दिलबहादुर चौधरी- ‘जो अगुवा, उही बाटो हगुवा’भन्ने नेपाली उखानदेखि हामी सबै परिचित छौं होला। हामी नेपालीमा यो उखान प्रायः लागू हुन्छ। आदिबासी थारु यसको अपवाद हुन सक्ने कुरै भएन। थारुमा पनि बिशेषतः थारु अगुवाहरुको चालामालासँग यो उखान अझ मेल खान्छ। यसो भन्दा धेरैलाई चासो भाको होला कि थारु अगुवा भनेका को हुन्? कुरा स्पष्टै छ, जो थारु समुदायको अगुवाई गर्छन्, ती सबै थारु अगुवा हुन्। अगुवाई गर्नेमा थारु नेता, सभासदमात्रै पर्दैनन्, कार्यकर्ता पनि पर्छन्, दलका भातृ-भगिनी संगठन पर्छन्, सामाजिक संघ संस्थामा काम गर्ने, अगुवाई गर्ने, बिद्यार्थीलाई शिक्षादिक्षा दिने शिक्षक बर्ग, गाउँ टोलको अगुवाई गर्ने बरघर, भलमन्सा, मटावा सबै पर्छन्। अन्यथा नलागोस्, यतिबेला हामी कतिपय अगुवाहरु बाटो हगुवा हुन पुगेका छौं।

हामी अगुवा भनाउँदाहरु संविधान सभाको चुनाव हो कि आवधिक संसदीय चुनाव हो? ‘हामी थारु हौं कि मधेसी? हामी बस्ने ठाउँ, तराई हो कि मधेश?’ आदि बिषयमा भेउ पाएनौं। भेउ नपाएकै कारण चुनाव प्रचारप्रसार विकासे नारामा गयो। फलस्वरुप २०७० मंसिर ४ को संविधान सभाको चुनावमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको शर्मनाक हार भयो। बुद्धिबिनाका बुद्धिजीवी र बाटो हगुवा अगुवाका कारणले थारु समुदाय मधेसीकरण हुनपुगे। मतपरिणाम पहिचानसहितको संघीयताको विरुद्धमा गयो।

हो, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा थारुहरुलाई कानुनतः मधेसी बनाइयो। तर त्यो गल्तीलाई सच्याउने मौका बि.स. २०७० चैत ११ गते आएको थियो। समुदायले अधिकार प्रत्यायोजन गरी पठाएका सभासदहरु, नेताहरु मधेसीकरणको विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्थ्यो र समुदायको पक्षमा लड्नुपर्थेयो। तर ‘जो अगुवा, उही बाटो हगुवा’ उखान चरितार्थ भएका कारण पुनः समुदायको पहिचान संकटमा पर्‍यायो र कानुनतः थारु, मधेसी हुन पुगे। यस्तो घडीमा पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले भनेको सुन्नमा आयो कि ‘हैन, आदिबासी हुनुभन्दा मधेसी हुनुमा फाइदा छ भने मधेसी किन नबन्ने?’ फाइदा भयो भने हामी जे बन्दा पनि हुने रे! पहिचान गुमाउँदा पनि हुने रे! कस्तो बहुलठ्ठीपन! आफूलाई नेता भनाउँदाले यस्तो भन्न, बोल्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? सोच्नुपर्ने कुरा ह।

आज, कतिपय हामी बुद्धिजीवीहरु, अगुवाहरु, शिक्षकहरु नहुने नहुने बोलीमा लोली मिलाइरहेका छौं। सतही रुपमा बिश्लेषण गर्ने, सत्य कुरालाई भन्न, बोल्न र लेख्न आँट नगर्ने, थारु र मधेसी, तराई र मधेसबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने, ब्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने हामी अगुवाहरुको घृणित बानीले पनि समुदायको पहिचान संकटमा परिरहेको छ। अलिअलि बुझेकाहरुको पनि दिमाग भुट्ने र घर न घाटको पार्ने दुष्कर्मले पनि समस्या बढ्दै गइरहेको छ।

