दिल बहादुर चौधरी- थारु समुदाय पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तराईमा बसोबास गर्ने नेपालको आदिम जाति हो। त्यतिमात्र हैन, यही range, उँचाईमा यिनीहरुको बसोबास भारतमा पनि छ। यिनीहरुको बारेमा धेरै इतिहासकारहरु धेरै पुस्तक लेखिसकेका छन्। धेरैले यिनीहरुलाई धेरै किसिमले बुझेका छन्। तथापि अधिकांश इतिहासकारहरु यिनीहरु नेपालको तराईको आदिम बासिन्दा हुन् भन्ने कुरामा सहमत छन्। तर वर्तमान परिवेशमा उनीहरु आदिमकालदेखि खनजोत गरिरहेको धर्तीको नाममात्रै हैन, उनीहरुको सामुदायिक पहिचान समेतलाई मेटाउने काम भैरहेको छ। जसमा नेपाल सरकारको ठूलो भूमिका छ। सरकारमा सत्तासीन दलहरुको भूमिका ठूलो छ। त्यसमा पनि एनेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिका बढी छ। आखिर किन? बारम्बार सरकार र यी दलहरु उत्पीडित थारुहरुको उत्पीडनमा उत्पीडन थप्दै गइरहेका छन्? अनि किन थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका सभासदहरुको भूमिका गौण छ, मुख मौण छ? कुरा बिचारणीय छ।

सरकारको ठगी धन्दा
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने ०६२/०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रलाई पूर्णरुपले फाल्यो र लोकतन्त्र स्थापित गर्‍यो। ०६२/०६३ को आन्दोलनको ठूलो उपलव्धि यही हो। तर बेफाइदा त्योभन्दा पनि बढी देखिँदैछ, यद्यपि सबै जातजातिको हकमा यो लागू नहोला, किनकि लोकतन्त्र नै आफ्नो बपौती ठान्ने र विचार सही नभए पनि जबर्जस्ती लाद्ने अभियानै सञ्चालन गरेका कतिपय जाति, समुदाय पनि यहाँ छन्। उपप्रधान तथा स्थानीय मन्त्री प्रकाशमान सिंह शपथ ग्रहण गरेलगत्तै स्थानीय निर्वाचन जेठभित्रै सम्पन्न गर्ने कुरा गरे, सरकारमा बसेका मन्त्री पनि त्यही बोले। संविधान सभाको उपचुनाव नै नतोकिएको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनको चुनाव जेठभित्रै गराउने प्रतिबद्धता त्यसै पनि हास्यास्पद थियो, जनतालाई थाहा थियो, तर नेताले झुठो बोल्न छाडेनन्। मुस्किलले असारमा संविधान सभाको उपचुनावको मिति तोकिएपछि ढाँटकुरा पूर्णरुपले नभनौं, अलिअलि बन्द भएको छ। मनोनित गर्न बाँकी रहेका २६ सभासद अझै मनोनित गर्न बाँकी नै छन्। आदिबासी थारुलगायत तराईका आदिबासी जनजाति, अल्पसंख्यक मुश्लिम समुदायलाई संविधान सभा निर्वाचन विधेयक २०७० मार्फत् मधेसी बनाएकोप्रति उनीहरु असन्तुष्ट भएको कुरा पत्रपत्रिकामा आइसकेको छ। फेरि पनि १ वर्षभित्रै संविधान दिने कुरा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरु फलाकिरहेका छन्। आफू महिला भएको र महिलाको दुःख बुझेकाले साँझ ६ देनि ९ बजेसम्म बत्ती नजाने बनाउने उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीको प्रतिबद्धता पनि जनताले हेरिसके।

