झापा- थारु ल्याणकारिणी सभाको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वाञ्चलको झापा विर्तामोडबाट २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ। महाधिवेशनले  २१ बुँदे घोषणा पत्र सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्वमहानमन्त्री एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्य राजकुमार लेखीलाई केन्द्रीय समितिले घोषणा पत्र तयारी समिति बनाएर जिम्मेवारि दिएको थियो। आज बिहान ८ बजे सुरु भएको दोस्रो दिनको बन्द सत्रमा लेखीले २१ बुँदे घोषणा पत्र बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

घोषणा पत्र प्रस्तुतीपछि प्रतिनिधि/पर्यवेक्षकहरुले आ-आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। घोषणा पत्र पारित भएपछि अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले केन्द्रीय कार्यमसति विघटन भएको घोषणा गर्दै नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्वाचन अधिकृत बलदेव चौधरीलाई जिम्मवा दिइएको छ।

घोषणा पत्रमा तराईमा बहुप्रदेश बन्नुपर्ने उल्लेख छ। पहाडजतिकै जनसंख्या तराईमा भएकाले पहाडजतिकै प्रदेश बन्न्पर्ने घोषणा पत्रमा लेखिएको छ। त्यस्तै थारु आन्दोलनमा भएका सहमति/सम्झौता कार्यन्वयन र सहादत प्राप्त गरेका परिवारलाई राहत उपलब्धन गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यस्तै थारु भाषाको शिक्षा, छात्रवृत्ति, कमलरी प्रथालगायतका मुद्दामा सरकार गम्भिर भएर लाग्न  महाधिवेशनले माग गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

२१ बुँदे घोषणा पत्र पढ्नुस्:

१ विगतमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारु आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक
आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक
संविधान निर्माण गर्न थारु कल्याणकारिणी सभाको यो महाधिवेशन नेपाल सरकार
सहित जिम्मेवार सबैसँग माग गर्दछ ।

२ विगतमा थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा थारु समुदायले विभिन्न समयमा
गरेको अधिकारमुखी आन्दोलनका क्रममा थारु कल्याणकारिणी सभासहित विभिन्न
संघसंस्थासँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरेर इमानदारी देखाउन नेपाल
सरकारसँग यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

३ विगतका थारु आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनमा परेर घाइते तथा अंगभंग
भएकाहरुलाई सरकारले उपचार र भरणपोषणको व्यवस्था गरोस् । त्यसैगरी सहिद
परिवारलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषणको व्यवस्था गरियोस् ।

४ सिक्कल सेल एनिमिया रोगको सम्पूर्ण परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था राजधानी
सहित थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लामा निशुल्क गरियोस् । रोग पहिचान तथा
परीक्षणका लागि थरुहट तराईका सबै गाउँमा घुम्ती शिविर खटाएर गाउँमै रोग
पहिचानको व्यवस्था गरियोस् । रोगले पीडित परिवारलाई निर्वाहका लागि
सहयोग रकम उपलब्ध गराइयोस् ।

५ मुक्त भए भनिएका कमैया र कम्लरीहरुलाई कृषियोग्य भूमि सहित गासवास र
कपासको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गर्दछौं ।

६ राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समावेसी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा थारु
समुदायलाई रोजगार, प्रतिनिधित्व र अवसर उपलब्ध गराइयोस् ।

७ राज्यपुनर्संरचना गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका थारु समुदायको हित
हुने गरी बहुप्रदेश बनाइयोस् र थारु बाहुल्य क्षेत्रहरुमा भिन्नाभिन्नै प्रदेशहरु
बनाउन प्राथमिकता दिइयोस् । प्रदेश निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई आधार
बनाइयोस् । थरुहट तराई र पहाडमा लगभग समान जनसंख्या रहेको छ र पहाडको
तुलनामा थरुहट तराईमा तिब्र जनसंख्या वृद्धि भइरहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै
पहाड र थरुहट तराई समानुपातिक अर्थात् समान संख्यामा प्रदेशको व्यवस्था
गरियोस् ।

८ राज्यपुनर्संरचनाको उद्देश्य केन्द्रको अधिकार गाउँघरमा पुराउनु हो भन्ने
मान्यतालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर स्थानीय
समुदायको पहलमा स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने केन्द्र र प्रदेशको अनावश्यक
हस्तक्षेप रहित अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको व्यवस्था गरियोस् ।

९ थरुहट तराईमा प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोगमा थारु सहित थरुहट तराईका अन्य
आदिवासी जनजाति समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित गरियोस् । थरुहट तराई र
यससँग प्रत्यक्ष गासिएको चुरे पर्वत श्रृङखलामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा
दिगो र पर्यावरण मैत्री ढंगले मात्र गरियोस् ।