सबैलाई थाहा छ, सत्य कुराको अडान समयमा लिन नसक्दा देशको ठूलो पार्टी हुन पुगेको एनेकपामाओवादी पार्टीले २०७१ असार ८ गतेको संविधान सभाको उपनिर्वाचनमा कैलालीमा आफ्नो उम्मेदवारको जमानत जोगाउन सकेन। पाँचौं स्थानमा रह्यो। यही अवस्था रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा उसका लागि अझ कठिन अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैगरी माओवादीबाट निस्केर थरुहट आन्दोलनको अगुवाई गरेर आन्दोलनकै बलमा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई अप्ठ्यारो पारी वार्तामा बसिसकेका लक्ष्मण थारु र थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुसमेतको जमानत जोगिएन।

पहिलो संविधान सभामा ठूलो पार्टीको रुपमा हुँदा देशलाई पहिचानसहितको संघीय शासनमा लान नसकेको र विभिन्न नाममा खोलिएको मुक्ति मोर्चाको विचारबिपरीत शीर्षस्थ नेताहरु हिँडेकाले एनेकपा माओवादीले ठूलो धक्का बेहोरेको हो। राष्ट्रियस्तरमा उँचाई बनाइसकेका, हामी मधेसी होइनौं भनी आन्दोलन गरी उधुम मचाएका लक्ष्मण थारुलाई तमाम अगुवाहरुले काँध थाप्दा पनि जमानत जोगिएन। तमाम मान्छेको भनाई छ कि उनी फोरममा प्रवेश गरेकाले यस्तो भएको हो। उनले ल्याएको फुट, थारु र मधेसी, थरुहट र मधेसबीचको भिन्नताबारे समुदायमा चलेको बहस र अगुवाहरुको अस्पष्टताले थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारुको पनि शर्मनाक हार भएकै हो।

कुरा जे होस्, यतिबेला पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरु हारेका छन्, यो यथार्थ हो। आफ्नै कारणले हारेका छन्, यो पनि यथार्थ हो। लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ, यो पनि यथार्थ हो। तर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा बहुसंख्यक जनता जितेका छन् कि छैनन्? जब बहुसंख्यक जनताको जीत हुन्छ, त्यो जीत लामो समयसम्म टिकिरहन्छ। बहुसंख्यक जनताको हारले जीत, शासन ब्यबस्था, सत्ता दीगो रहँदैन, किनकि बहुसंख्यक जनता सदाका लागि हार्दैनन्। निर्वाचन, जनमत संग्रह पनि सदाका लागि मान्य हुँदैनन्। असन्तुष्ट जनताले मन नपरेको शासन ब्यवस्था एक दिन फाल्छन् फाल्छन्।

बीपी कोइराला २०३६ सालमा जनमत संग्रहबाटै बहुदलीय ब्यवस्था ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए, तर सकेनन्। सतहमा हेर्दा पञ्चायती ब्यवस्थाको जीत भए पनि, यथार्थमा बहुसंख्यक जनता हारेका थिए र भित्रभित्रै पञ्चायतविरुद्ध लागेका थिए। २०४६ सालमा पनि एक्लो कांग्रेसले बहुदलीय ब्यवस्था ल्याउन सम्भव थिएन, कम्युनिष्ट पार्टीको साथले मात्र सम्भव भएको थियो। राजतन्त्रलाई फाल्ने र गणतन्त्र ल्याउने काम एक्लो माओवादीले सम्भव थिएन, कांग्रेस र एमालेको सहमति र सहयोग आवश्यक थियो। दलबीच भएको आवश्यक सहमति, सम्झौता र सहयोगले मात्र ०६३ सालमा राजतन्त्रले घुँडा टेकेको हो र गणतन्त्र सम्भव भएको हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दीगो बनाउने हो भने अहिले पनि दलहरुबीच सहमति र सहयोग आवश्यक छ।
थारु र मधेसीबीचमा पनि सहमति र सहयोग आवश्यक छ।