हामी धेरैले एउटा कथा सुनैकै हुनुपर्छ, जसलाई यहाँ पस्कँदा अन्यथा नहोला। ‘एक ठाउँमा ६,७ जना ठगहरुको एउटा समूह थियो, उनीहरुलाई मासु खान मन लाग्यो। ठीक त्यही समयमा एउटा मान्छे खसी किनेर गाउँबाट निस्किरहेको थियो। उनीहरु आपसमा सल्लाह गरे र त्यो मान्छे हिँड्ने बाटोमा, ठाउँ–ठाउँमा गएर बसे। पहिलोले सोध्यो, यो कुकुर कहाँबाट किन्नु भो? त्यो मान्छे रिसायो, अनि गाली गर्‍यो, ठगसाला, खसी देख्दैनस्, तेरो आँखा छैन। बाटोमा हिँड्दै गर्दा एकछिनपछि अर्को ठग भेट भयो। त्यसले सोध्यो, हजुर यो कुकुर कहाँबाट ल्याउनु भो? खसी लाने मान्छे फेरि रिसायो। अनि गाली गर्‍यो, ठगसाला, खसी देख्दैनस्, तेरो आँखा छैन। अब एउटा हैन, दुइटा हैन, त्यहाँ धेरैले त्यही भन्न थालेपछि अन्तमा उसलाई लाग्न थाल्यो, साँच्चै मैले कुकुर नै किनेर लग्न थालेको हो कि! कतै आफ्नो दिमागले नै काम गर्न छोडेकाले कुकर नै पो ल्याइयो कि! उ घर नपुग्दै, खसी बाटोमा छोडेर हिँड्यो। उसलाई आत्मविस भएन। ठगहरु आफ्नो योजनामा सफल भए।

आज कता कता त्यो कथा नेपालको तराईमा आदिकालदेखि बसोबास गर्ने आदिबासी थारु, धिमाल, राजवंशी, अल्पसंख्यक मुश्लिम र सरकारसँग मेल खाइरहेको छ। यहाँ ठगको भूमिकामा सरकार र खसी किनेर ल्याउने भूमिकामा तराईका आदिबासी जनजातिहरु, मुश्लिमहरु उभिएका छन्। ‘हामी मधेसी होइनौं, थारु हौं’ भनी बारम्बार भनिरहेको बेलामा ‘हैन, तिमीहरु मधेसी नै हौं’ भनी सरकारले विधेयक पेस गर्नु र संविधान सभाले त्यसलाई पास गर्नु त्योभन्दा फरक छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको ठग प्रवृत्तिबाट तराईका आदिबासी जनजातिहरु, मुश्लिमहरु त ठगिए नै, एक हिसाबले पूरै संविधान सभा नै ठगियो। संविधान सभामा बसेका थारु सभासदहरु ठगिए वा मधेसी भएको स्वीकार गरे, त्यो त समयले बताउँला। तर आम थारु समुदाय यसलाई गम्भिर सरकारी षड्यन्त्रको रुपमा लिएका छन् र पीडालाई दबाएर, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँसी राखेका छन्। लाग्छ, उनीहरु समय आएमा सरकारलाई जवाफ दिन पनि पछि पर्दैनन् होला।

फुटाउने र शासन गर्ने रणनीति अख्तियार
अहिले पनि सरकारले फुटाउने र शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। यो क्रम परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सरकारको सामन्ती रीति हो। यही रणनीतिका कारण पहिलो संविधान सभाभन्दा पनि अहिले थारु सभासद् कमजोर देखिएका छन्। जबकि पहिलो संविधान सभामा ३६ थारु सभासद् थिए भने अहिले ४२ छन्। संख्यात्मक हिसाबले पहिलेभन्दा अहिले बढी छन्, तर गुणात्मक हिसाबले कमजोर छन्। थारु समुदायबाट गएका ४२ सभासदहरुमध्ये कतिपयलाई हामी को हौं भन्नेसम्म ज्ञान छैन, ज्ञान भएका विचराहरुलाई समुदायको पहिचानभन्दा सभासद् पद ठूलो भएको छ। हिजोका दिनमा पनि सभासद् पद जोगाउने, मन्त्री बनिरहने लालसाले पहिचान संकटमा परेको हो, अहिले पनि खास फरक देखिरहको छैन। मधेसी संगठनमा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरुमा खुलेर ‘हामी मधेसी होइनौं’ भन्न सक्नेआँट देखिएको छैन, किनकि यसो गरियो भने उनीहरुको पार्टीमा संकट आउन सक्ने शंका उनीहरुलाई छ। कांग्रेस र एमालेका तमाम थारु नेता, सभासदहरुमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने आँट गर्न गाह्रो छ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा नै थारुहरु मधेसी हुन पुगेका भए पनि, यिनै सब कारणले विजयकुमार गच्छदार मुख खोल्न मानेनन्, अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिँदा पनि बोलेका छैनन्। सुरुमा गरमागरम जोस देखाएका एमालेका बैजनाथ चौधरी अन्तिम क्षणमा आएर समुदायको पहिचानलाई गौण माने र पार्टीको असत्य र ढाँट कुरालाई ठूलो मानी संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए। नेपाली कांग्रेस कैलालीका समानुपातिक सभासद बुद्धिसागर चौधरीलाई कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसोधन प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्‍यो भने सभासद् पद जान्छ भनेपछि सातो गयो रे! अनि उनले आफू हस्ताक्षर गर्न नसक्ने कुरा खुलेरै बोले। नेताहरुका इर्दगिर्दमा फन्को मारिरहने अन्य निमुखा सभासदहरु मुख खोल्ने कुरा भएन। आफूलाई थारुहरुका नेता भन्ने र कहिलेकाहीँ मौका छोपी चौका हान्ने मौसमी थारु अगुवाहरुको झन् मुख खुल्ने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा थारु कल्याणकारिणी सभाका नेतृत्वकर्ता तगडा हुनुपर्थ्यो, तर सोचेजस्तो देखिएको अवस्था छैन। कैलाली कञ्चनपुरका राना थारुलाई मधेसी बनाएको भन्दा पनि अलग्गै आदिबासी जनजातिमा सूचीकृत नगरेकोमा बढी चिन्ता छ। जताततै राना थारुहरुको यही प्रस्तुतीले संघीयता विरोधीलाई ‘ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो’ भएको छ र झन् उकासिरहेको अवस्था छ।

