काठमाडौं– थारू समुदायले आफूलाई मधेसी सूचीमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। थारूलाई मधेसी सूचीबाट हटाउन माग गर्दै बुधबार थारू संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। थारू समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न २० संस्था सम्मिलित समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

समितिले विभिन्न छ वटा माग अघि सारेको छ। जसमध्ये ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७० र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई (चौथो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७० मा थरूहट तराईका आदिवासी भूमिपुत्र थारूलगागत जनजाति, मुस्लिम आदि जाति, समुदायलाई मधेसी समुदायमा सूचिकरण गरिएको गलत निर्णयलाई सच्याइ थरूहट तराईको आदिवासी भूमिपुत्र थारूलगायत जनजातिहरूका लागि छुट्टै सूचीकरणको व्यवस्था गर्ने रहेको छ।

त्यस्तै २०६५ सालदेखि निरन्तररूपमा गरिँदै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा थरूहट आन्दोनकर्मीउपर लगाएको सम्पूर्ण मुद्दा अविलम्ब फिर्ता तथा आममाफी गर्ने, थारू संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा गरिएको शान्तिपूर्ण संघर्षका क्रममा ब्राह्मण दशनामीको उशृखंल जत्थालेे जलाएको नवलपरासी जिल्लाको डण्डास्थित रहेको थारू राष्ट्रिय संग्राहलय तथा भौतिक सम्पत्तिहरूको उचित क्षतिपूर्तिसहित पुनःनिर्माण गरी व्यवस्थित गर्ने माग अघि सारेको हो।

समितिले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन ल्याइएको १९ वटा ऐनको संशोधन खण्डमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणको ब्यवस्था नगरी सबै अवसरलाई शत प्रतिशत मानी राज्यका सबै संरचना तथा अंगको प्रत्येक तह तप्कामा संघीय एवं प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्तिसहितको पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व साथै महिला, अपाङ, मुक्तकमैया, भुमिहीन र तेस्रो लिंगीलाई सोही जातीय समूहबाट निश्चित कोटा सुनिश्चित गरी ३ महिनाभित्र लागू गरिनेछ भनी गरिएको सम्झौता भएको आज २२ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको हुनाले सम्बन्धित ऐन कानुन संशोधन गरी अविल्म्ब कार्यान्वयन गर्ने, थरूहट संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच २०६५ चैत १ गते भएको ६ बुँदे सम्झौता र थारू संयुक्त संघर्ष समितिबीच २०६९ जेठ १० गते गरिएको १० बुँदे सम्झौताको अक्षरसः अविलम्ब कार्यान्वयन र कमलरी प्रथा उन्मूलनको लागि संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच २०७० जेठ २४ गते गरिएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्न माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

समितिले बुधबारै संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख नेम्वाङले थारूका मागप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल गम्भीर रहेको बताए। उनले यस विषयमा संसदमा पनि पटकपटक बहस भएकाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। ‘सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर छन्,’ पत्र बुझ्दै नेम्वाङले भने, ‘मधेसीमा सूचिकृत गरिएको विधेयक सच्याउन म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

उनले एक वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्ने अल्टिमेटम रहेको भन्दै सकभर आन्दोलनमा जान नपर्ने समितिलाई प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
थारूलाई मधेसीको सूचीमा राखेको भन्दै थारू संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गात समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिका संयोजक तथा थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीले बताए। उनले सरकारले अटेर गरे सडक र संसद दुबै ठप्प पार्ने चेतावनी दिए। ‘हाम्रो पहिचानलाई सरकारले मेटाउन खोजेको छ,’ ज्ञापन पत्र बुझाएपछि संयोजक चौधरीले भने, ‘सरकारले फेरि पनि अटेर गरे हामी सडक र संसद दुबै ठप्प पार्नेछौं।’

ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ
नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। यिनै जात–जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सहित बहुआयामिक दृष्टिकोण र पक्षबाट नेपाल एक समृद्ध सवल राष्ट्र हो। नेपाली जनताहरुको लामो संघर्ष र बलिदानी पश्चात बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि हाम्रो मुलुकमा रहेको यी विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै संबोधन गर्ने प्रयास गरेको छ तर नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य शासन व्यवस्था र विभेद्कारी नीतिका कारण विविधतामा एकताको वास्तविक अनुभूति नेपाली जनताहरुले महशुस गर्न सकिरहेका छैनन्।  
अस्तित्व, पहिचान, अधिकारको लागि भइरहेको लडा“इ नेपाल सहित विश्वभरको प्रमुख मुद्दा बनिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले थरुहट तराई भूगोललाई मधेस बनाउने, थरुहट तराईका आदिवासी भुमिपुत्र थारु लगायत धिमाल, राजवंशी, मेचे, कोचे, दनुवार, ताजपुरिया, गन्गाई, सन्थाल, धानुक, उरा“व, सहित मुसलमान आदि जाति, समुदायको अस्तित्व पहिचानलाई सुनियोजित रुपले समाप्त पार्दै पटक/पटक मधेसी बनाउने हर्कत गर्दै आइरहेको छ। यसकारण सर्वप्रथम हामीले नेपाल सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई थारु जातिको ऐतिहासिक थातथलो, अस्तित्व र पहिचानको सवालमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

स्वतन्त्र एवं छुट्टै विशिष्ट पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रहनसहन, रीतिरिवाज, परम्परा, भेषभुषा र थातथलो भएका यहा“का भुमिपुत्र थारु जातिलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिमा सुचिकरण गरिसेको अवस्थामा पनि उनीहरुको पहिचान, अस्तित्वर र अधिकारलाई समाप्त गरी जबर्स्त बारम्बार मधेसी बनाउन खोज्ने सरकारको गलत प्रवृति र कार्यप्रति थारु संयुक्त संघर्ष समिति खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ।
आदिवासी भुमिपुत्र थारु जातिको अस्तित्व, पहिचान, अधिकार, न्याय र विकासका लागि संघर्ष समिति निरन्तरुपमा सशक्त संघर्षको यात्रामा रहिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले संघर्षलाई नजर अन्दाजगरी थारुहरुको इमान्दारिता, सोझोपन र सहनशीलताको गलत फाइदा उठाउँदै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदले फेरी “संविधानसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७० र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ (चौथो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७०”लाई संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको मिति २०७० चेैत्र ११ गतेको बसेको बैठकबाट अनुमोदन गर्दै कानूनीरुपमा थरुहट तराईका आदिवासी थारु लगायत जनजाति, दलित र मुस्लिमहरुलाई मधेशी समुुदायको सूचिमा समाबेश गरिएको निर्णय प्रति घोरआपत्ति व्यक्त गर्दछौं।
संविधानभसा/व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका थारु तथा गैरथारु सभासदहरुले थारु लगायत तराईका आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान आदि जाति समुदायलाई मधेसी सुचिबाट हटाई, तराईका आदिवासी थारु सहित जनजातिहरुको लागि छुट्टै समुहमा सूचिकरणका लागि सो विधेयक संशोधनको पक्षमा सशक्तरुपले आवाज उठाएका थिए। तर दुर्भाग्य यी देशका शासकहरुले आफ्नो नीहित राजनीतिक अभिष्टका लागि तानाशाही शैलीबाट दलीय ह्वीप लगाई उनीहरुको न्यायपूर्ण आवाजलाई दमित गर्दै जबर्जस्त कानून मार्फत मधेसी समुदायमा सुचिकरण गरिएको गलत निर्णयप्रति थारु संयुक्त संघर्ष समिति घोर भर्त्सना गर्दछौं।