१० थरुहट तराईमा पहाडबाट बसाई सार्ने राज्य संचालित अभियान अविलम्ब बन्द
गरियोस् । त्यसैगरी विदेशीलाई सहज ढंगबाट नागरिकता दिने काम बन्द
गरियोस् । नागरिकता वितरणमा सरकारी प्रशासनको भ्रष्ट क्रियाकलाप बन्द
गरियोस् ।

११ थरुहट तराईलाई मधेस नामकरण गर्ने काम अन्तरिम संविधानले गरेको छ भने थारु
समुदायलाई मधेसी वर्गमा राख्ने काम गरेको छ । यसबाट थारु समुदायको स्वतन्त्र
र प्राचीनकालदेखिको पहिचान खतरामा परेको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन
गरियोस् र भावी संविधानमा पनि कसैको जातीय पहिचान र परम्परागत प्राचीन
भूमि हडप्न नपाउने व्यवस्था गरियोस् । जातीय जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै
क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गराइयोस् ।

१२ भावी संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्नुपर्ने अवधारणा यो महाधिवेशन अगाडि
सार्दछ । सम्पूर्ण नेपालीको हित हुने लोकतान्त्रिक संविधानले मात्र मुलुकको
भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने विश्वाश यो महाधिवेशन व्यक्त गर्दछ । विगतमा पछाडि
पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउने कार्ययोजना सहितको संविधान नै
लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने अवधारणा यो महाधिवेशन अगाडि सार्दछ ।

१३ आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तराष्टिय
महासन्धिहरु जसमा नेपालले पक्ष राष्ट भई हस्ताक्षर गरेको छ, ती महासन्धिहरुको
कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग
यो महाधिवेशन अगाडि सार्दछ ।

१४ थारु भाषाको उत्थानका लागि तराईका सम्पूर्ण जिल्ला सहित राजधानीमा युवा
तथा बालबालिकालाई थारु भाषामा शिक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
त्यसबाहेक थारु भाषा शिक्षणका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरोस् ।

१५ थारु भाषामा लेखिएका पुस्तक तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन तथा संचार माध्यम संचालनका
लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरोस् ।

१६ मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक थारु भाषा रहेको छ र यी
भाषालाई राज्यको सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गर्दै ती सबै भाषाको शब्दकोष र
व्याकरण प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाओस् ।

१७ लोप हुँदै गएको थारु संस्कृतिको उत्थान गर्न राज्यले विशेष पहल प्रारम्भ
गरोस् र थारु संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरेर शोधपत्र तयार पार्न चाहने उच्च
शिक्षा अध्ययन गरिरहेका जुनसुकै समुदायका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानका लागि
आवश्यक रकम उपलब्ध गराइयोस् ।

१८ चिकित्सा तथा प्राविधिक तर्फको उच्च शिक्षामा थारु समुदायका विद्यार्थीलाई
बेग्लै कोटा व्यवस्था गरियोस् । यस्ता शिक्षामा थारु समुदायलाई विशेष
छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै थारु विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न
जाँदा छात्रवृत्ति दिइयोस् ।

१९ थारु समुदायले मनाउँदै आएको मुख्य चाडपर्वमा राष्टिय सार्वजनिक विदा
दिइयोस् र स्थानीय चाडपर्वमा स्थानीय क्षेत्रमा सार्वजनिक विदा व्यवस्था दिइयोस्
।

२० थरुहट तराईका प्रत्येक जिल्ला तथा थारु समुदायको सघन बाहुल्य भएको क्षेत्रहरुमा
‘थारु केन्द्र’ स्थापना गर्न थारु कल्याणकारिणी सभाको यो महाधिवेशन नेपाल
सरकारसँग माग गर्दछ।

२१ त्यस्तो केन्द्रले थारु भाषा, संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न थारु
संग्रहालाय, थारु पुस्तकालय राख्ने, थारुसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न जानकारी दिने,
स्थानीय जिल्ला तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयका सेवासुविधा, कृषि,
शिक्षा, स्वास्थ्य आदिबारे जानकारी दिने व्यवस्था गरियोस् । यस्तो केन्द्र
संचालनको जिम्मेवारी थारु कल्याणकारिणी सभा तथा स्थानीय थारु अगुवाहरुलाई
दिइयोस् । त्यस्तो केन्द्रले जिल्ला तथा स्थानीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने
काम समेत गर्नेछ ।