यसरी विचार गर्ने हो भने प्रचण्डले जानाजान थारुलाई मधेसी किन बनाए? मनमा सबाल आउँछ। पहिलो त लाग्छ, उनी जानीजानी थारुलाई मधेसी बनाएको हुनसक्छ। किनकि मधेसी र थारुबीचमा फुट आओस् र उनको सत्ता टिकोस् भन्ने उनको धारणा थियो होला, भलै तिनले सफलता पाउन सकेनन्। दोस्रो कुरा अहिलेका संविधान सभाका कतिपय सभासदजस्तै, थारु को हुन्? भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा नभएको हुन सक्छ र अहिले पश्चातापमा पनि हुन सक्छन्। अहिलेको सरकार बास्तवमा जानीजानी थारु र मधेसीबीच फुट ल्याउन यसो गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै थारु समुदाय स्पष्ट हुनुपर्छ। थारुलाई मधेसी बनाउने, मधेसी समुदाय होइन, अन्यायी सरकार हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। मधेसी समुदाय यसमा स्पष्ट छन्, फुटबाट धेरै कुरा गुम्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि उनीहरु स्पष्ट छन्। त्यसैले ‘फुटाऊ र शासन गर’ को यो सरकारी नीतिदेखि सबै नेतृत्व सावधान हुन सकेनन् भने समुदाय ठूलो संकटमा पर्न सक्छ।

कमजोर थारु नेतृत्व
यतिबेला थारु नेतृत्व कमजोर देखिँदैछन्। कमजोर देखिनुका कारणमा दलहरुमा खुलेर लागेका दलका थारु नेता, कार्यकर्ताहरु, संघ संस्थामा लागेर मौकामा चौका हान्ने मौसमी थारु अगुवाहरु हुन्। उनीहरुका कारणले थारु नेतृत्व दिगभ्रमित भएका छन्। कतिपय ब्यक्ति पद र अज्ञानताका कारणले आपसी फुटको सिकार भएका छन्। अधिकांश थारु समुदायले विश्वास गर्ने थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरु पनि यही कारणले दिगभ्रमित भइ शरीरबाट जोशजागर गुमाइरहेका छन्। जति मात्रामा थारु विद्यार्थीहरु तात्नुपर्ने हो, तातिन सकेका छैनन्। जो जो जिम्मेवार पदमा बसेका छन्, उनीहरुको मुख बन्द हुनु भनेको समुदायको अधिकार कटौति हुनु हो। किनकि जनताले आफ्नो अमूल्य मतद्वारा आफ्ना अधिकार सभासदलाई प्रत्यायोजन गरिसकेका छन्। उनीहरु ‘हाम्रो अधिकार कटौति नगर्नू, हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु’ भनी अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्थामा, सरकारले पहिचान मेटाउने दुस्साहस गर्दा पनि यदि कोही सभासद् बोलेनन् भने रिस कसलाई उठ्छ? स्वाभाविकरुपमा रिस उठ्ने जनतालाई नै हो।

