सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन
पृष्ठभूमि :
थारु विद्यार्थी समाजको विधिवत स्थापना २०५२ साल भाद १७ गतेका दिन भएको हो। त्यस अगाडि थारु समुदायका विद्यार्थीहरु विभिन्न नामको समूह मार्फत गतिविधि संचालन गर्ने गरेका थिए। यस समाजको संस्थापक अध्यक्ष श्री रेशम कुमार चौधरी ज्यू रहनु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः रमानन्द चौधरी, चन्द नारायण चौधरी (दुई कार्यकाल) र शैलेन्द कुमार चौधरी गरी चार वटा कार्यसमितिको अवधि पूरा भई अहिले रमेश कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा पाचौं कार्यसमिति विद्यमान रहेको छ।

वर्तमान सांगठनिक अवस्था :

१) केन्द्र :
२०६६ साल फाल्गुन २२, २३ र २४ गते विराटनगरमा ३ दिन चलेको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले श्री रमेश कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको थियो। पाचौं महाधिवेशनले विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम २७ सदस्यीय कार्यसमिति मध्ये जम्मा ४ सदस्यीय चयन गरेकोले कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन २०६७ साल चैत्र महिनामा २ दिन बारा जिल्लाको पथलैयामा पतिनीधिमूलक विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने पयास गरिएको थियो। काठमाडौंको तिलगंगामा सम्पन्न केन्दिय कार्यसमितिको बैठकले बाँकी रहेका केहि पदमा पदाधिकारी चयन गरेतापनि महिला उपाध्यक्ष लगायतका केहि पदहरुमा हाल सम्म पनि पदपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। मुख्य नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा कार्यकाल समाप्त हुँदा पनि कार्यसमितिले पूर्णता नपाउनु संगठनको लागि दुर्भाग्य हो।

२) उपत्यका :
मिनी केन्दिय समितिको रुपमा परिचित उपत्यका समितिलाई यस समाजको बलियो हतियारको रुपमा लिईने गरिन्छ। २०७० साल भाद २३ गते श्री ओम नारायण महतोको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमिति रहेको छ।

३) जिल्ला :
नेपालको थरुहट तराईका २२ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा थारुहरुको बसोबास रहेको छ। तराईका २२ जिल्ला मध्ये धेरै जसो जिल्लामा थारु विद्यार्थी समाजको अस्तित्व रहेको छ। यसै गरी केहि जिल्लाहरुमा विगतमा संगठन विस्तार भएर पनि हाल संगठन निष्त्रि्कय रहेको अवस्था छ भने केहि जिल्लाहरुमा हालसम्म संगठन विस्तार हुन सकेको छैन। हाल संगठन सक्रिय रहेको जिल्लाहरुमा कैलाली, बर्दिया, दाड., नवलपरासी, चितवन, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरंग रहेको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा संगठन विस्तारको लागि सम्पर्क स्थापित रहेको छ। त्यसैगरी सुर्खेत, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, उदयपुर जिल्लाहरुमा सम्पर्क स्थापितको प्रयास भैरहेको छ। बाँके जिल्लामा थारु विद्यार्थी परिवार क्रियाशिल रहेको सन्दर्भमा महाधिवेशनबाट एकता गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी झापा जिल्ला समिति थारु कल्याणकारिणी सभाको भातृ संगठनको जस्तो हैसियतमा रहेको देखिन्छ। थारु समुदाय भन्दा अन्य समुदाय बाहुल्य जिल्ला धनुषा र महोतरीमा भने संगठन विस्तार केहि कठिन रहेको छ।

४) ईकाई :
सांगठनिक आधारको रुपमा रहने मा.वि./क्याम्पस ईकाई समिति वर्तमान समयमा निष्त्रि्कय प्रायः रहेको पाईन्छ। हाल काठमाडौं उपत्यकामा १३ क्याम्पस ईकाईहरु अस्तित्वमा रहेका छन भने बाँकी क्याम्पसहरुमा पनि संगठन विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैगरी जिल्ला अधिवेशनको क्रममा तराईका सम्पूर्ण क्याम्पसहरुमा पनि संगठन विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सांगठनिक गतिविधि :
थारु विद्यार्थी समाजले अपेक्षित रुपमा कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेपनि स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम गर्नु साथै सदन बाहिर आदिवासी जनजाति महासंघसँगै पहिचान र संघीयता सहितको संविधान लागि आन्दोलनमा होमिएकै हो। वर्तमान कार्यसमितिले यस बाहेक एक पटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम र एक पटक सभासदहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। वर्तमान संक्रमणकालिन तथा संविधान लेखनको अवधिमा मुद्दामा आधारित अन्य कार्यक्रमहरुको आवश्यकता रहेको हुँदा भविष्यमा त्यसता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसैगरी वर्तमान उपत्यका समितिले पनि हाल सम्म कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन भने जिल्ला कार्यसमितिहरु मध्ये केहि बाहेक अधिकांश जिल्ला कार्यसमितिले कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन। यसर्थ सबै तहमा औपचारिक कार्यक्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसका साथै विधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका पायः जसो विभागहरु हाल सम्म पनि गठन हुन सकेका छैनन। कार्यसमिति बैठक जम्मा १ पटक बसेको छ।

संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान :
विधानमा व्यवस्था भएका विभाग मध्ये संगठन विभाग जस्तो अति महत्वपूर्ण विभागको गठन हाल सम्म पनि हुन नसक्नुले मुख्य नेतृत्वको कमजोरीलाई प्रस्ट्याउद्छ। जसको कारणले गर्दा पायः सबै तहमा संगठन निस्कृय रहेको अवस्था छ। विधान अनुसार मा.वि./क्याम्पस ईकाई समिति कार्यकाल १ बर्षको, उपत्यका/जिल्ला कार्यसमितिको कार्यकाल २ बर्षको तथा केन्दिय कार्यसमितिको कार्यकाल २ बर्षको रहेकोमा सबै तहका कार्यसमितिहरुको कार्यकाल सकिएको हुँदा यथासक्य ईकाई पुनःर्गठन, तथा जिल्ला अधिवेशन, केन्दिय महाधिवेशन गराउनु पर्ने देखिन्छ। यस गरिमामय राष्ट्रिय भेलाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाई महाधिवेशनको तयारीको रुपमा ईकाई तथा उपत्यका/जिल्ला अधिवेशन तत्काल गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसको लागि झापा कञ्चनपुर संगठन विस्तार तथा सुदृढिकरण अभियान संचालन गरी सम्पूर्ण जिल्लामा संगठन बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यता टडकारो रहेको छ। आजको विश्व व्यापीकरणको युगमा थारु विद्यार्थीहरु पनि विभिन्न देशमा अध्ययन गर्न जाने क्रम बढीरहेको तथा विभिन्न समस्या भोग्न समेत बाँध्य भएको हुँदा वर्तमान विश्व परिवेश अनुसार विभिन्न देशहरुमा थारु विद्यार्थी समाजको सम्पर्क समिति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको छ। र ती सम्पर्क समिति मार्फत ब्दचयबम क्तगमथ मा जाने चाहने विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न सूचना उपलब्ध गराउनुको साथै आपसमा ज्ञान सीप साटासाट गर्न समेत सघाउ पुग्ने छ। आजको सूचना प्रविधिको युगमा थारु विद्यार्थी समाजको वेव साईट निर्माण/संचालन गर्नुका साथै सूचना पणाली स्थापित गरी एकीकृत रुपमा आवश्यक जानकारीहरु उपलब्ध गराउनु पनि आजको अपरीहार्य आवश्यकता रहन गएको छ।

शैक्षिक मुद्दाहरु :
हामा विभिन्न शैक्षिक मागका बाबजुद केहि मुख्य मागहरु निम्नानुसार रहेका छन।
१) सबैको लागि शिक्षा अर्थात शिक्षामा सबैको पहुँचको ग्यारेण्टी गर।
२) वैज्ञानिक र रोजगारमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर।
३) १२ कक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर।
४) शैक्षिक प्रमाणका आधारमा निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर।
५) प्राथमिक तहमा सम्म मातृभाषाबाट शिक्षाको सम्पूर्ण व्यस्था कायम गर।