सबैलाई थाहा छ कि थारु, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, दलित राज्यबाट पछाडि पारिएका छन्। उनीहरुमाथि आन्तरिक औपनिवेशिकरण, जातीय र क्षेत्रीय विभेद्, मधेसीकरण राज्यकै संरक्षणमा भैरहेको छ। यसको विरुद्धमा लड्ने हो भने सबैको एकता र मोर्चाबन्दी आवश्यक छ। तर यसको मतलब यो होइन कि यिनीहरुको बीचमा विविधता छैन, सबैको पहिचान एउटै छ, सबै एउटै समुदाय हुन्। हामी बुद्धिजीवी र अगुवा भनाउँदाहरु यस्ता कुरामा पनि ध्यान पुर्यादउन जरुरी हुन्छ। तर कतिपय मित्रहरु ‘थारु नेताहरुहरुले जे गरेका छन्, ठीकै गरेका छन्, हामी तिनको विरोध गर्नुहुन्न, नदुखेको टाउको दुःखाउनु हुन्न, अगुवाई गर्ने नेताहरु नै आफूलाई मधेसी बनाएकोमा गर्व गर्छन् भने हामीले किन टाउको दुखाउने !’ आदिजस्ता विचार प्रवाह गरिरहेका छन् र आफ्नो हिनताबोध प्रकट गरिरहेका छन्। के हामी बुद्धिजीवीहरु, अगुवाहरुले यत्रतत्र, सर्वत्र, यस्तो विचार प्रवाह गर्नु उचित हो? यस्तो विचार प्रवाहले समुदायको पहिचानको संरक्षण होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। बरु यस्तो विचारले सत्य बोल्ने मुखमा बुजो लगाइदिन सक्छ, जोशिलाहरुको जोशमाथि पानी खन्याइदिन सक्छ।

हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने संविधान सभामा पुग्ने सबै सभासद् सबै कुरा बुझेकै हुन्छन् भनी बुझ्नु सही होइन। उनीहरु सबैजना पहिचानबारे स्पष्ट छन् भनी बुझ्नु पनि सही होइन। कतिपय सभासदहरुलाई आफू मधेसी कोटामा संविधान सभामा गएकोसमेत थाहा थिएन। अरुले भनिदिँदा थाहा पाए रे! कतिपय सभासदहरुलाई थाहा त थियो, तर पार्टीको अन्धभक्त भएका कारण पहिचानलाई समेत लत्याए। कतिपयले ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण पहिचानलाई लत्याउन पुगे। यी तमाम कारणले संविधान सभामा पुगेका कतिपय सभासदहरु आफू मधेसी भएकोमा गेव गर्छन् भने आम समुदायले उनीहरुको सो कार्य सही छ भन्न र त्यसमा सही थाप्न म जरुरी देख्दैन। यस्तो कुरामा ध्यान पुर्यााउन जरुरी छ।

अन्त्यमा केमात्रै भनौं भने ‘देशका नेता, सभासद, समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीले बोलेका हरेक कुरा सही हुन्छन्, अनि सर्वसाधारणले बोलेका हरेक कुरा गल्ती हुन्छन् भन्ने बुझाई सही होइन। थारुहरुलाई सरकारले कानुनतः मधेसी बनाउँदा कसैले यदि पीडाबोध गर्छ, छटपटाउँछ र सभासद र सरकारसमक्ष हामी मधेसी होइनौं भनी आवाज उठाउँछ भने त्यो गल्ती होइन। सके यस्तालाई स्याबासी दिनुपर्छ, नसके विरोध गर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी अगुवा, बुद्धिजीवीहरु पनि गलत बुझ्न थाल्छौं। यस्तै बुझाई, भनाई र गराईले समस्या ल्याइरहेको छ। मधेसीबारेको हाम्रो आफ्नै बुझाई, भनाई र गराईले सिङ्गो समुदायको पहिचान संकटमा परिरहेको छ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेता, कार्यकर्ता, सभासद, अगुवा, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, सर्वसाधारण सबै यसबारेमा स्पष्ट नहुँदासम्म, स्वार्थभन्दा माथि नउठ्दासम्म, एकजुट भइ अगाडि नसर्दासम्म थारुहरु मधेसीकरणबाट पनि जोगिन्छन् भन्न गाह्रो छ।