आज तराईका आदिबासी जनजाति, मुश्लिमहरुको आँखामा दुःखको आँशु तिल्मिलाइरहेको छ, उनीहरु तमाम सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखिरहेका छन्। भनिरहेका छन्, ‘हामी मधेशी होइनौं।’ उनीहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको त्यो घृणित कदमप्रति असहमति र घृणा ब्यक्त गरिरहेका छन्। तिमीहरु यसबारेमा मुख खोल, पहिचानको लागि बोल भनी सभासदहरुलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। सुनुवाइ नभए, झुटो कदम नसच्चिए आन्दोलन गर्छौं भनी चेतावनीसमेत दिइरहेका छन्। तर सरकार मौन छ। गलत कदम चाले त्यसको विरोध गर्ने, सरकारलाई सही बाटो निर्देश गर्ने नागरिक समाज मौन छ। थारु बसोबास गरेका जिल्लाबाट जितेर गएका, राज्यमा पहुँच भएका गैरथारु सभासद् मौन छन्। त्यतिमात्र हैन, थारु समुदायका मसिहा ठान्ने, थारु समुदायका अगुवा ठान्ने थारु सभासद् पनि मौन छन्। ‘मौन बस्नु अपराधलाई स्वीकार्नु’ हो। यो स्वीकारोक्तिका कारण, कमजोर नेतृत्वका कारण, समुदाय ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ। यदि पर्‍यो भने सरकार त दोषी हुन्छ नै, यसको दोषी संविधान बनाउने जिम्मा लिएकाहरु र नेतृत्व गर्नेहरु सबै हुन्छन्।

आफ्नै पहिचानमा बाँच्न देऊ
त्यसैले सत्य कुरा के हो भने सबैलाई आ-आफ्नो पहिचान राम्रो लाग्छ, सबैले आ–आफ्नो पहिचानमा गर्ब गर्छन्। भले ती जाति, समुदाय राज्यबाट, शासन सत्ताबाट, शासक जातिहरुबाट अपहेलित होऊन्, सताइएका होऊन्, आफ्नो पहिचान आफ्नै हुन्छ। उनीहरुलाई राज्यले कथित तल्ला र मल्ला जाति, समुदायमा उकास्न खोज्नु वा झार्न खोज्नु अपराध हो। थारुहरुलाई मज्जाले थाहा छ कि सन् १८५४ को मुलुकी ऐनमा नेपाल सरकारले ‘भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु र घर्ती’लाई मासिन्या जातिको रुपमा राखेको थियो। राज्यको त्यो नीति र ब्यवहारका कारण आज थारुहरु यो अवस्थामा छन् (‘नेपाली राज्य र आदिवासी जनजाति’ नामकपुस्तक, लेखक संजय शेरचन)। नभए थारुहरुको चुरीफुरी बेग्लै हुन्थ्यो। उनीहरु नेपालका तमाम जातिभन्दा कमजोर रहने थिएनन्। यति भएर पनि थारुहरु, थारु भएकोमा आफूलाई गर्व गर्छन्, किनकि उनीहरुका पुर्खाले उनीहरुलाई मगन्ते शिक्षा दिएनन्। त्यसैले होला, थारु लाख गरिब भए पनि भिख मागेर खाँदैन, कमाएर खान्छ। यो उसको असली पहिचान हो, बिशेषता हो। त्यसैले थारुलाई मधेसी वा ब्राम्हन बनाएर हैन, उसको आफ्नै पहिचानमा बाँच्न देऊ, उसलाई त्यसैमा गर्व छ।

अन्तमा के भनौं भने संसारका हरेक प्राणी, जीव, जगत, समुदायको आ-आफ्नो पहिचान हुन्छ। पहिचानले नै ती सबै चिनिन्छन्। राणाकाल जस्तो तल्लालाई मल्ला बनाउने, मल्लालाई तल्ला जाति, समुदाय बनाउने पानी पतियाको ब्यवस्था अब सान्दर्भिक छैन। ब्राम्हन/क्षेत्रीलाई थारु बनाउने, थारुलाई मधेसी बनाउने वा मधेसीलाई अन्य कुनै समुदाय बनाउने दुस्साहस राज्यले गर्नु हुँदैन, किनकि सबैलाई आ-आफ्नो पहिचान प्यारो हुन्छ। पहिचानसँग बानी ब्यहोरा, चालचलन, संस्कार, धर्मसमेत जोडिएको हुन्छ। पहिचानसँग खेलाँची गर्दा तमाम मुलुक द्वन्द्वमा फँसेका उदाहरण पनि छन्। त्यो गल्ती राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, सभासद् वा कसैले पनि गर्नुहुँदैन। थारु नेपालका सोझा, इमान्दार जाति हुन्, उनीहरुलाई उनको आफ्नै पहिचानमा बाँच्न दिनु अहिलेको बुद्धिमता हो। यसैमा सबैको कल्याण छ।