काठमाडौं- कमैया मुक्ति घोषणा भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापना नगरेको भन्दै मुक्त कमैयाहरुले तत्काल उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कमैया तथा कमलरीहरुले तत्काल अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रत्येक परिवार ५ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर निर्माण गर्न ७५ क्यूफिट काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका १८ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बिहीबार कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र मुक्त कमैया बडघर सञ्जालले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुक्त कमैयाहरुलाई सरकारले १४ वर्षअघि नै मुक्ति घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना नगरेको भन्दै यथाशिघ्र उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्त कमैयाहरुलाई सरकारले मुक्त घोषण गरेपनि पुनःस्थापन लगायतका कुनै पनि राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै यथाशिघ्र सरकारले आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने धाराणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले घोषणा गरेका पुनःस्थापनाका राहत दिनुको सट्टा मनोमानी ढंगले गरेको छ। सरकारले यो तुरुन्त रोक्नुपर्छ।’
कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले सरकारले मुक्त कमैया तथा कमलरीहरुका जायज मागप्रति उदासीन भएको आरोप लगाउँदै यथाशिघ्र माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्। ‘हामी मुक्त कमैयाहरुलाई सबै राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकका रुपमा उपयोग मात्रै गरेका छन्। अहिलेसम्म हाम्रा मागप्रति कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पुनःस्थापनाका बारेमा एक शब्द पनि आवाज उठाएका छैनन्,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै मुक्त कमैया बडघर सञ्जालकी अध्यक्ष रामफल चौधरीले पनि सरकारले १४ वर्षअघि मुक्त कमैयालाई मुक्त घोषण गर्दा पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना नगरेकाले मुक्त कमैया तथा कमलरीहरुको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको बताइन्। उनले थपिन्, ‘सरकारले कमैयाहरुको उचित पुनःस्थापना गरेन भने हामी फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।’
कार्यक्रममा कैलाली जिल्लाका माननीय सभासदहरुले मुक्त कमैया तथा कमलरीहरुको अधिकारका लागि आफूहरु जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभासद एवं मुक्त कमैयाका अगुवा नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहित, नेकपा एमालेकी सभासद एवं मुक्त कमैया अधिकारकर्मी रबिना चौधरी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र चौधरीलगायतले मुक्त कमैया र कमलरीको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण जानुपर्ने बताए।
उनीहरु सबैले मुक्त कमैया तथा कमलरीका अधिकारका लागि आफूहरु जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनीहरुले कमैयाहरुको माग सम्बोधनका लागि आफूहरु सडकदेखि सदनसम्म पनि महत्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कमलरी प्रथा उन्मुलनको लागि संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारसँग भएको दस बुँदे माग