वर्तमान राजनीतिक अवस्था :
पहिलो संविधान सभाको अवसान र तत्पश्चात उत्पन्न अस्वभाविक संक्रमणकाल पछि सम्पन्न संविधानसभाको दोसो निर्वाचनले हामी सामु अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ। अवसर यस मानेमा कि पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा थारु सभासदहरुको उपस्थिति मात्रात्मक रुपमा केहि बढेको छ, जसले हामो मुद्दा उठान गर्न केहि सहजता प्रदान गर्ने छ। विभिन्न उतार चढाव र अनेकन घुम्ती पार गर्दै देशको राजनीति जनप्रतिनीधि मार्फत संविधान लेखनको संघारमा पुगेको छ। हामीले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ।
पहिलो संविधानसभामा नटुंगेका दुई पमुख बिषय शासकीय स्वरुप र संघीयता ज्यूकात्यू रहेका छन। यी मध्ये शासकीय स्वरुपमा त्यति धेरै मतभिन्नता रहेको छैन। अहिले सम्मको छलफल र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति हुन सक्ने आधारहरु देखिन्छ। तर संघीयताको सवालमा त्यति सजिलै सहमति हुन सक्ने आधारहरु अहिले सम्म देखा पर्न सकेको छैन। एकातिर तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले सुझाव स्वरुप प्रस्तुत गरेेेको १४ प्रदेश र सहमति भएको भनिएको ११ प्रदेशको अवधारणा मलिन आवाजमा सुनिने गरेको छ भने अर्को तिर ६ वा ७ पदेश तथा उतर–दक्षिण जोडिएको पदेशको अवधारणा विस्तारै आवाज ठूलो पार्दै आउन लागेको अवस्था छ। पहिचानका ५ र सामार्थ्यका ४ आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिने भनिएतापनि ती आधारका बारेमा सबै पक्षले आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन। जहाँ सम्म पहिचानको सवाल छ, दुई प्रमुख राजनीति दल काँगेस र एमाले पहिला देखि नै पहिचानको विपक्षमा रहदै आएका छन भने तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी कहिले पहिचानको आधारमा संघीयता भएन भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौ भन्दै आदिवासी जनजातीहरुको समर्थन पाउने निरर्थक प्रयास गर्ने गर्दछन भने कहिले हामीले जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै पनि भनेका थिएनौ भनी घुमाउरो पारामा पहिचानलाई नकार्न खोज्छन। यस्तो दोधरे प्रवृति झन भयानक हुने तथ्यसँग हामी सचेत हुनु जरुरी छ। अर्को तिर आदिवासी जनजाति महासंघ विभिन्न दलमा आस्था राख्ने समूहको साझा मोर्चा जस्तो बन्न पुगेको वर्तमान सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दै गरेको अवस्था छ। यसकारण हामी थारुहरु आफनो अस्तित्वको लागि अरुको मुख ताक्नु भन्दा आफै जागरुक हुनुपर्ने अति तथा अनिवार्य आवश्यकता रहन आएको छ।
यसरी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि हामो प्रतिकुल हुने सम्भावना जति छ अर्को तिर हामीलाई यी ठूला राजनीतिक मुद्दामा अल्मल्याएर संविधानका दफा, उपदफामा हामो अधिकार कुण्ठित गर्ने सम्भावना पनि उतिकै छ। त्यसकारण हामीले सुक्ष्म सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। पहिचान कै कुरा गर्दा अन्तरीम संविधानमा तराई शब्दलाई संसोधन गरेर मधेस बनाएर होस चाहे विभिन्न अध्यादेश/विधयेक मार्फत होस थारु समुदायलाई मधेसीकरण गर्ने षडयन्त्र गरिदै आएको अवस्था छ। त्यस सम्बन्धमा असहमति जाहेर गर्दा नयाँ बन्ने संविधानमा संसोधन गरिने आश्वसन बाहेक कुनै उपलब्धी हालसम्म हासिल भएको छैन। जबकि थारुलाई मधेसीकरण गरेको बिरोधमा आन्दोलन गर्दा ५ जना शहीद हुनुपरेको यथार्थता छ। स्मरण रहोस नयाँ बन्ने संविधान पनि अन्तरीम संविधानका धारा उपधारा टेकेर धेरै बिषय वस्तु समावेश गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै हालैका दिनमा सी. कें राउत नामका एक जना मधेसी समुदायका व्यक्तिले तराईलाई नेपालबाट टुक्रयाई अलग देश निर्माण गर्नु पर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिने तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्दा तराईका आदिमवासी थारुका कुनै पनि संघसंस्थाले प्रतिक्रिया नजनाउनुले हामीलाई आश्चर्यमा पारेकोछ। यस घटनाले हामी अधिकारको मामलामा कति लाहपरवाह छौ भन्ने कुरालाई उदांगो पारेकोछ। थारु विद्यार्थी समाज देश टुक्रयाउने त्यसता कुकृत्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। त्यसैगरी देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता बिरुद्द गतिविधिलाई ढाकछोप गर्ने गरी केहि मानव अधिकारवादी भनाउदाहरुले वाक/विचार स्वतन्त्रताको हवाला दिदै सी.के. राउतको पक्षमा विज्ञप्ती निकालेको प्रति पनि हामो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा यस राष्ट्रिय भेलामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनीधि साथीहरुमा जानकारी गराउछु।

