कृष्णराज सर्वहारी– आफ्नो समुदायको पहिचानका लागि थारू समुदाय आन्दोलनरत् छ। वैशाख १० गते थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधान मन्त्री सुशील कोइराला, सभामुख सुवास नेम्वाङ तथा ठूला दलका अध्यक्ष भेटी थारूलाई मधेसीमा सूचीकरण गरिएकामा सच्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। समितिमा रहेका २० थारू घटकले एक महिनाभित्र नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। त्यसको ठीक एक महिनापछि जेठ १० गते थारू कल्याणकारिणी सभाको कार्यालयमा समितिको बैठक बस्दा ६ घटकमात्र उपस्थित भए। यसले कुनै निर्णय गर्न सकेन, यो उपस्थिति आन्दोलनकारी आफैँलाई ब्यंग्य थियो।

माथिको कार्यक्रममा उपस्थित एक सहभागीले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीलाई औंला ठड्याउँदै भने– अध्यक्ष महोदय, तपाईँ पनि एमाओवादी पार्टीको तर्फबाट संविधान सभामा समानुपातिक उमेदवार हुनुहुन्थ्यो। यदि पार्टीले तपाईँलाई सभासद् चयन गरेको भए आजझैं थारू पहिचानको कुरा उठाउनुहुन्नथ्यो। कारण– तपाईँलाई पनि पार्टीले मधेसी कोटाबाटै सभासद् चयन गर्ने थियो। ती सहभागीले उठाएको कुरा सोह्रै आना सत्य थियो। थारू कल्याणकारिणी सभाले थारू पहिचानको कुरा उठाउँदा कपिलवस्तुबाट सभामा केन्द्रीय सदस्य प्रतिनिधित्व गर्ने विश्रामप्रसाद चौधरीलाई मधेसी कोटाबाटै एमालेले समानुपातिक सभासद् बनाएको छ। सभाले न उनीसँग संगठनको विपरित सभासद् भएकोमा स्पष्टीकरण सोध्यो, न त उनले नैतिकताको दृष्टिले सभाबाट राजीनामा नै दिए। थारूको पहिचान खतरामा छ भनेर आन्दोलित पाइलाहरू नै जब आफ्नो पहिचान आफैँ मेट्न उद्दत हुन्छन् तब सत्ता सञ्चालकहरूलाई मात्र दोष दिनुको कुनै अर्थ हुँदो रहनेछ। यसरी थारू पहिचानको अगुवाई गरिरहेका थारूहरुको छाता संगठन ‘थाकस’ आफैं कागको कुहिरो भएको देखिन्छ। थाकसको २०७१ असोज २९, ३० र ३१ गते झापामे हुने बीसौं महाधिवेशनमा यसबारे तीव्र बहस हुने देखिन्छ।

आदिवासी जनजाति, भूमिपुत्र थारू न कहिल्यै मधेसी थिए, न मधेसी हुनेछन्। तैपनि हामीलाई पुनः मधेसी बनाइयो भनेर रुवाबासी भइरहेको छ। फेसबुकका वाल थारूको पहिचान मेटाइयो भनेर शासक तथा मधेसी समुदायलाई समेत मारमुंग्री देखाइएको प्रसंगले भरिएका छन्। व्यक्ति आफू कुन नामले परिचित हुन चाहन्छ, त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। आफूलाई कुन, वर्ग, समूह, कित्तामा दरिएकोमा गर्व महसुस गर्छ, त्यो छान्ने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो पंक्तिकार के मानेमा प्रष्ट छ भने जब थारूका अगुवाहरू स्वयम् नै आफूलाई मधेसी कित्तामा उभ्याउन चाहन्छन् भने थारूलाई मधेसी बनाइयो भनेर कोकोहोलो मच्याउनुको कुनै अर्थ छैन।

माथिको प्रसंग जोड्न अन्तरिम संविधान तथा पहिलो संविधान सभाको चुनावप्रति फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मधेस आन्दोलन विद्रोहपछि जब तराईको सट्टा ‘मधेस’ शब्द स्थापित भयो, तब अन्तरिम संविधानमा समेत मधेस शब्दले सम्मानजनक स्थान पायो। जसरी हिमाल, पहाडबासीलाई क्रमशः हिमाली, पहाडी भनिन्छ, त्यसरी नै मधेसबासी स्वतः मधेसीमा गणना हुने भए भन्ने अर्थ्याइयो। तर तराईको थारू, मुसलमानलगायत समूहले आफूलाई मधेसी भनाउन उचित ठानेनन्। थरुहट आन्दोलन भयो। सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्योल। छुट्टै मुस्लिम आयोगसमेत बन्यो तर थारू आयोग बनेन। थरुहट आन्दोलन २०६५/२०६६ मा जुन–जुन सभासद्का हात आन्दोलनकारी भीडमा ठडियो, ती हात संविधान सभाको पहिलो चुनाव २०६४ मा मधेसी कोटाबाटै सभासद् भएका थिए। थारू सभासदहरूले पश्चाताप गरे– धत्तेरिका, हामी मधेसी कोटाबाट आएका हौँ भन्ने हामीलाई त थाहै भएन।