उनीहरुको विशिष्ट पहिचान, अस्तित्व र अधिकारको अन्त्य गर्दै उनीहरु माथि जबर्जस्त भिडाइएको/लगाइएको मधेसी बिल्ला हामीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनौं। सुनियोजितरुपमा बनाइएको यो ऐनलाई संशोधन नगरी यदी जस्ताको त्यस्तै जबर्जस्त हामी माथि लाड्ने प्रयास गर्यों भने त्यसको प्रतिकारमा जुनसुकै पनि कडा कदम चाल्न हामी बाध्यहुने यसै ज्ञापनपत्र मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं।
सदियौं देखि राज्यसत्ताको रसस्वादन लिन पल्केका यस देशका शासकहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई आफ्नो अनुकूल बाह्र/बाह्र पटक संशोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा र नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि ऐतिहासिक भूगोल थरुहट तराईलाई “मधेश” नामाकरण गरेपछि नेपालमा राजनैतिक तथा विभिन्न जटिल समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगै जातिय सद्भावहरु खल्बलाउने किसिमका खतरा र चुनौतीहरुबाट नेपाललाई गा“जीरहेको छ। यस किसिममा खतराहरु निम्त्याउन सरकार नै प्रमुख कारक तत्व र जिम्मेवार रहेको हुनाले, यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनै पर्दछ। यदि सरकार यस सवाललाई व्यवास्ता गर्दै गयो भने यो मुलुक गम्भिर संकटमा पर्ने छ निश्चिन्त छ।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक नया“ नेपालको अभ्यास गर्ने बाटोमा उन्मुख भएका छौं। संघीय लोकतान्त्रीक, गणतन्त्रात्मक राज्य शासन व्यवस्थामा सबै जात–जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको समान अधिकार, समान पहु“च, समान सहभागिता रहनुको साथैे उनीहरुको आ–आफ्नो विशिष्ट किसिमको पहिचान स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। तर नेपाल सरकारले सबै जात–जाति र समुुदायको पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुको सट्टा ठिक बिपरित थरुहट तराईका आदिवासी भुमिपुत्र थारु लगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदि समुदायको पहिचानलाई सुनियोजित ढंगले समाप्त गर्दै मधेसी बनाउने गलत कार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, आर्दश र भावनाको पूर्ण उपहास गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले बारम्बार गरिरहेको यस किसिमको गलत निर्णय र कार्य बिरुद्ध थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले २०६५/०६६ मा गरेको १३ र १२ दिने ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलन, २०६९ सालमा थारु संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा गरेको २१ दिने शान्तिपूर्ण आनदोलनका क्रममा पा“च जना थरुहट अमर वीर शहीदहरु शहादत प्राप्त गरिसकेको सर्वविदितै छ। संघर्ष समितिको आह्वानमा गरिएको शान्तिपूर्ण चरणवद्ध आन्दोलनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट व्यापक जनसमर्थन र दवाबका कारण बिगतका निर्णयहरुलाई सच्याउन सरकारले हामी संग पटक/पटक गरी ५ बु“दे र १० बु“दे लिखित सहमती, सम्झौता गरेको छ। सम्झौता भएकोे पा“च वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस उल्टैफेरी त्यही गलत प्रवृति दोहर्यातउदै सरकारले विगतमा हामीसंग गरेका सहमती, सम्झौताको धज्जी उडाउदै गइरहेको छ। अब हाम्रो धैर्यताको सीमा नाघिसकेको छ। सरकारले हामीलाई पटक/पटक यसरी धोका दिदै आन्दोलनलाई सम्झौतामा निश्तेज पार्न खोज्ने षड्यन्त्रका बिरुद्ध हामी अब चुपचाप मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौं। अतः अब हामी सरकार संग विगतमा गरेका सहमति, सम्झौताको अविलम्ब अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न गराउन र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७० तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७० मा आदिवासी थारु जातिलाई मधेसीमा सुचिकरण गरिएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई अविलम्ब सच्याई, तराईका आदिवासी थारु सहित जनजातिहरुको अलग्गै सुचिमा समावेश गर्नका लागि तपसीलमा उल्लेख गरिएको मागलाई सम्बोधन गर्न १ महिनाको अल्टीमेटम सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं।
हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले नजरअन्दाज गरी सम्बोधन गर्न गराउन व्यवास्ता गरेमा हामी यथासिघ्र आफ्नो हकअधिकार र पहिचानको लागि जस्तो सुकै किसिमको दवाब मुुलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं र यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार नै हुने व्यहोरा यसै ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउँदछौं।
हाम्रा मागहरु
१) संविधानसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७० र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई (चौथो संशोधन) गर्न बनेको विधेयक, २०७० मा थरुहट तराईका आदिवासी भुमिपुत्र थारु लगागत जनजाति, मुस्लिम आदि जाति, समुदायलाई मधेसी समुदायमा सुचिकरण गरिएको गलत निर्णयलाई सच्याई थरुहट तराईको आदिवासी भुमिपुत्र थारु लगायत जनजातिहरुका लागि छुट्टै सुचिकरणको व्यवस्था गरियोस।
२) २०६५ साल देखि निरन्तर रुपमा गरिदै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा थरुहट आन्दोनकर्मीहरु उपर लगाएको सम्पूर्ण मुद्दा अविलम्ब फिर्ता तथा आममाफी गरियोस।
३) थारु संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा गरिएको शान्तिपूर्ण संघर्षका क्रममा ब्राह्मण दशनामीको उश्रृखंल जत्थालेे जलाएको नवलपरासी जिल्लाको डण्डा स्थित रहेको थारु राष्ट्रिय संग्राहलय तथा भौतिक सम्पत्तिहरुको उचित क्षतिपुर्ती सहित पुनःनिर्माण गरी व्यवस्थित गरियोस।
४) सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन ल्याइएको १९ वटा ऐनको संशोधन खण्डमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणको ब्यवस्था नगरी सबै अवसरलाई शत प्रतिशत मानी राज्यका सबै संरचना तथा अंगको प्रत्येक तह तप्कामा संघीय एवम् प्रदेशको जातिय जनसंख्याको आधारमा क्षतिपूर्ति सहितको पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व साथै महिला, अपाङ, मुक्तकमैया, भुमिहीन र तेस्रो लिंगीहरुलाई सोहि जातिय समुहबाट निश्चित कोटा सुनिश्चित गरि ३ महिनाभित्र लागु गरिनेछ भनी गरिएको सम्झौता भएको आज २२ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको हुनाले सम्बन्धित ऐन कानुन संशोधन गरी अविल्म्ब कार्यान्वयन गरियोस।
५) थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच मिति २०६५ चैत्र १ गते भएको ६ बु“दे सम्झौता र थारु संयुक्त संघर्ष समिति बिच मिति २०६९ जेष्ठ १० गते गरिएको १० बु“दे सम्झौताको अक्षरसः अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस।
६) कमलरी प्रथा उन्मूलनको लागि संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच मिति २०७० जेष्ठ २४ गते गरिएको १० बु“दे सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस।

