काठमाडौं- जयप्रकाश गुप्ताले थारु नेताहरुलाई तीन प्रश्न गरेका छन्। संघीयता र राज्यपुनःसंरचनाको सबालमा थारु नेताहरुले तराईमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राखेको भन्दै थारु नेता विजयकुमार गच्छदार, गोपाल दहित र राजकुमार लेखीसँग तीन प्रश्न गरेका छन्।

फेसबुकमार्फत् उनले भनेका छन्- ‘प्रथम संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाडफांट समितिले प्रदेश रचनाका लागि सामर्थ्य र पहिचानलाई संयुक्त आधार मानेको थियो। त्यस समितिको निर्णय अनुसार पहिचानको सबालमा (१) जातीय/सामुदायिक अन्तर आवद्धतताको क्षेत्र, (२) भाषिक एकरुपताको क्षेत्र, (३) सांस्कृतिक एकरुपताको क्षेत्र, (४) भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरताको क्षेत्र र (५) ऐतिहासिक निरन्तरताको क्षेत्रलाई एउटै क्लष्टर मानेर, त्यसलाई खण्डित नगर्नेगरी प्रदेश बनाउने सुझाव दिएको थियो।
मेरो पहिलो विनम्र प्रश्न छ, के थारु नेताहरुले अहिले यसलाई मान्न तयार हुनु हुन्न? प्रदेश निर्माणका लागि माथि उल्लेखित थारु नेतृत्वले पहिचान, संस्कृति, थारु अस्तित्व, जातीय र भाषिक अधिकारको रक्षा, प्रदेशमा अपनत्ववोध र नागरिकले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने कुरालाई आधार बनाएको देखियो।’
उनले अरु के प्रश्न गरे- पढ्नुस्:
…..

थारू समुदायप्रति अत्यन्त अनुरागी भएर केही कुरा लेख्दैछु। असोज १२ गतेको गोरखापत्र हात पर्‍यो। थारु पत्रकार संघ, नेपालले आयोजन गरेको एक कार्यक्रमको समाचार छापिएको पाएं। अन्य केही अखवारहरुमा पनि सोही समाचार पढन पाएं। कमोवेश एउटै व्योहोरा छ।

उक्त कार्यक्रममा बिजय गच्छदारको भनाई छः (क) पुरै तराईलाई एक प्रदेश बनाउन सकिदैन। (ख) तराईमा दुर्इ प्रदेश चाहिन्छ। (ग) थारुको पहिचान, संस्कृति र अस्तित्व बचाउन थरुहट प्रदेश चाहिन्छ।
थरुहट तराई पार्टीका नेता गोपाल दहितको भनाई छः (क) तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्छ। (ख) जातीय र भाषिक आधारमा प्रदेशहरुको सीमांकन हुनुपर्दछ।
नेपाल नागरिक पार्टीका अध्यक्ष राज कुमार लेखीको भनाई छः (क) तराईमा एक वा दुई प्रदेशले काम चल्दैन। (ख) पहाड र तराईको जनसंख्या बराबर रहेकोले तराईमा पहाड जतिकै प्रदेश हुनुपर्छ। (ग) राज्यबाट उपेक्षित वर्गले अपनत्व वोध गर्ने र नागरिकले सेवा सुविधा पाउने आधारमा प्रदेशको रचना हुनुपर्छ।
सभासद प्यारेलाल रानाथारुले भन्नुभयोः दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरलाई थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्दछ।
मैले टिपेसम्म मुख्य भनाई वा कुरो यही नै हो। थारुको नाममा किन प्रदेश चाहियो भन्ने सन्दर्भमा सबै मुख्य नेताहरुले भनेका कुरा हुन्- थारुको पहिचान, संस्कृति र अस्तित्व बचाउन। जातीय र भाषिक अधिकारको रक्षा गर्न। उपेक्षित वर्गले अपनत्व वोध गर्ने र नागरिकले सेवा सुविधा पाउन।
यी कुराहरुका लागि तराईमा कम्तिमा दुई वा तीन वा आठ (पहाडमा आठ प्रदेश प्रस्तावित छ) को माग गरिएको छ। उपयुक्त आधारमा मेरा केही प्रश्नहरु छन्। म थारु नेताहरुसंग जवाफ चाहन्छु। खासगरी श्री बिजय गच्छदार, श्री गोपाल दहित र श्री राज कुमार लेखीसंग यसको जवाफका लागि सादर अनुरोध छ। अन्य सबै आदरणीय थारु नेता जी तथा मित्रहरुसंग पनि यस छलफलमा भद्र सहभागिताका लागि अनुरोध छ।

प्रथम संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाडफांट समितिले प्रदेश रचनाका लागि सामर्थ्य र पहिचानलाई संयुक्त आधार मानेको थियो। त्यस समितिको निर्णय अनुसार पहिचानको सबालमा (१) जातीय/सामुदायिक अन्तर आवद्धतताको क्षेत्र, (२) भाषिक एकरुपताको क्षेत्र, (३) सांस्कृतिक एकरुपताको क्षेत्र, (४) भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरताको क्षेत्र र (५) ऐतिहासिक निरन्तरताको क्षेत्रलाई एउटै क्लष्टर मानेर, त्यसलाई खण्डित नगर्नेगरी प्रदेश बनाउने सुझाव दिएको थियो।
मेरो पहिलो विनम्र प्रश्न छ, के थारु नेताहरुले अहिले यसलाई मान्न तयार हुनु हुन्न?
प्रदेश निर्माणका लागि माथि उल्लेखित थारु नेतृत्वले पहिचान, संस्कृति, थारु अस्तित्व, जातीय र भाषिक अधिकारको रक्षा, प्रदेशमा अपनत्ववोध र नागरिकले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने कुरालाई आधार बनाएको देखियो।
मेरो दोस्रो विनम्र प्रश्न छ, संघीयतामा प्रदेश रचनाका लागि थारु नेताजीहरुले स्वशासनलाई आधार मान्नु भएको छ वा छैन? स्वशासन संघीयतामा सर्वाधिक मुख्य तथा आधारभूत शर्त हो वा होइन?
मेरो तेस्रो विनम्र प्रश्न छः थारु नेताजीहरुको नजरमा तराईको राजनीतिक समस्याको प्रकृति वा चरित्र के हो? अर्थात्, क्षेत्रीय शोषणको समस्या, वर्गीय शोषणको समस्या, जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको समस्या, जातीय शोषण तथा विभेदको समस्या वा थारु-मधेसी सामुदायिक बहिष्करणको समस्या-यहांहरुले कुन प्रकृतिलाई मुख्य समस्या मान्नु हुन्छ?

मेरा हालका यी जिज्ञासाहरुको जवाफ पश्चात थप केही कुराहरु राख्नेछु। म यी सवालहरुमा यहांहरुको सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।