२०७०  मंसिर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भयो। प्रत्यक्षमा १९ थारू विजयी भए, २३ जना थारू समानुपातिकमा गरी ४२ जना थारू संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यति धेरै सभासद्को चयन थरुहट आन्दोलनको देन थियो भन्ने जनप्रतिनिधिले बिर्सन मिल्दैन। तर विडम्बना उनीहरूले आफ्नो धरातल बिर्सिए। थरुहट आन्दोलनको बलबाट आएको महसुस गरेको भए कुन कोटाबाट समानुपातिक सभासद् छानिँदैछु भन्ने हेक्का राख्ने थिए। जुन गल्ती पहिलो संविधान सभाका समानुपातिक सभासदले गरेका थिए, सोही गल्ती दोस्रो संविधान सभाका समानुपातिक थारू सभासद्ले गरे। निर्वाचन आयोगको फायल पल्टाएर हेरे हुन्छ। नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी यी ठूला दलका सबै थारू सभासद् मधेसी कोटाबाट सभासद् भएका छन्। ठूला दलबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने थारू सभासद्हरू उमेदवारी दर्ता गर्दा पनि अधिकांशले मधेसी कोटाबाट निर्वाचन लडेका छन्। त्यसैले थारू मधेसी होइन भनेर हालै निर्वाचन विधेयक ऐन र स्वास्थ्य ऐन २०७० को संशोधनमा थारूलाई मधेसी कोटाबाट हटाइयोस् भनेर दर्ता गरिएको प्रस्ताव संसदबाट पास हुन सकेन।

ठूला दलका नाइकेहरूले सोझा थारू सभासद्लाई डर देखाइदिए। जुन कोटाबाट (मधेसी) सभासद् चुनिएका छौ त्यसैमा बस। आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यौ भने तिमीहरूको सभासद् पद खतरामा पर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। बल्लतल्ल पाएको सभासद् पद खतरामा पार्न को चाहन्छ? सपथ लिने बेलासम्म आफू कुन कोटाबाट सभासद् हुँदैछु भन्नेसम्म जानी–जानी ख्याल नगर्नेले पछि आएर मेरो पहिचान यो हो भनेर सच्याइमाग्नुको कुनै तुक थिएन। त्यसैले विधेयक सच्याउन लबिङ गरेका थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता गोपाल दहित ठूला दलका आफ्नै सभासद्ले अन्तिममा आएर धोका दिए भनेर रुनुको कुनै अर्थ छैन। धोका दिन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूको फेरो समात्नु उनको गल्ती थियो।

थ्ाारूको नजरमा संसारमा जम्मा ४ जाति छन्। स्वयम् थारू, पहाडी, बाजी र कुइरे। थारू समुदायमा पुरुष शब्द जनाउन पनि थारू शब्द प्रयोग हुन्छ। पहाडको होस् या हिमालको गैरथारूलाई उसले पहाडी (पर्बाटी) भन्छ। भारतीय तथा ती मूलका नेपालका मधेस तराईबासीलाई बाजी र संसारको अन्य जुनसुकै कुनाबाट आएको गोरो छालाकालाई कुइरे भन्छ । थारूलाई मधेसीमा राख्नु भनेेको थारूले आफूलाई बाजी भनिमाग्नु हो, जो उसलाई कहिल्यै स्वीकार्य छैन। तर ठूला दलका थारू सभासद्हरू ‘बाजी’ बनेर गमक्क परेर संसदमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। टाउको अगुवाहरूको दुख्नुपर्ने हो। आम थारूको दुःखेर के गर्नु? अहिले पनि प्रष्टरूपमा के बुझ्नु जरुरी छ भने सरकारले थारूलाई मधेसभित्रको आदिवासी जनजाति भनेको छ न कि मधेसी। मधेसका अन्य दुई दर्जन आदिवासी जनजाति यस कुरालाई मनन गरेर चूपचाप छन्। पहिचानको सन्दर्भमा ठूला दलका थारू नेताले आफूलाई सच्याउनुपर्ने सवालमा आमथारू नदुखेको कपाल दुखाइरहेका छन्।