेत पाइसकेको थियो। जनआन्दोलन-२ सकिएपछि मधेश आन्दोलन र त्यसपछिको चर्चा र महत्व पाएको आन्दोलन थारुको थियो।

थरुहट संघर्ष समितिले थालेको त्यो आन्दोलन अहिले भने पूरै सेलाएको छ। त्यसमा लागेका थरुहट नेताहरू सब छिन्नभिन्न भएका छन्।

यही थारु आन्दोलनले २०६४ सालको निर्वाचनपछि ‘पहिचान’ र ‘भुगोल’ खतरामा परेको भन्दै ‘प्रतिरोध’ आन्दोलन गर्‍यो। त्यो आन्दोलनले २०६५ र २०६६ मा चरम रुप लिएको थियो।

यही आन्दोलनले ह्वात्तैमाथि उठेका नेताहरूलाई त्यसपछि विभिन्न पार्टीहरूले खोसाखोस गर्न थाले। थारु आन्दोलनका अगुवाहरूबीच हानथाप पनि मच्चियो। थारु नेताहरू विभिन्न पार्टीमा तितर–वितर भए।

त्यो बेला खुबै चर्चामा रहेका थारु आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लक्ष्मण थारु अहिले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य छन्। सँगै उनले त्यो बेला एकएक चर्चामा आएका योगेन्द्र चौधरीलाई पनि लगे। अहिले योगेन्द्र सभासद छन्। लक्ष्मण चौधरी केन्द्रीय सदस्यमात्रै।

तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउँदा नआउँदै छुट्टिएर लक्ष्मण थारुले ‘थरुहट’को अभियान थालेका थिए। पछि त्यसलाई विस्तार गरेर उनले ‘थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद’ गठन गरे। उनी त्यसका संयोजक पनि भए।

दाङका योगेन्द्र चौधरी, वीरेन्द्र चौधरीलगायतलाई पनि उनले त्यो अभियानमा सामेल गराए। वीरेन्द्र चौधरीलाई त उनले ‘थरुहट सेना’को प्रमुखसमेत बनाएका थिए। गाउँ-गाउँबाट थारु युवाहरूलाई झिकाएर उनले त्यस्तो सेना बनाएका थिए।

त्यो ‘अर्धभूमिगत’अवस्थामै थियो । पछि उनीसँगसँगै वीरेन्द्र चौधरी पनि पार्टीमै लागे। पहिला उपेन्द्र यादव हुँदै अहिले उनी गच्छदारको पार्टीमा छन्।

वीरेन्द्र गाउँमा गुण्डागर्दी गर्दै ‘गोली चलाएको’आरोपमा पटक-पटक पक्राउ पर्ने गरेका छन्। काठ तस्करीको आरोपमा पनि उनी पटकपटक पक्राउ परे। २०७० सालको चुनावमा दाङको क्षेत्र नं. १ बाट उनी चुनावसमेत लडे, जितेनन्।

लक्ष्मण चौधरी दुई वर्षअघि राजधानीकै एउटा गेष्ट हाउसबाट ‘यौनकर्मी महिला’सँग फेला परेर प्रहरीले थुनेपछि आन्दोलनमा देखिनै छोडे। तर पछि उनले आफूलाई प्रहरीले फँसाएको भन्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए। उनी पनि २०७० सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा हारे।

फोरममा जानु अगाडि थरुहटलाई लक्ष्मण थारुले ‘थरुहट तराई पार्टी’ बनाएका थिए। लक्ष्मणसँगै योगेन्द्र चौधरी पनि फोरममा प्रवेश गरेपछि अहिले भने बर्दियाका गोपाल दहितले थरुहट सम्हालेका छन्।

त्यस्तै त्यही आन्दोलनलाई ‘छाता’ दिएर एकत्रित पार्न खाजेको थारु कल्याण कारिणीसभाको नेतृत्व गरेका  राजकुमार लेखी पनि अहिले आफ्नै नेपाल नागरिक पार्टी खोलेर राजनीतिमा छन्। अहिले रुपन्देहीका धनीराम चौधरीले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्। थरुहट पनि पछि पार्टीकै रुपमा जान थाल्यो। यसका नेताहरू फुटेर यसलाई ‘थरुहट तराई पार्टी’, ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’जस्ता नाम दिएर नेताहरू बाँडिएका छन्।

पहिला एउटै मोर्चा ‘थरुहट संघर्ष समिति’ बनाएर पूरै देश तताएका थारु अगुवाहरू यसरी छिन्नभिन्न भएपछि अहिले थारु आन्दोलन पूरै थलिएको छ। थारुहरूकै मुद्दामा पनि अहिले यी अगुवाहरूबीच एकमत छैन।

त्यो बेला आइएलओ १६९ को ब्याख्या गरेर थरुहटले स्थानीय स्रोत साधनमा आदिवासीको अधिकार खोजेको थियो। उसले जिविस, गाविस, नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायले उठाउने करहरू सबै आफैंले उठाउने गरेको थियो। तत्कालीन माओवादीपछि तराईका जिल्लाहरूमा थरुहटले एकप्रकारको ‘समानान्तर सरकार’को आकार लिइसकेको थियो।

थरुहटको त्यो आन्दोलनमा थारु कल्याणकारिणी सभा तथा जनजाति महासंघको पनि सहयोग रह्यो। त्यो बेला मधेसवादीले चर्काएको ‘एक मधेस, एक प्रदेश’को नारालाई विफल पार्नका लागि थारुहट आन्दोलनले ‘तराईमा थरुहट प्रदेश’को मागलाई उठायो। पूर्व झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मलाई ‘थरुहट प्रदेश’ बनाउन थरुहट आन्दोलनमा ‘स्वंयसेवक’हरूले ‘बलिदान’सम्म दिए।

यो माग चर्किन थालेपछि राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा त्यत्तिखेर रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाले सबै थारु संघसंगठनहरूको संयुक्त ‘गोलमेच भेला’ बोलायो।

२०६९ साल वैशाख ८, ९ र १० गते चितवनमा थारु गोलमेच सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनले तराईमा तीन प्रदेशको अवधारणा अगाडि ल्यायो। पहिलो, चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान स्वयत्त प्रदेश, दोस्रो सिराहादेखि झापासम्म पूर्वी थारुवान कोचिला स्वयत्त प्रदेश र तेस्रो पर्सादेखि धनुषासम्म मध्य तराई सिम्रनगढ स्वयत्त प्रदेश। उग्र रुप लिएको थारु आन्दोलनको तत्कालका लागि अवतरण भयो। भेलाले यो सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय पनि पारित गरेको थियो।

तर त्यसपछि नेताहरू सबै पार्टी, अनि एनजिओ, आइनजिओमा लागेपछि भने आन्दोलन सुस्ताएको छ। तर, थारु अगुवाहरू भने यो कुरालाई स्वीकार्दैनन्। ‘हाम्रो पार्टी फरक छ, तर पनि थारु समुदायको अधिकारको लागि हामी एकै ठाउँमा छौं’ थरुहट आन्दोलनका अगुवा तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद डिल्लीबहादुर चौधरी भन्छन्।
अहिले एकथरि नेताहरू राज्यको पुनःसंरचनामा ‘पहिचान’ खोज्छन् भने कसैले ‘अधिकार’को सुनिश्चितता।

संघीयतामा ‘थरुहट प्रदेश’ नै हुनुपर्छ भन्नेमा ‘थरुहट’ तराई पार्टीका गोपाल दहित अडिग छन्। ‘मलाई लाग्दैन कि थारु अगुवाहरू थरुहटको मागबाट टाढा भएका छन्,’ गोपाल दहित भन्छन्, ‘हामी अहिले पनि त्यत्तिकै एकताबद्ध छौं, जति हामी त्यो आन्दोलनका बेलामा थियौं।’

दहितका अनुसार अहिले थरुहट आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू नै संविधान सभामा गएका कारण पनि आन्दोलन ‘सेलाएको जस्तो’ भएको हो। ‘तर हामी थारुहरूको मुद्दामा अडिग छौं, थरुहटको आन्दोलनमा एकवद्ध छौं।’

त्यस्तै विजयकुमार गच्छदारको पार्टीबाट सभासद भएका योगेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘त्यो आन्दोलनका बेलामा पनि हामी, फरक फरक पार्टीमा थियौं, तर थारुहरूको मुद्दामा अहिले पनि हामी एकवद्ध छौं।’