वर्तमान राजनीतिमा हाम्रो दृष्टिकोण तथा थरुहट आन्दोलनमा हाम्रो भूमिका :
वर्तमान राजनीतिमा थारु विद्यार्थी समाजको दृष्टिकोण र थरुहट आन्दोलनमा भूमिकाको बारेमा विश्लेषण गर्नु अगाडि थरुहट आन्दोलनका अमर शहीदहरु कमल चौधरी, विपिन खडका, रामपसाद चौधरी, पकाश चौधरी, धनबहादुर थनैत लगायतका ज्ञात अज्ञात शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रदा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा तिनका बिषय वस्तु प्रति थारु विद्यार्थी समाजको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेकोछ। थारुलाई मधेसी समुदायमा सुचीकृत गर्ने राज्यको गलत नीतिमा थारु विद्यार्थी समाजले जहिले पनि कडा असहमति राख्दै आएको छ। हामी मधेसी समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार्छौ तर आफनो छुटै विशिष्ट पहिचान भएको थारु समुदायलाई मधेसी समुदायमा सुचीकृत गर्ने राज्यको दुस्पयासलाई कदापि स्वीकार गर्ने छैनौं। शासकीय स्वरुपको सवालमा हाल सम्म हामो कुनै रिजर्भेसन नरहेतापनि राजनीतिक दलहरुले छलफलका लागि विभिन्न अवधारणाहरु पस्तुत गरे पछि त्यसैको आधारमा हामो धारणा निर्माण गर्ने छौं। जसको लागि यस गरिमामय राष्ट्रिय भेलालाई दिशानिर्देशको लागि अनुरोध गर्दछु।
संघीयताको सवालमा सैदान्तिक रुपमा तराईको भूगोल मात्र समेटिएको पदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी दृढ छौ। विकासको सपना बाँडदै उत्तर–दक्षिण जोडिएको पदेशको अवधारणा जसरी ल्याईदैछ त्यसमा म पश्न गर्न चाहन्छु। उत्तर–दक्षिण प्रदेशले विकास दिने भए ५ विकास क्षेत्रले विकास दिन के ले छेकेको छ। मानौ उतर दक्षिण जोडिएको पदेशले विकास दियो रे तर हामी राजनीतिक रुपमा सधैका लागि पछि पर्नेछौ। आज त तराईको जिल्ल्ाामा शासक वर्गको हालीमुहाली चल्दैछ। निर्वाचनमा टिकट पाईदैन, टिकट पाईहालेमा पनि खस आर्य समुदायले थारुलाई पनि किन भोट दिने भन्दै विभेद गरेको अवस्था छ भने उतर दक्षिण जोडिएको प्रदेशमा हामो राजनीतिक अधिकार, भूमिका र अस्तित्वको कसरी आश गर्ने। त्यसकारण तराईको भूगोल मात्र समेटिएको प्रदेश निमार्णमा हामो भूमिका शसक्त रहनुपर्दछ। बीचको चितवन होस चाहे पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुर होस चाहे भित्री तराईका थरुहट भूगोल उदयपुर सुर्खेत किन नहोस ती सबै समेटिएर पदेशको निर्माण हुनुपर्दछ। जहाँ सम्म प्रदेशको संख्याको बारेमा थारु विद्यार्थी समाजको धारणा छ विराटनगरको पाचौं महाधिवेशन सम्म हामो धारणा थरुहट एक प्रदेश रहेको थियो। तर २०६९ सालमा बनेको थारु संयुक्त मोर्चामा अन्य ११ वटा थारु संघसंस्था सहित हामीले पनि तराईमा ३ पदेशको अवधारणामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएका हौं। तर चितवन गोलमेच सम्मेलनमा सिमाकंनमा हामो असहमति रहन गयो जुन अहिले पनि कायम छ। त्यसकारण अर्को धारणा पारित/परिवर्तन नभएसम्म तराईमा ३ पदेशको धारणा नै हामो आधिकारिक धारणा हो।
हामो विशिष्ट पहिचानलाई कायम गर्न होस चाहे। थरुहट पदेश निर्माणको लागि होस वा अन्य अधिकार पाप्तिको लागि होस फेरी पनि थरुहट आन्दोलनको टडकारो आवश्यकता रहेको छ। विगतमा थरुहट आन्दोलनमा निभाएको शसक्त भूमिकाको आधारमा भनौ या अन्य थारु संघ संस्थाको सुस्तताको कारणले भनौ अबको थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व थारु विद्यार्थीको काँधमा आएको छ। थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थारु विद्यार्थी समाज र यसको नेतृत्व तयारी अवस्थामा रहन जरुरी छ।

