कांग्रेस र एमालेले ६ प्रदेशको संघीयताको मोडललाई साझा धारणा बनाउने भएका छन् । उनीहरूले कांग्रेसले यसअघि तीन दलको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ६ प्रदेशको मोडललाई दुवै दलको साझा धारणाका रूपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको हो । शासकीय स्वरूपमा पनि सुधारसहितको संसदीय प्रणालीको पक्षमा दुई दलको मत मिलेको छ । तर, एमाओवादीसहित अन्य दलसँग सहमति जुटाउनका लागि भने सात प्रदेशको विकल्प पनि खुला राखिने भएको छ ।
संघीयता र शासकीय स्वरूपमा मोटामोटी दुई दलको मत मिलेपछि शनिबार दिनभर मधेस केन्दि्रत दल र साना दललाई आफूहरूको धारणामा सहमत गराउने प्रयास दुई दलले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मधेस केन्दि्रत दल र साना दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो । साझा धारणाबारे एमाओवादीका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको थियो ।
संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद सहमति समितिको शनिबार बालुवाटारको बैठकले आइतबारसम्म पनि सहमति प्रयासलाई जारी राख्ने र सहमति नभए सबै दलका अडान र धारणासहितको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय लिएको थियो । आइतबार बिहानसम्म सहमति नभए सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीका विषयमा एउटै धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा लागेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यका अनुसार दुई दलको मात्रै नभएर धेरै दलको साझा धारणा प्रस्तुत हुने बताए । ‘हाम्रो धारणासँग धेरै दल सहमत छन्,’ उनले भने, ‘सकभर एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दललाई पनि ल्याएर सहमति गराउने प्रयास हुन्छ ।’ कांग्रेस-एमालेले तराईमा २ र पहाडमा ४ प्रदेशसहित ६ प्रदेशको धारणा प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । तराईमा सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा मिलाएर एउटा र नवलरासीदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया मिलाएर अर्को प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ । ती प्रदेशको नाम जानकी र लुम्बिनीको प्रस्ताव छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर भएको सगरमाथा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपालञ्चोक, सिन्धुपालञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवन र मकवानपुर भएको वागमती या राजधानी प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ । गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङजा, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यान भएको गण्डकी प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला भएको कर्णाली प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलले संघीयतालगायत नमिलेका विषयमा साझा धारणा बनाएर संविधानसभामा लैजाने सहमति भएको बताए । उनले प्रदेशको संख्या सकेसम्म कम बनाउने उल्लेख गर्दै सहमतिका लागि सातसम्म जान सकिने बताए । आचार्यले ६ प्रदेशलाई साझा प्रस्तावको रूपमा लैजानेबारे छलफल भएको बताए । ६ प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर मधेसवादी र साना दलसँग छलफल भएको बताउँदै आचार्यले ७ प्रदेशको विकल्प पनि खुला रहेको बताए ।
दुई दलले प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा देशको कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका दुई वा त्यसभन्दा बढी जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको बसोबासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी भरसक एउटै प्रदेशमा राखिने आधार दुई दलले लिएका छन् ।
कांग्रेस सुधारसहितको संसदीय प्रणालीकै शासकीय स्वरूपमा उभिएको छ । यो प्रस्तावमा एमाओवादी र एमालेसमेत निकट रहेको दाबी उसले गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा हुने बारम्बारको सरकार परिवर्तनलाई रोक्न उसले दुई वर्षअगावै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गर्ने भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिबार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक प्रस्तुत भइसकेपछि उही प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध एक वर्ष ननाघी पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेजस्ता प्रावधान ल्याएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र १ सय ७५ कायम गर्ने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचितको प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ ।
तर सहमतिका लागि दुई दलले १ सय २० प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र बाँकी समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्तावसमेत गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या ७५ भन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव दुई दलको छ । प्रत्येक प्रादेशिक संसद्ले समान रूपमा दस/दस जना सदस्यहरू निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित गर्ने र पाँच जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ । प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला र एक जना दलित सदस्य अनिवार्य रहनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
दुई दलले आफूहरूले बनाउने साझा धारणामा मधेस केन्दि्रत दल र साना दललाई ल्याउने प्रयास गरेपनि शनिबार सफल हुन सकेनन् । साना दलले संघीयतामा मत मिले पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सहमत हुन नसकिने जवाफ दिएका थिए । मधेस केन्दि्रत दलहरूले भने संघीयतामा ठोस प्रस्ताव नआएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुई दलले ६ प्रदेशमा नै सहमति खोज्ने प्रयास गरेको बताए । ‘कांग्रेसले यसअघि नै ल्याएको ६ प्रदेशमा एमालेको पनि निकटता रहेको छ । तर, शासकीय स्वरूपमा उहाँहरूबीचमै फरक धारणा आयो,’ यादवले भने, ‘हामीले विगतमा भएको सम्झौताका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरौं भन्ने कुरा राखेका छांै । ६ प्रदेशमा सहमति गर्न सकिने आधार छैन, यसैमा पनि उहाँहरूको ठोस कुरा छैन ।’
नेकपा (माले) का अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश मैनालीले यसअघि कांग्रेसले ल्याएकै ६ प्रदेशको मोडलमा छलफल भएको बताए । ‘लिखित रूपमा डकुमेन्ट दिन सक्नु भएन ।
तर, अनौपचारिक रूपमा ६ प्रदेशमा जाने कुरा गर्नुभयो,’ बैठकपछि मैनालीले भने, ‘तराईमा दुई र पहाडमा चार प्रदेशको उहाँहरूको प्रस्ताव थियो ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताका विषयमा ठूला दलहरू नै कुहिरोको काग बनिरहेको बताए । ‘कांग्रेस र एमालेबीच मोटामोटी ६ प्रदेशमा जाने कुरा भएको देखियो तर लिखित रूपमा साझा धारणा दिन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने ।

कान्तिपुर दैनिक साभार