उनी थारुहरूको पहिचानका लागि थरुहट नै हुनुपर्छ भन्ने अतिवादी मान्यताबाट अलि टाढा छन्। ‘हो हामीले पहिचान त खोजेका हौं, त्यो आन्दोलन पनि पहिचानकै आन्दोलन थियो,’ उनले भने, ‘तर हामी त्यैमात्रै आधार देख्दैनौं, थरुहटको नाममात्रै विकल्प होइन।’

उनले यसरी विकल्प पनि दिए, थारुहरूको पहिचानका लागि ‘लुम्बिनी-थरुहट’ प्रदेश भए पनि हुन्छ। वा राज्य, प्रदेशमा थारु भाषा चलनचल्तीमा आउनुपर्ने गरी थारुहरूको पहिचान देखाइए पनि हुन्छ। ‘अब फेरि हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने भएको छ, थरुहट आन्दोलनका उपलब्धिलाई पछि पार्न खोजिएको छ,’ चौधरीले भने।

आन्दोलनमा पैसाको खेल
थारु आन्दोलनलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने एउटा बलियो निकाय भनेको आदिवासी जनजाति महासंघ थियो। त्यो बेला थारु आन्दोलन चर्काउनका लागि जनजाति महासंघको ‘पैसा’ले पनि ठूलै भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्यो।

जनजाति महासंघलाई नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासमार्फत् डिएफआइडीले आर्थिक सहायता गर्दै आएको थियो। डा. ओम गुरुङको पालामा डिएफआइडीले ३८ करोडको कार्यक्रम दिएको थियो।

त्यस्तै नीलो स्कार्पियो गाडी पनि दिएको थियो। त्यही बेला थारु आन्दोलन पनि चर्कियो। थारु कल्याणकारिणी सभा पनि जनजाति महासंघकै एउटा भातृसंस्था हो। यसमा सबै थारु आन्दोलन, अभियान तथा अन्य थारु संघसंस्थाहरू पनि आबद्ध छन्। महासंघबाटै कल्याणकारिणीले कार्यक्रमका लागि रकम पाउँथ्यो।

त्यो पैसा कल्याणकारिणीले थारु आन्दोलनमै लगाएको आरोप छ। डिएफआइडीले पिछडिएकाहरूको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरोन्ततिका लागि पैसा दिँदै आएको थियो।
तर, जनजाति महासंघको नेतृत्व राजकुमार लेखी हुँदै नागेन्द्रकुमार कुमालसम्म आइपुग्दा डिएफआइडीको सहयोग शून्य छ।

अध्यक्ष कुमालले दाताले पैसा नदिँदैमा आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। उनले दाताले दिएको पैसा आन्दोलनमा नलगाएको पनि दाबी गरे।

राजकुमार लेखी अध्यक्ष हुँदा डिएफएआइडीले २०६७ सालमा १२ करोडको कार्यक्रम दिने भनिएको थियो।

तर, उसले भनेको अनुसारको आन्दोलनको मोडल नभएपछि सम्झौता हुन सकेन। त्यो पैसा फर्कियो। ‘जनजाति आन्दोलन चेतनाको आन्दोलन पनि थियो, त्यो बेला सायद कुरा मिलेन अनि त्यो १२ करोड पैसा फर्किएको हो,’ कुमालले भने।

दाताको पैसा रोकिएपछि महासंघ चलाउनै गाह्रो भएपछि लेखीले डिएफआइडीले दिएको त्यो नीलो स्कार्पियो गाडीसमेत बेचिदिएका थिए।

जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमाल भने विदेशीले पैसा नदिँदैमा जानजातिको आन्दोलन नरोकिने बताउँछन्। ‘हामी विदेशीसँग भीख मागेर आन्दोलन गर्दैनौं, हाम्रो मुद्दाको आन्दोलन हो, पहिचानसहितको संघीयता मागेका छौं, यसलाई हामी कदापि छोड्दैनौं मुद्दाको आन्दोलन कहिल्यै रोकिन्न पनि’ कुमालले भने।

सेतोपाटीबाट साभार