थारु संयुक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध राजनीतिक दल तथा अधिकारमुखी संघ संस्थाहरु
१. थारु कल्याणकारिणी सभा    अध्यक्ष – चन्द्र कुमार चौधरी
२. थरुहट तराई पार्टी, नेपाल    अध्यक्ष – भानुराम थारु
३. थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा    अध्यक्ष – राम चरण चौधरी
४. नेपाल लोकतान्त्रीक थारु संघ    अध्यक्ष – नागेन्द्र प्रसाद चौधरी
५. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)  अध्यक्ष – रुक्मिणी चौधरी
६. नेपाल लोकतान्त्रीक समाजवादी दल   अध्यक्ष – उपेन्द्र गच्छदार
७. थारु विद्यार्थी समाज     बरिष्ठ उपाध्यक्ष – शिव नारायण चौधरी
८. बर्दियाली थारु विकास मञ्च    अध्यक्ष – सिताराम चौधरी
९. आदिवासी थारु गैरसरकारी संस्था महासंघ  अध्यक्ष – चन्द्रनारायण विश्वास
१०. थारु महिला समाज     अध्यक्ष – सरस्वती चौधरी
११. थारु महिला जागरण केन्द्र, नेपाल   अध्यक्ष – फुलमती चौधरी
१२. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रीक थारु संगठन   अध्यक्ष – टिकाराम चौधरी
१३. पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य समिति   संयोजक – सन्तोष थारु
१४. थारु पत्रकार संघ     अध्यक्ष – लोक बहादुर चौधरी (लक्की)
१५. कोशी थारु युवा सम्पर्क समिति   संयोजक – कानुन लाल चौधरी
१६ थारु जागृती समाज     अध्यक्ष – गुञ्जा चौधरी
१७. थारु अराउण्ड दि वर्ल्ड     अध्यक्ष – महावीर चौधरी
१८. कैलाली कञ्चनपुर मैगर थारु विकास समाज  अध्यक्ष – एञ्जल कुश्मी थारु
१९. सर्वहित समाज नेपाल दांग/देउखुरी   अध्यक्ष – नन्दुराज चौधरी
२०. नेपाल थारु स्वशासित संघ    अध्यक्ष – सूर्य नारायण चौधरी

बोधार्थ :
१) सम्माननीय सुभाषचन्द्र नेम्वा∙ ज्यू
अध्यक्ष, संविधानसभा/व्यवस्थापिकाका संसदको कार्यालय, काठमाण्डौ।
२) नेपाली काँग्रेस, केन्द्रीय कार्यालय, सानेपा, ललितपुर।
३) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय, मदननगर बल्खु।
४) एकिकृत नेपाल कम्युनिनष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडा“डा कोटेश्वर, काठमाण्डौ।
५) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौ।
६) मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), केन्द्रीय कार्यालय सानेपा, ललितपुर।
७) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाण्डौ।
८) मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय, बालकुमारी, ललितपुर।