अन्य संगठनसँगको सम्बन्ध :
थारु विद्यार्थी समाज एक स्वतन्त्र तथा स्वायत संस्था हो। यसको आफनो छुटै अस्तित्व छ। तथापी थारु विद्यार्थी समाजलाई थारु कल्याणकारिणी सभाको भातृसंस्थाको रुपमा पनि कतिपयले बुझने गरेको पाईन्छ। खासगरी अन्य समुदायका जातीय संगठनहरु यस किसिमको भ्रममा पर्ने गरेको पाईन्छ। साथै थारु कल्याणकारिणी सभाबाट पनि कहिलेकाही था.क.स.को भातृसंस्थाको रुपमा समाहित हुनको लागि गरिने आहवानले यस बिषयमा छलफल गरी हाम्रो धारणा तय गर्नु वाञ्छनीय रहेको छ। यसका साथै थारु समुदायका विभिन्न संघसंस्थाको सम्मिलित संयुक्त मोर्चामा रही विभिन्न आन्दोलनको साथै मुद्दावेसमा सहकार्य गरिदै आएको अवस्था छ। तर विभिन्न मोर्चामा आबद्ध हुँदा थारु विद्यार्थी समाजलाई तलको पोर्टफोलियोमा राख्ने गरिएको प्रति हामो असहमतिलाई जोडदार रुपमा उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। अझ कतिपय अवस्थामा एउटा जिल्लामा सीमित संगठन भन्दा पनि तलको पोर्टफोलियोमा राख्नुका साथै एउटा जिल्लामा सीमित संगठनले यस संस्थालाई आफू सरहको व्यवहार गर्नु यस गरिमामय संगठनको अपमान गर्नु हो। त्यसकारण यस्ता किसिमको अपमानबाट संगठनलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।
अन्य समुदायका संगठनसँग थारु विद्यार्थी समाजको सम्बन्ध नरहेतापनि आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको एक सशक्त घटक संगठन हो। तर विद्यार्थी महासंघको पछिल्लो दुई वटा निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा हामी पराजित हुनु परेको छ। पराजित हुनुको कारण खोज्दै यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ। विगतका केहि बर्षहरु देखि हामी विद्यार्थी महासंघमा रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छौ। पतिपक्षको भूमिकामा समेत हामी रहन नसकेको अवस्था छ। जुन दिन देखि विद्यार्थी महासंघमा हामो भूमिका न्यूनीकरण गरिएको छ, त्यो दिन देखि विद्यार्थी महासंघ निष्पभावी रहदै आएको छ। यसबाट पनि हामो गरिमामय संगठनको सक्रियताको आवश्यकता पुष्टी हुन गएकोछ।

महाधिवेशनको तयारीः
विराटनगर, मोरङ्गमा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेशन सकेको लगभग चार बर्ष बित्न लागेको छ। यहाँ नेतृत्व कार्यकर्ताहरुबाट चुनिएर आएपछि दुईबर्षमा पुनः ताजगी हुने वैधानिक प्रावधान छ तर जसरी महाधिवेशनबारे संगठन निर्णय लिने सकिरहेको छैन। सोही अनुसार संगठनको प्रणालीमा गडबडी शुरु भएको महसुस हुदैछ। अधिवेशन र महाधिवेशनले संगठनलाई जीवन्त राख्न बल प्रदान गर्दछ। यतिबेला महाधिवेशन अनिवार्य रहेकोले छैंठौं महाधिवेशनको तयारीको कार्यभार थारु विद्यार्थी समाजको भएको स्वीकार गरेर जानुपर्दछ। यस संगै महाधिवेशनको मिति, स्थान, मूल आयोजक समिति, मूल व्यवस्थापन समिति, अनुमानित बजेट आदिको विषयमा छलफल गरी निर्णय लिन सकिनेछ।

निष्कर्षमा :
शैक्षिक होस वा राजनीतिक विकृति ती सबै विकृति बिरुद्ध लड्नको लागि एकता हुनु जरुरी छ। एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने झै ती विकृतिको विरुद्धमा लड्नको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई थारु विद्यार्थी समाजमा गोलबद्ध भईदिनुहुन अनुरोध गर्दर्छु।

धन्यवाद १
जय थरुहट
मिति : २०७१ साल असोज ५ गते।
स्थान : सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भवन, घटेकुलो, काठमाडौं।

प्रस्तुत कर्ता :
चन्द्रप्रसाद चौधरी
महासचिव, थारु विद्यार्थी समाज

सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन